काठमाडौं । भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामाको ९१औँ जन्मदिन काठमाडौंमा सार्वजनिक रूपमा मनाइएपछि नेपालको परराष्ट्र नीति र ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता र सरकारले कार्यक्रम रोक्न कुनै हस्तक्षेप नगरेपछि चीनले चासो व्यक्त गरेको छ भने नेपालभित्र पनि सरकारको कूटनीतिक निर्णयमाथि तीव्र आलोचना मात्र होइन एक चीन नीतिप्रति बालेन सरकारको धारणा के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले औपचारिक कूटनीतिक नोट नपठाए पनि आफ्ना विभिन्न माध्यमबाट घटनाबारे जानकारी लिने र सरकारको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले नै दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन दिएको स्वीकृतिबारे परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर बनेको नाटक गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले दलाई लामाको जन्मोत्सवसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाक्रम, त्यसपछि आएका राजनीतिक प्रतिक्रियाहरू र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूको अध्ययन गरिरहेको भन्दै चीनलाई अनौपचारिक जवाफ दिएको स्रोतले बताएको छ । आवश्यक परे मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेसमेत जानकारी दिएर सरकारी अनुमतिको ढाकछोप गरिरहेको छ ।
नेपालले दशकौँदेखि ‘एक चीन’ नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । यही नीतिअन्तर्गत नेपालले आफ्नो भूमिलाई चीनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने अडान लिँदै आएको छ । तर यसपटक राजधानीमै दलाई लामाको जन्मोत्सव खुला रूपमा आयोजना हुनुले नेपालले व्यवहारमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन गर्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्नले स्वंय सरकारमा रहेका अधिकारीहरुलाई समेत झस्काएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन अनुमति दिनु र त्यस कार्यक्रममा विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति सामान्य विषय नभएको बताएर विरोध गरेका थिए । उनले यस घटनाले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति गम्भीर रूपमा विचलित हुन थालेको आशंका बलियो बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
जेनजी विद्रोहपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठनपछि तथा वर्तमान सरकार गठनका क्रममा दलाई लामाको तर्फबाट आएको बधाई सन्देशलाई समेत जोड्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले यसमा गम्भीर रणनीतिक संकेत रहेको दाबी गरेका छन् । उनले नेपालले स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति त्यागेर कुनै शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने दिशामा अघि बढे त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई दीर्घकालीन जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि सरकारले स्वयम्भूस्थित नाम्ग्याल विद्यालयमा जन्मोत्सव आयोजना गर्न दिएर नेपाल–चीन सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले कार्यक्रममा अमेरिका, फ्रान्स, युरोपेली संघ र अस्ट्रेलियाका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक प्रयासको हिस्सा हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्कीले सरकारको कदमलाई कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार टाढाका मित्र राष्ट्रलाई खुसी पार्ने प्रयासमा नजिकको छिमेकीलाई असन्तुष्ट बनाउने नीति नेपालका लागि हितकर हुन सक्दैन ।
एक पूर्वसचिवका अनुसार विगतमा पनि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूले दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने गरेका थिए । तर ती कार्यक्रम सरकारको औपचारिक स्वीकृतिमा नभई सीमित रूपमा आयोजना हुने गर्थे र कतिपय अवस्थामा प्रहरीले हस्तक्षेपसमेत गर्ने गरेको थियो । यसपटक भने सरकारले कार्यक्रम रोक्न कुनै प्रयास नगरेकाले विदेशी कूटनीतिज्ञहरू खुलेर कार्यक्रममा सहभागी भएको उनको दाबी छ ।
केही कूटनीतिज्ञहरूले भने अहिले देखिएको विवादलाई राजनीतिक रूपमा बढाइचढाइ गरिएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार दलाई लामाको ८९औँ र ९०औँ जन्मदिन पनि काठमाडौंमा सार्वजनिक रूपमा मनाइएको थियो । ती कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत, युरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्याण्डलगायतका मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । त्यसबेला सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन र कार्यक्रमलाई ठूलो विवादको विषय पनि बनाइएको थिएन ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको विवाद केवल एउटा जन्मोत्सवसँग मात्र जोडिएको छैन । नेपाल–चीन सम्बन्ध, बदलिँदो क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, तिब्बतसम्बन्धी संवेदनशीलता र नेपालमाथि बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको प्रतिस्पर्धासँग यो विषय जोडिएर हेरिएको छ ।
त्यसैले यो घटना सामान्य धार्मिक समारोहभन्दा बढी कूटनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालले सार्वजनिक रूपमा ‘एक चीन’ नीतिप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आए पनि व्यवहारमा देखिएका यस्ता घटनाले चीनको विश्वासमा असर पर्न सक्ने चिन्ता कूटनीतिक वृत्तमा बढेको छ । अब परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने औपचारिक प्रतिक्रिया र सरकारले अपनाउने आगामी कदमले नेपालको परराष्ट्र नीतिको दिशा स्पष्ट पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
