प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको नेपालले भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्तिको विरुद्धमा निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै निरन्तर विरोध जनाइरहेको छ ।
यसैबीच, सरकारले सय दिन पूरा गरेपछि सरकारको कामको समीक्षा हुन थालेको छ । बालेन सरकारको सय दिने अवधिका क्रियाकलापलाई लिएर प्रतिपक्षी दल असन्तुष्ट छन् । बालेन सरकारको सय दिने अवधि, पार्टी राजनीति र संसदमा एमालेको भूमिका लगायतका विषयमा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारको सय दिने अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
फागुन २१ को निर्वाचनमा जनताले रास्वपालाई दुई तिहाइ मत दिलाएर बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तर त्यो अनुरूप काम भएन । पछिल्लो सरकारका गतिविधिले नागरिक समाज, पत्रकार लगायत मुलुकका सबै क्षेत्र रुष्ट छ । उहाँहरूले जे गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो, त्यतातर्फ ध्यान गएन ।
काम गर्ने चाहना भए पनि राजनीतिक अपरिपक्वताले दोबाटोमा हुनुहुन्छ । जनताको आशा पूरा गर्नेभन्दा पनि अन्यत्र लाग्नुभएको छ ।
त्यसो भए बालेन सरकार कता जान खोजेको होला ?
इच्छाशक्ति तीव्र भए पनि काम गर्ने मेलोमेसो पाउनु भएन । अर्थात् उहाँहरूमा राजनीतिक चरित्र देखिएन । काठमाडौं महानगर चलाए जसरी मुलुक चलाउन खोजेर अराजकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ ।
उहाँहरूलाई अझै पनि समय छ । पुनर्विचार गरेर पुराना दलका शीर्ष नेताहरूको अनुभव अनुभूतिबाट सिक्दै जनतालाई परिणाम दिनुपर्छ । तर, यो सरकार सार्वभौम संसद् प्रति अनुत्तरदायी भएर लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता अवज्ञा गर्दै अघि बढ्नु मुलुक र रास्वपाका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।
यो अवस्था त तपाईँहरूकै कारणले आएको हो नि ?
पुरानाले गरेनन् भनेर नै जनताले नयाँलाई मौका दिएका हुन् । मनोमानीपूर्ण रुपमा अघि बढ्दै जनताको सार्वभौम संसद्लाई अवज्ञा गरेर तानासाही कदम चाल्न मत दिएका होइनन् । जनताको चाहना सुशासन हो । उहाँहरूले त्यही प्रतिबद्धता जनता सामु गरेर नै मत आर्जन गर्नुभएको हो । त्यसकारण पनि उहाँले विधि पद्धति अनुरूप सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । सदनमा संसदले उठाएका कुरा सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्ति गलत छ ।
पहिलो कुरा, संसद्को अभिभावक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हो, त्यसमा कुनै दुबिधा छैन । प्रत्येक सात दिनमा जनताका समस्याबारे सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने संसदीय मान्यता विपरीत सदनको आवाजलाई नजरअन्दाज गर्नुभएको छ । उहाँको यस्तो कदमले मुलुकमा लामो संघर्षपश्चात आएको व्यवस्था नैै संकटमा पर्ने देखिएको छ । कुनै एक नेताको कमजोरीको भारी सिंगो मुलुकले व्यहोर्नु हुँदैन ।
अहिलेको संसदमा पुराना दलको कमजोर उपस्थिति र रास्वपाको बहुमतलाई हेर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ ?
अहिले रास्वपाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत छ । हात उठाएको र टाउको गनेको भरमा शक्तिशाली भन्न मिल्दैन । संख्याले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारे पनि जनताका आवाज उठाउन रोक्न सक्दैन । विचारले निर्देशित गर्ने, जनताका मुद्दा उठाउने, जनजिवीकाको सवालमा गरेको संघर्षका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ । अहिले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर एमालेले सरकारका गलत कदम विरुद्ध खबरदारी गरिरहेको छ । जनताका आवाज मुखरित गरेको छ । सरकारलाई विधि र पद्धतिमा चल्न निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको छ । मूख्य कुरा उसले अंगीकार गरेको विचार र पक्षधरता हो । अहिले सदन चलायमान र गतिशील बनाएको प्रतिपक्षले नै हो । एकातिर, सरकारका कदम लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै झस्काउने खालका छन् । त्यसलाई सही दिशा दिन प्रतिपक्षले नै सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
संसद्मा प्रतिपक्षी दल एकताबद्ध हुन नसकेको हो ?
