जेनजी विद्रोहपछि पनि देशमा राजनीतिक अन्यौल कायमै छ । रास्वपाको महाधिवेशनले संविधानमा व्यापक फेरबदल ल्याउने एजेण्डा पास गरेपछि उसले त्यो भारी कहाँ गएर बिसाउँला भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रदेश खारेजदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसम्मका एजेण्डाले फेरि राजनीति तरल अवस्थाबाट गुज्रेको छ । यी एजेण्डा कान्छो पार्टी रास्वपाका लागि अग्निपरीक्षा पनि हो । यो परीक्षामा रास्वपा सफल भयो भने त्यही जगमा रास्वपा उभिनेछ, अन्यथा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलले बनाएको जग भत्काउन खोज्दा त्यही जगमा रास्वपा पुरिनेछ ।
अहिलेको संविधानबमोजिम उसले चाहेको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने चाहना त्यति सजिलो छैन । तर पनि रवि लामिछानेको राजनीतिक एजेण्डामाथि बहस सुरु भएको छ । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि यो एजेण्डा बहसको विषय बनेको थियो, तर त्यतिबेला सम्भव भएन ।
अहिले पनि यो विषय बहसका लागि बहस गर्न त सकिएला तर, प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको दुईतिहाइले मात्र संविधान संशोधन सम्भव छैन, त्यसका लागि जनमत संग्रह नै गर्नुपर्छ । त्यसमाथि छलफलबिनै महाधिवेशनबाट पारित गरिएको यो एजेण्डाप्रति रास्वपाकै कति सांसद र केन्द्रीय सदस्य सहमत होलान् विचारणीय प्रश्न छ । यसतर्फ रास्वपाले ध्यान पु¥याउन सकेन भने यही एजेण्डाले रास्वपा विभाजनउन्मुख हुनेछ ।
संविधानले दश–दश वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेपनि यो दश वर्षमा प्रदेशलाई पंगु बनाउने काम विगतका सरकारहरुले गरेका हुन् । विगतका सरकारले गरेका कमी कमजोरीलाई सच्याएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै जानुपर्नेमा उल्टै रास्वपाले प्रदेश नै खारेजीको एजेण्डा बोक्नुले देशमा फेरि द्वन्द्व निम्तने खतरा छ ।
खासगरी, संविधान निर्माणका बेलामा प्रदेशको कुरालाई लिएर मधेसवादी दलहरुले ठूलो आन्दोलन मात्र गरेनन्, बलिदानी पनि दिए । संविधानमा संघीयता शब्द नथपेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कति सास्ती भोग्नुप¥यो भन्ने कुरा त्यतिबेला उनले भोगेको पीडा सुन्दा थाहा हुन्छ । संघीयता बोझ होइन, यो संविधानको गहना हो, संविधानको मूल मर्मलाई नै भताभुंग पारेर यो संविधान अगाडि बढ्न सक्दैन । देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा प्रदेशको ठूलो योगदान हुने हुँदा प्रदेश खारेजी होइन, थप बलियो बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
अर्कोतर्फ, अहिलेको संविधान ‘बेष्ट मिस्टिर’ अर्थात् बेलायतको जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । जहाँ जनताले सांसद चुन्छन् र सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्छन् । हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको देशका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीभन्दा अहिलेको व्यवस्था ठिक छ । यसलाई उल्ट्याउन खोजियो भने त्यसले अर्को तानाशाह जन्माउँछ ।
रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनिरहँदा प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति भन्ने कुरा नखुलाउँदा अन्योलता थपिएको छ । किनभने, एकथरिले प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा गरिरहँदा अर्कोथरिले राष्ट्रपतिको ठाउँमा ‘सेरमोनियल किङ’को चर्चा पनि गरिरहेका छन् । यसमा रास्वपा स्पष्ट हुन सकेन भने रवि र बालेनमाथि राजावादीको आरोप लाग्न सक्छ ।
हुन त ‘सेरमोनियल किङ’को कुरा त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई र ‘बेबी किङ’को चर्चा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि नउठाएका होइनन्, तर अन्तिममा आएर पश्चिमाको दबाबमा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट पुनस्र्थापित संसद्बाटै नेपालको राजतन्त्र अन्त्य होला भन्ने कल्पनासम्म पनि सायद, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिएन होला, किनभने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेषदूत भएर आएका करण सिंहसँग ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनःस्थापना गर्दा पक्कै पनि आफ्नो ‘स्पेश’ राखेको हुनुपर्छ । त्यो कुरामा धोका हुँदा अहिले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यमा राष्ट्रिय सहमति भन्ने शब्द उल्लेख गरेर आफ्नो ‘स्पेश’ खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।
रास्वपा नेपालको लागि नयाँ शक्ति हो र, त्यसको परीक्षण हुन बाँकी नै छ । त्यसैले यस्तो एजेण्डा उठाउँदा हरेक एजेण्डामा रास्वपा खुलेर आउनु पर्छ । नेपालको राजनीतिमा भर्खरै विजारोपण भएको पार्टीको एजेण्डा स्पष्ट भएन भने त्यो पार्टीको स्थायित्व हुँदैन । पार्टीलाई जीवन दिने भनेको त्यसको एजेण्डाले हो, एजेण्डा नै स्पष्ट भएन भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम बडो खतरनाक हुनसक्छ । कतै रास्वपालाई बाह्य शक्तिले त्यसैको लागि प्रयोग गरिरहेको त छैन ? आगामी दिनमा यस पार्टीको गतिविधिले नियत र नियति पक्कै पनि प्रकट हुनेछ ।
