काठमाडौं । राहदानी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरी टोलीमा व्यापक फेरबदल गर्दा मानवस्रोत विभागका अन्र्तगत कर्मचारी प्रशासनमा रहेका एसपी निरन्जन भट्टले छनौट गरेको पाइएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोगमा काजमा रहेका एसपी मोहन थापासहित एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउदा एसपी निरञ्जन थापाले छानेर पठाएको टोली परेको छ । थापाको स्थानमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) शाखामा कार्यरत एसपी सुधिरराज शाहीलाई खटाइएको छ भने शाहीको स्थानमा थापालाई ल्याइएको छ ।
‘अनुसन्धानमा पोख्त रहेका प्रहरी अधिकारीलाई पठाइदिनु भन्दै आइजीपी दानबहादुर कार्कीले भनेपछि सचिवालयसँग सल्लाह गरेर भट्टले शाहीको टोलीलाई अख्तियार पठाएको हो’, स्रोतले भन्यो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानमा देखिएको कार्यसम्पादन र अनुसन्धानको प्रभावकारिताबारे गुनासो आएपछि काज फिर्ताको निर्णय गरिएको हो । यस विषयमा थप छानबिनसमेत हुने बताइएको छ । अख्तियार प्रमुख राईको पिएसओ संगम राईको समेत सरुवा गर्ने तयारी भए पनि तत्कालका लागि उक्त निर्णय स्थगित गरिएको छ ।
अख्तियारबाट फिर्ता बोलाइएका प्रहरी अधिकारीहरूमा डीएसपी उमेश लम्साल, मदनजित महरा, गौतम थापा, दीपककुमार कार्की र भीम खड्का रहेका छन् । यस्तै, इन्स्पेक्टर ज्ञानमञ्जरी शर्मा, हिमबहादुर केसी, किशोर केसी, सुजन पाठक, रामजी देवकोटा, फुलमाया घिसिङ, साकारराज पन्त, श्यामसुन्दर पाठक, उमेश श्रेष्ठलगायतको टोली पनि आयोगबाट फिर्ता भएको छ ।
प्रहरी प्रधानकार्यालयमा अख्तियारमा रहेको प्रहरी सेटलाई परिवर्तन गर्न निर्देशन गएपछि आइजीपी कार्कीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग परामर्श गरेका थिए । गुरुङले पनि प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई काट्न नसकिने भन्दै फिर्ता गर्न निर्दैशन दिएका थिए ।
त्यसपछि आइजीपी कार्कीले अनुसन्धानमा पोख्त रहेका र प्रहरी प्रधानकार्यालयमा उपलब्ध रहेका एसपीदेखि सई सम्मका अधिकृतहरु खोज्न भट्टलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । कर्मचारी प्रशासन शाखा सम्हालेका भट्टले आइजीपी सचिवालयसँग परामर्श गरेर सुधीर शाहीको नाम सिफारिस गरेर अन्य कर्मचारीको विवरण पठाएका थिए ।
यसअघि अनुसन्धानमा पोख्त रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई अख्तियार आफैले पठाइदिन पत्रचार गर्ने गरेको थियो । अहिले त अख्तियार र मातहत कर्मचारीहरुसँग मिलेर काम गर्ने समयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिफारिसमा प्रहरी कर्मचारी खटाउनु परेपछि त्यहाँको अनुसन्धान झन फितलो हुने अनुमान गरिएको छ ।