मूल मुद्दामा हामी एकै ठाउँमा छौँ । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टी सरकारका गलत कदम विरुद्ध संयुक्त रूपमा आवाज उठाइरहेका छौँ । केही समय अघि प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्ने गरी जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसको हामी सबैले प्रतिवाद गरेका हौँ । अहिले पनि त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेका छौँ । त्यस विरुद्ध एउटै लयमा एउटै ट्युनमा आवाज उठाइरहेका छौँ । यसको निरूपण नहोउन्जेल हामी सदनमा अझै आन्दोलित हुन्छौँ ।
अन्य राजनीतिक विषयमा सबैका आआफ्ना फरक धारणा भएर पनि एकरुपता नदेखिएको हो । तर मुलुक र जनताका मुद्दामा हामी सधैं सहकार्य गर्दै अघि बढेका छौँ । आगामी दिनमा पनि त्यही ढंगले सहकार्य गर्छौँ ।
अहिले बजेटको सन्दर्भमा मात्रै हामीले सदनमा सहज वातावरण बनाएका हौँ । तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्धको आन्दोलन रोकेका हैनौँ । अहिले पनि सबै प्रतिपक्षी दल प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छन् ।
जनताले पनि बिस्तारै बुझ्दै गएका छन् । नेपाली जनताले अहिले पछुताउन थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सदनको अभिव्यक्तिको विरुद्धमा जनता पनि असन्तुष्ट छन् । सदनको हकमा भने विपक्षी दलको आवाजलाई सम्बोधन गर्नमा सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नु भएन । दलीय हैसियतबाट माथि उठ्न सक्नुभएको छैन ।
सभामुखको भूमिका तटस्थ देखिएन भन्ने यहाँको आरोप हो ?
दलीय व्यवस्थामा सभामुख पनि दलबाटै आउने हो । तर सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि दलीयताबाट माथि उठेर साझा चरित्र निर्वाह गर्नुपर्छ । सभामुख कुनै अमुक पार्टीको नेता नभएर संसद्को अभिभावक हो । अभिभावकले सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तर उहाँमा अझै दलीय धङधङी कायमै रहेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ । यसबारेमा हामीले सभामुखलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ ।
हिजोकै पार्टीलाई सम्झने उहाँको प्रवृत्ति सही छैन । अहिले निष्पक्ष बन्नुपर्ने उहाँको दायित्व हो । यसबारेमा हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदा उहाँले अभिभावको भूमिका रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।
संसद्मा नियमितजसो अवरोध भइरहेको छ, यसको अन्त्य कहिले होला ?
सदन विपक्षको हो । हामीले राखेका विषय सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने हो । नेपाली राजनीतिको सुन्दरता के हो भने जहिल्यै पनि सहमतिबाट दलहरूले हरेक समस्या समाधान गर्दै आएका छन् । हामीले रास्वपालाई पनि जनताले बहुमत दिए पछि राष्ट्रिय विषयहरूमा दलहरुको बीचमा सहमति गरौँ भनेकै हौँ । उहाँहरूले यसलाई बेवास्ता गर्नुभएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिबाटै सदन सहजै सञ्चालन हुन्छ । अहिले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई बेवास्ता गरेको छ । लोकतन्त्रमा यो गम्भीर त्रुटिपूर्ण कार्य हो । हामीले हिजो राम्रै गरेका हौँ । तथापि, जनताको अधिक अपेक्षा पूरा गर्न सकेनौँ ।
भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगतिसहित मुलुकले गति लिँदै थियो । तर रास्वपाले निराशाको खेतीलाई बढवा दिएर आउनुभएको हो । नयाँ भन्नेहरू विचार दृष्टिकोण र सोचमा नयाँ हुनुपर्छ । हामीले सरकारका काम हेरिरहेका छौँ । अहिले किसानदेखि सुकुम्वासी यो सरकारबाट आजित छन् । जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको कुनै ध्यान छैन । जनताको भावना विपरीत चल्ने दुस्साहस गरे त्यसको परिणाम घातक हुन्छ ।
अब सरकारका कदम विरुद्ध एमाले कसरी संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले हामी कोशी प्रदेशका प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई बोलाएर सुशासनको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर त्यो अनुरूप अघि बढ्नुभएन, उल्टै अनेकौँ बखेडा गर्नुभएको छ । सुशासनको नाममा सुकुम्वासी विस्थापन गर्ने गैरजिम्मेवार कार्यले सरकारमा मानवीय संवेदनशीलता नरहेको देखिएको छ । सुकुमबासीलाई अमानवीय ढंगले डोजर लगाउँदै लखेट्ने काम गरेर राज्यले आफ्नो चरित्र उदांगो पारेको छ । यसले सरकारले जुन बाटो लिनुपर्ने हो, त्यो लिएको देखिएन । अब सरकार यस्तै मनोमानी ढंगले अघि बढे जनताले फेरि विस्थापन गर्छ । यिनै विषय उठाउन मैले नै दुई पटक संसद् स्थगन गरेको हुँ ।
सरकारका मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएर सार्वभौम संसद्लाई हेप्ने कार्यको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ । यो सरकारलाई ठिक बाटोमा ल्याउन हाम्रो पहल प्रयत्न जारी छ । यदि सरकारले त्यसो नगरे जनताले आगामी दिनमा दण्डित अवश्य गर्छन् ।
अब पार्टी राजनीतितर्फ फर्कौँ, एमालेमा अहिलेको विवाद कसको कारण निम्तिएको हो ?
