दाता सम्मेलन गर्दै सरकार

काठमाडौं । हजरौ मानिसहरु सम्पर्कविहीन र खर्बौको क्षति भएको रसुवा र नुवाकोटका जनताको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन व्यस्त भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सरकारले दाता सम्मेलन नै गर्ने तयारी गरेको छ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको मूल्यांकन गर्दै सरकारले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भुकम्पबाट क्षति भएका पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गरेजस्तै रसुवा बाढीबाट भएको क्षति मूल्यांकन गरी त्यसको आधारमा दाता सम्मेलनको तयारी गरेका हुन् । मन्त्री खनालले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यो विषयमा प्रस्ताव बनाउन र सरकारलाई पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले विपद्बाट भएको ठूलो क्षतिको पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउदै यसका लागि दाता सम्मेलन गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए । खनालले पूर्वाधार, सडक सञ्जाल, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनालगायतका क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुगेकाले अहिले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली आइतबार रसुवागढीदेखि धादिङ र चितवनसम्मको भूभागको अध्धयन गर्ने गरी खटिएको छ । मूल्याङ्कनको काम पूरा भएपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक योजना र सहयोगको खाका तयार गरिने मन्त्री खनालको भनाइ थियो ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा वैदेशिक सहायता जुटाउन २०७२ असार १० गते (२५ जुन २०१५) मा काठमाडौँमा दातृ निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

यस सम्मेलनले दातृ निकायहरूबाट कुल ४.४ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) सहयोगको प्रतिबद्धता आएको थियो । भारत, चीन, एशियन डेभलपमेन्ट बैंक,विश्व बैंक र जापानले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यतिबेला २.२ अर्ब डलर अनुदान र २.२ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग भएको थियो । सरकारले विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन पेस गर्दै पुनर्निर्माणका लागि ६.७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने तथ्यांक राखेको थियो । यसै सम्मेलनको पृष्ठभूमिमा पुनर्निर्माणलाई गति दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो ।

कुन देशबाट कति सहयोग ?

रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाललाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विभिन्न दातृ निकायहरू प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बाढी प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार, राहत तथा क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता र ठूलो परिमाणमा भौतिक सामग्री घोषणा गर्दे दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र मित्रराष्ट्रहरूबाट अर्बौँको वित्तीय सहायता र प्रतिबद्धता आएको छ । बाढीबाट ध्वस्त भएका सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकले सबैभन्दा ठूलो २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको आकस्मिक सहायता प्याकेज परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी, अमेरिकी सरकारले तत्काल उद्धार र राहतका लागि ३६ लाख अमेरिकी डलर र संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीय आपत्कालीन प्रतिक्रिया कोषले स्वास्थ्य, खानेपानी र आवासका लागि २० लाख अमेरिकी डलर निकासा गरेका छन् ।

रेडक्रसले १२ लाख डलर र स्विट्जरल्याण्ड सरकारले १० लाख स्वीस फ्र्याङ्क सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् भने बेलायत सरकारले ५० लाख पाउन्ड मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । एशियाली विकास बैंकले पनि उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

छिमेकी देशहरूद्वारा बेलीब्रिज र राहत सामग्री सहयोगबाढीका कारण अवरुद्ध बनेका रणनीतिक सडक मार्ग र रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले विशेष चासो देखाएका छन् । भारत सरकारले हालसम्म चार चरणमा ६८.५ टन मानवीय सहायता सामग्री र औषधि हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यातायात सूचारु गर्न भारतले २३० फिट लामो सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज नेपाल पठाइसकेको छ भने थप ७ वटा बेलीब्रिज दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।त्यस्तै, चीन सरकारले नेपालको अनुरोधमा क्षतिग्रस्त भन्सार र यातायात मार्ग पुनः सञ्चालन गर्न ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विशेषज्ञ टोली र मानवीय सहायताबाढी र पहिरोका कारण सुरुङ तथा दुर्गम क्षेत्रमा फसेका र हराइरहेकाहरूको खोजतलासका लागि दक्षिण कोरियाले ४४ सदस्यीय विशेषज्ञ उद्धार टोली नेपाल पठाएको छ । जापान, अष्ट्रेलिया, युएई र कतार जस्ता देशहरूले आफ्नै विशेष विमानहरू मार्फत पाल, कम्बल, औषधि र गैर–खाद्य सामग्री जस्ता आकस्मिक राहत सामग्रीहरू काठमाडौँ पठाइरहेका छन् । नेपाल सरकारले प्राप्त सबै आर्थिक सहयोग र राहत सामग्रीहरूलाई पारदर्शी रूपमा रसुवाका वास्तविक बाढी पीडित र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा तत्काल परिचालन गरिने जनाएको छ ।