आश र त्रासको सयदिन

नेपालको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित दुई तिहाइको रास्वपा सरकार गठन भएको सय दिन पुग्यो । सय दिनमा सयवटा काम गर्ने घोषणासहित अगाडि बढेको बालेन सरकारले यो सय दिनमा कति वटा काम सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यो भन्ने कुराको मूल्यांकन अहिले नै गर्नु हतारो हुन्छ । किनभने, सय दिनमा गरिने भनिएको एजेण्डा सरकारको ‘रोडम्याप’ हो । तर, सरकारले गर्न खोजेको काम र प्रयासलाई आम नागरिकले विश्वास ग¥यो भने मात्रै सरकार सफल हुनेछ ।

सरकारले गर्ने काम कारबाही प्रति आम नागरिकको साथ, सहयोग बिना सफलता हासिल गर्न सकिन्न । लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुने हुँदा सरकार र पार्टी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन व्यवस्था भएकाले सरकारको सफलता र असफलतामा लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ ।

विगत ३५ वर्षदेखि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो ३५ वर्षमा देश नबनेको होइन, तर त्यत्तिले मात्रै पुगेन, जुन रफ्तारमा देश अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो रफ्तारलाई राजनीतिक दलहरूले पक्रन नसक्दा आजका युवाहरू दलहरूप्रति आक्रोशित भएका हुन् । जेनजी विद्रोह त्यसको उदाहरण हो । जेनजी विद्रोहको जगमा उभिएको बालेन सरकारलाई असफल हुने छुट छैन ।

जेनजी विद्रोहको एउटै एजेण्डा भ्रष्टाचारमुक्त देश र सुशासन हो । त्यस एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न र जेनजी शहिदहरूलाई न्याय गर्न सबैभन्दा पहिला कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु यो सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । त्यसतर्फ सरकारको पाइला अघि बढ्न सकेको छैन । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदासम्म जेनजी विद्रोह अधुरो हुने हुँदा अब सरकारको ध्यान त्यता जान जरुरी छ ।

बालेन सरकारको सय दिने यात्रामा हरेक मन्त्रीहरूले आआफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । ती प्रयासहरू सकारात्मक भए पनि यो ‘स्प्रिड’लाई निरन्तरता दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म नयाँ छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने देश अहिले युवाहरूको काँधमा छ ।

युवा जोशले होस पु¥याएर काम गर्नुपर्ने बेला हो यो । जोशमा होस पु¥याउन सकिएन भने आफूले आँटेको काम त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । सरकार गठन हुनासाथ सस्तो लोकप्रियताका लागि भएका कतिपय धरपकडका घटनाले सरकार आलोचित बनेको छ । पहिले ‘थुन्ने अनि सुन्ने’को शैलीमा सरकार अघि बढ्न खोज्दा सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन सक्छ । लोकतन्त्र भनेको आतंक होइन, न त निरकुंश शासन शैली हो । अहिले बालेन सरकारको सय दिनभित्र जे जस्ता काम कारबाहीहरू भएका छन्, त्यसले सरकार निरकुंश शैलीले अगाडि बढ्न खोजेको संकेत गरेको छ ।

कमजोर कानुनी धरातलमा उभिने गरी गरिएको काम स्वेच्छाचारी हुन्छ । कानुनले कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी हुन दिँदैन । कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्छ । आफ्नो हातमा हतियार छ भन्दैमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर थर्काउने शैलीले सुशासन कायम हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कानुन बलियो हुनुपर्छ । पासपोर्ट काण्डले सरकारको प्रतिष्ठामाथि आँच आएकोे छ । आफूले गरेको काममा प्रायश्चित गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको असफलता हो । भलै, पासपोर्ट काण्डमा भएको घोटालाको छानबिन गर्ने उद्देश्यले त्यसो गरिएको हो भने त्यो पनि विधि पद्धति र कानुनसम्मत ढंगले ठण्डा दिमागले सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने पाठ यो घटनाले सिकाएको छ ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा प्रक्रिया मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा सिंगो न्यायालय नै तरंगित छ । चौथो वरियतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि अन्य न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजामति कर्मचारी प्रशासनमा पनि व्यापक आतंक छाएको छ । कर्मचारी क्षेत्रमा दलीयकरण भत्काउने नाममा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लगाउने गरी अध्यादेश ल्याउने कुराले निजामति प्रशासनमा आतंकित बनेको छ ।

एकातिर निजामती सेवाका कर्मचारीहरू हटाउने अर्कोतर्फ बाहिरबाट ५७ जना सचिव सरहको सल्लाहकार नियुक्त गर्ने कुराले सरकार आलोचित बनेको छ । कर्मचारी भनेका गाडीका इन्जिन हुन् । इन्जिनले ठिकसँग काम गर्न सकेन भने एक्सप्रेस वेमा कुदेको सरकार बीचैमा दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले बालेन सरकारले जुन आशा देखाएको छ, त्यो आशा पूरा गर्न धैर्यता, संयमता र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । दुई तिहाइको शक्ति छ भन्दैमा जथाभावी तरवार चलाउन खोज्दा आफ्नै नाक काटिने पनि हुनसक्छ ।