काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको छ । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन् । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हटाएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले फेरि सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरेर सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ सरकार बनेसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्थाका लागि अनुसूची हेरफेर गरेको थियो ।
मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने यसलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । अब सांसदहरूले शाखा अधिकृत स्तरको एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । यसले संसदीय कामकारबाहीमा सहयोग पुग्ने र सांसदहरूको कार्यभार व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
