भूराजनीतिक जटिलता र बालेन सरकारको संकट

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभुत्वको विषय अब सार्वजनिक तथ्य जस्तै उदांगो भइसकेको छ । नेपाली राजनीतिमा रुचि राख्ने जो कोहीले पनि विगतदेखिकै राजनीतिक घटनाक्रमका रहस्योद्घाटित परिणामबाट बाह्य प्रभावको सहजै अनुभूति गर्दै आइरहेका छन् । त्यसबाहेक अन्य केही राजनीतिक परिघटनाको अन्तरनिहीत रहस्य पटाक्षेप हुने क्रम पनि जारी छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह पनि विगतकै सोही राजनीतिक प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो । त्यसयता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले बाह्य भूमिकाको थप तथ्य उजागर हुँदै गएको छ । यद्यपि, हरेक राजनीतिक परिघटनालाई घटनाक्रमका आधारमा पूर्वानुमान गर्ने गरिन्छ भने त्यसको अन्तर्य तत्काल पुष्टि नभए पनि समयक्रममा परिणामले सत्य सावित गर्दछ ।

जेनजी विद्रोह, फागुन २१ गतेको आम निर्वाचन, रास्वपाको दुई तिहाइ बहुमत र बालेन साह प्रधानमन्त्री भएसम्मका यी परिघटना विगतदेखिकै राजनीतिक श्रृंखलाको नयाँ संस्करण भएको व्यवहारतः पुष्टि हुँदै गएको छ । जेनजी विद्रोहमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी या अनुत्तरदायीपन निकै मिहिन ढंगले सतहमा आएको थियो । सिंहदरबार जल्दा होस् या सेनाको परमाधिपति निवास राष्ट्रपति भवनमा आगजनी हुँदा मुकदर्शक बनेको नेपाली सेनाका बारेमा अझैसम्म पनि अनेकौं आशंका कायमै छ । त्यसकै उपज अहिले विद्यमान सैन्य संरचनाको आवश्यकता र औचित्यताको विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ ।

विगतदेखि नै नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर अनेकौं प्रश्न उठे पनि ती आशंका कहिल्यै निवारण हुन सकेनन् । झनै, पछिल्लो जेनजी विद्रोहमा देखिएको सेनाको भूमिकालाई लिएर सैनिक नेतृत्वमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आफ्नै परमाधिपति तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुँदा जोगाउन नसकेको भन्दै सैनिक नेतृत्वमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठिरहेको बेला जेनजी विद्रोहप्रतिको भूमिकाले विगतका आशंकालाई थप बल पु¥याएको छ ।

नेपाली राजनीतिको एउटा कटु सत्य के हो भने नेपाली सेनाको साथ नपाएको भए विध्वंशकारी आन्दोलनमार्फत सत्ता राजनीतिमा अमुक पात्रको उदय कदापि हुनेवाला थिएन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माओत्सेतुङले ‘सेना नभएको जनतासँग आफ्नो भन्ने केही हुँदैन’ भन्दै सैन्य शक्तिको महत्व दर्शाएका थिए । माओत्सेतुङले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको बल प्रयोगद्वारा राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने रणनीतिक उद्देश्यमा सेनाको महत्व प्रष्ट्याए पनि आज आएर त्यो हाम्रो हकमा समेत चरितार्थ हुन्छ ।

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको घेरामा रहेका राजा वीरेन्द्रसहित सिंगो राजपरिवारको वंश विनाश र दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको अमेरिकी सुरक्षा फौजद्वारा आफ्नै निवासबाट गिरफ्तारीको परिघटना रुपमा फरक भएपनि सारतः एकै प्रकृतिका घटना हुन् । ती दुबै सैन्य कमजोरीकै उपज आफ्नै राष्ट्र प्रमुखको रक्षा गर्न असमर्थ भएका परिघटना हुन् । त्यो संयोगजन्य आन्तरिक सुरक्षा चुक हो या अन्य केही ? त्यो भने रहस्यकै गर्भमा छ । यद्यपि, विकसित घटनाक्रमले अनेकौं आशंका जन्माउने प्रशस्तै आधार भने खडा गरेको छ ।

नेपालको हरेक आन्दोलनमा बाह्य सहयोग र समर्थन विगत राणा शासन विरोधी आन्दोलनदेखि गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनसम्म भएको छ । राणा शासन विरोधी आन्दोलनमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनको भारतीय दूतावासमा आश्रयदेखि ०४६ सालको जनआन्दोलनमा भारतीय नेताहरूको नेपालमै आएर सार्वजनिक रुपमै पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्न दलहरूलाई उक्साएको परिघटना दुबै बलशाली बाह्य प्रभावकै सार्वजनिक दृष्टान्त हुन् । यो तथ्य कसैले लुकाएर लुक्ने विषय होइन । त्यसयताको माओवादी जनयुद्ध हुँदै २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य पनि त्यसकै एक कडी हो, जुन समयक्रममा उजागर भइरहेको छ ।