एउटा जीवित पार्टीमा बहस र छलफल हुनुलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । गत निर्वाचनमा एमालेको कमजोर मत परिणाम आएको सत्य हो । त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । कसको कारणले यस्तो परिणाम आएको हो ? अहिले यसको गम्भीर समीक्षा आम कार्यकर्ता तहबाटै हुनुपर्छ । अहिले सातै प्रदेशमा त्यसको व्यापक समीक्षा भइरहेको छ । अब स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताको धारणा लिएर केन्द्रीय कमिटीबाट नीति र नेतृत्वबारे निष्कर्ष निकाल्छौँ । मेरो यसमा क्लियर धारणा के हो भने सातै प्रदेशका नेता कार्यकर्ताको भावना अनुरूप नेतृत्वको विषयमा निक्र्योल गर्नुपर्छ । अहिलेकै नेतृत्वको निरन्तरता, विकल्प या नयाँ ढंगले जाने विषयमा आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट कार्यकर्ताको भावना अनुरूप निर्णय हुन्छ ।
फेरि वाम एकताको चर्चा पनि चलेको छ नि ?
नेपाली जनताले धेरै पटक कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अनुमोदन गरेकै हो । तर हामीले के ग¥र्यौं ? हाम्रो देशमा श्रमजीवी जनता धेरै छन् , अहिले पार्टी खुम्चे पनि फेरि जनताको भावना अनुसार अघि बढे फेरि बलियो हुन्छौँ । राजनीतिक दलको भविष्य पार्टीको सानो र ठूलो आकारले मात्रै निर्धारण गर्दैन । अहिलेको मत परिणामलाई स्विकारेर जनताको विश्वास पुनः फर्काउँछौँ भन्ने हाम्रो दृढ संकल्प छ । अहिलेको गम्भीर प्रश्न जनताबाट गुमेको विश्वास कसरी फर्काउने भन्नेमा हामी सबै सचेत भएर लाग्नुपर्छ । वाम एकता हिजो पनि भएको हो । तर किन टिक्न सकेन ? त्यसबारे गम्भीर समीक्षा नगरी गरिने एकताले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन ।
रास्वपाको उदय र बालेन सरकारसहित अहिलेको राजनीतिक क्रमभंगतालाई नेतृत्वले गम्भीर तवरले बुझ्नुपर्छ । अहिलेका नेताहरू मिल्दा मात्रै जनताले स्वीकार गरिहाल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिलेको संकट वाम एकताले मात्रै हल गर्दैन, सर्वप्रथम हामी सच्चिन जरुरी छ । हामीले पटक पटक अवसर पाएका हौं । तर परिणाम दिन नसक्दा नै जनताको विश्वास गुमाउन पुगेका छौं । त्यसैले एकता भन्दा पनि पहिले जनतामा विश्वास जगाउनुपर्छ ।
यहाँले धनकुटाबाट निरन्तर निर्वाचन जित्दै आउनुभएको छ, अहिलेको निर्वाचनको अनुभूति चाहिँ कस्तो रह्यो ?
म २०३५ सालदेखि निरन्तर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जोडिएको व्यक्ति हुँ । त्यही आन्दोलनमा लागेकै कारण जेलनेलदेखि अनेकौं सास्ती भोगेको छु । हिजो आन्दोलनमा लाग्दा र आज जनप्रतिनिधि बन्दा पनि जनतासँगको सम्बन्धमा मेरो कुनै फरकपन छैन ।
म जनताको निम्ति काम गर्दै आएको छु । हिजो जिविसमा रहँदादेखि तीनपटक सांसद, दुईपटक मन्त्री हुँदा पनि शासक नभएर जनताको सेवक बन्दै आएको छु । त्यसकारण पनि धनकुटाका जनताले भारी मतले जिताउँदै आउनुभएको छ । अहिले संसदमा लगातार जितेको सांसद प्रचण्ड र म मात्रै हो । तर प्रचण्ड पनि निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेर जित्नुभएको हो ।