अहिले जेनजी विद्रोह र त्यसको जगमा भएको निर्वाचनले दुई तिहाइ बहुमत सहित प्रधानमन्त्री बनेका बालेनको राजनीतिक उदय पनि निकै नाटकीय तवरले भएको छ । काठमाडौं महानगरको मेयर, जेनजी आन्दोलनको अघोषित नेतृत्वकर्ता, त्यसपछिको निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत हुँदै मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन सफल भएका उनलाई स्थापित गर्न सोसल मिडियादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । त्यसयताका उनका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले पनि उनको अमुक शक्ति राष्ट्रप्रतिको पक्षधरता दर्शाउँछ ।

सुनियोजित जेनजी विद्रोहपछि सुशीला कार्की सरकारको आगमन भएसँगै मुलुकमा व्याप्त भूराजनीतिक प्रभाव अहिले बालेन सरकारसम्म आउँदा उत्कर्षमा पुगेको छ । सुशीला कार्की सरकारलाई निर्वासित तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामाका सभामुखले नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक शुभकामना दिएर सांकेतिक रुपमा अमुक शक्ति राष्ट्रप्रतिको निकटता देखाउने प्रयत्न गरिएको थियो । अहिले बालेन सरकारको कार्यकालमा पनि त्यही सुशीला सरकारको निकटतालाई निरन्तरता दिँदै थप प्रश्रय दिने काम भएको छ ।

भर्खरै, नेपालमा पहिलो पटक उनै निर्वासित तिब्बतियन धर्मगुरु १४ औं दलाई लामाको ९१ औं जन्मोत्सव सार्वजनिक रुपमै मनाइनु त्यही सुशीला कार्की सरकारकै बेलादेखिको श्रृंखलात्मक भूराजनीतिक परिघटनाकै उपज हो । नेपाल विगतदेखि नै तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपालमा हुने चीन विरोधी गतिविधि छिमेकी मुलुक चीनलाई किमार्थ स्वीकार्य हुनेवाला छैन । अमुक शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक लाभका लागि नेपाली भूमि छिमेकी चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न दिनु भनेको विगतमा भएको चीन विरोधी खम्पा विद्रोहको परिणति निम्त्याउनु हो, जसलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको साहसिक र बुद्धिमतापूर्ण कदमले निशस्त्र तुल्याइएको थियो ।

पहिलो पटक सरकारी अनुमतिपछि गत सोमबार काठमाडौंमा मनाइएको निर्वासित तिब्बतीयन धर्म गुरु दलाई लामाको जन्मोत्सवमा नेपालस्थित पश्चिमा मुलुकका अधिकांश कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी सहभागी भएका थिए । सरकारको अनुमतिमै दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाइएपछि भूराजनीतिक प्रतिकूलता निम्तिने संशय बढेको छ । यो छिमेकी मुलुक चीनलाई चिढ्याउने अक्षम्य गल्ती हो । यो चीन विरोधी अर्को खम्पा विद्रोह निम्त्याएर नेपाललाई भूराजनीतिक क्रिडास्थल बनाउने रणनीतिक योजना त होइन ? यही परिवेशमा घटित अन्य राजनीतिक परिदृष्यले पनि नेपालमा बढ्दो भूराजनीतिक टकराव र त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा गत आइतबार अर्थात असार २१ गते नेकपाका संयोजक प्रचण्डले एक कार्यक्रममा बालेनलाई हाँक दिँदै केपी ओलीले त आफूलाई केही गर्न नसकेको अब बालेनले झन् के नै गर्न सक्छन् र ? भन्दै चुनौती दिए । उनले भूराजनीतिक कारणले भदौ २३ र २४ मा अप्रत्याशित घटना घटेको बताउँदै त्यही भूराजनीतिकै उपज पुराना नेताहरु संकटमा परेको र अहिले फेरि सुरक्षित हुन थालेको सार्वजनिक उद्घोष गरे । सोही कार्यक्रममा उनको पार्टीका सहसंयोजक माधव नेपालले पनि प्रचण्डको प्रशंसा गर्दै भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने खुबी भएको नेता प्रचण्ड मात्रै भएको जिकिर गरे ।

प्रचण्डले त्यसको केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री बालेनबाट व्यवस्थामाथि खतरा रहेको बताउँदै लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन तत्काल वाम सहकार्य हुँदै एकताको आवश्यकता औंल्याएका थिए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै अगाडि ७५ औं मदन जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आजै एमालेसँग सहकार्य थाल्नुपर्ने बताएका थिए । यसरी केही दिनकै फरकमा ओलीप्रति प्रचण्डको बदलावले नेपालमा भूराजनीतिक प्रभाव पेचिलो ढंगले बढेको र त्यसले निकट समयमै नयाँ ‘ट्विस्ट’ आउने संकेत गर्दछ ।

एक साता अघि बालेन सरकारको कदम विरुद्ध ओलीसँग एकताको टड्कारो आवश्यकता देखेका प्रचण्ड केही दिनमै किन यसरी युटर्न भए ? अहिले उनै ओलीलाई उपेक्षा र बालेनलाई सामान्य ठान्दै आफूलाई केही गर्न नसक्ने आत्मबल प्रचण्डलाई कसरी र कहाँबाट प्राप्त भयो ? यी अनुत्तरित प्रश्नको सपाट जवाफ भेटिँदैन, त्यसका लागि विगतका परिघटना, सम्भावित घटनाक्रमसहित यिनै पात्र र प्रवृत्तिको सिलसिलेवर आँकलन गर्दै परिणाम कुर्नुबाहेक अरु विकल्प छैन ।

प्रचण्डकै उक्त अभिव्यक्तिको दोस्रो दिन सोमबार दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाइरहँदा नेपाली राजनीतिको सम्भावित आगामी परिदृश्य दर्शाउने अन्य केही परिघटना पनि उजागर भएका छन् । त्यसै दिन प्रचण्डसँग निकट रहेका विवादास्पद व्यवसायी अजय सुमार्गीको सम्पत्ति छानबिन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको छ ।

योसँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस सभापति गगन थापाका प्रखर आलोचक देउवा पक्षीय कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ र देउवा पक्षीय कांग्रेसको पार्टी कार्यालय पनि सोही दिन उद्घाटन गरिएको छ । एकैदिन सतहमा आएका यी परिघटनालाई अलग अलग ढंगले बुझ्न खोज्नुु राजनीतिक अज्ञानता ठहर्छ । यसको एक अर्कासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्धसँगै भूराजनीतिक प्रभाव रहेकोमा कुनै सन्देह छैन ।

जेनजी विद्रोहप्रतिको धारणा, फागुन २१ को चुनाव र पार्टी नेतृत्वको मोह लगायत गगन थापाको अन्य गतिविधिबाट उनको बाह्य पक्षधरता प्रष्टै छ । त्यसैले उनी विरुद्ध अर्को अमुक बाहय शक्तिले कांग्रेसभित्र नयाँ धार जन्माउने प्रयत्न गरिरहेको छ । सायद, त्यही शक्तिको आडमा प्रचण्डले व्यवस्थामाथि खतरा देखेका बालेनसँग लड्न ओलीसँग सहकार्यको आवश्यकता नरहेको निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्छन् ।

सुगौली सन्धि यता मुलुक स्वतन्त्र भए पनि राज्यका संरचना नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छन् । त्यसकै दुष्परिणामस्वरुप अमुक शक्ति राष्ट्र नगुहारे सत्तासीन भइँदैन भन्ने मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्यका अन्य नेतृत्वदायी तहमा रहेकाहरूमा दास मनोविज्ञान अन्तरनिहीत छ । त्यसकै उपज विगतका राजनीतिक घटनाक्रमसहित अहिले पनि राज्यका संरचनामा परेको बाह्य प्रभुत्वको गुञ्जायस परिणामतः हरेक आवरणका राजनीतिक परिवर्तनलाई कतै न कतै सहजीकरण गर्दै प्रकट भइरहेको छ ।

यिनै पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुक अर्को चरणको भूराजनीतिक जटिलतामा प्रवेश गर्ने संकेत गरेको छ । त्यसै अनुरुप आआफ्नो पक्षधरता देखाउँदै त्यसकै आडमा शक्ति सञ्चयको अभ्यासमा दल र नेताहरु लागेका छन् । यस अघि दुई छिमेकीमा सीमित मुलुकको भूराजनीति हवाइ राजनीतिमा रुपान्तरित भएर बलशाली बनेपछि तिनै दुई छिमेकी सशंकित बनेको तथ्य कतै लुकेको छैन । नेपाली राजनीतिमा अहिले व्याप्त परिघटना त्यसकै परावर्तन हो । वैश्विक राजनीतिमा आएको टकराव र शक्ति सन्तुलनको प्रभावकै परिणामस्वरुप नेपाली राजनीतिमा अर्को उथलपुथलकारी राजनीतिक परिघटनाको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

अहिले मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा युद्धको मारले रन्थनिएको शक्तिले कतै नेपाली भूमिबाट हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक लक्षित अर्को भाँडभैलो गर्न खोजेको त होइन ? विकसित घटनाक्रमले त्यस्तै सन्देह उत्पन्न गराएको छ । यही संशयले पछिल्लो समय दुई छिमेकी राष्ट्रको चासो नेपालमा निकै बढेको छ भने त्यसकै प्रतिफलस्वरुप पछिल्लो शृंखलाबद्ध राजनीतिक घटनाक्रम सतहमा आएको निचोड निकाल्नु अन्यथा हुने छैन ।