‘बुद्ध वाज वर्न इन नेपाल’ अर्थात् बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् शीर्षकमा म्याराथुन टेलिभिजन टक शो चलाएर विसं २०७० मा गिनिज बुकमा नाम लेखाएका रवि लामिछाने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति छन् । ६२ घन्टा १२ मिनेटको कीर्तिमानी उक्त ‘टक शो’मा उनले एक सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग यही विषयमा अन्तर्वाता लिएका थिए न्युज ट्वान्टी फोर टेलिभिजनमा ।
उही रवि लामिछाने नेतृत्वको दल रास्वपा दुईतिहाइको मतसहित सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा नेपालमा दलाई लामाको जन्मदिन विगतभन्दा भव्य रुपमा मनाइएको छ । प्रशासनको स्वीकृतिमा मनाइएको ‘इन्डोर’ कार्यक्रममा पश्चिमा देशका राजदूतलगायतका अधिकारीहरुसमेत सहभागी भए ।
दलाई लामा उनै हुन् जो पटकपटक ‘बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन्’ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आइरहन्छन् । रोचक त यो छ कि रवि नेतृत्वको रास्वपाले चलाएको अहिलेको सरकारका पालामा दलाई लामाका समर्थकको गतिविधिले सहजता मात्र पाएन, जन्मदिन नै भव्य रुपमा मनाउने अवस्था बन्यो । तिब्बती शरणार्थीका नेतादेखि पश्चिमा देशका राजदूतावासका अधिकारीहरुसहित ७०० सहभागी रहेको तिब्बती प्रशासनको वेबसाइटमै उल्लेख छ ।
यसो भइरहँदा ‘बुद्ध वाज वर्न इन नेपाल’ भनी टेलिभिजन शो गरी चर्चा बटुलेका रवि लामिछाने यतिबेला सुतेको बहाना गरिरहेका छन् । नेपाललाई शक्तिराष्ट्रको स्वार्थको अचानो बनाइन खोजिँदा भूराजनीतिक संवेदनशीलताको बेवास्ता गरिरहेछ बालेन सरकार ।
जेनजी विद्रोहपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि दलाई लामाले लिखित रुपमै बधाई दिएका थिए । उनले नेपाली र तिब्बती जनताबीच ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै सन् १९५९ मा बलपूर्वक भाग्न वाध्य पारिएका भनिएका तिब्बतीलाई नेपालमा शरण र पुनःस्थापनाको अवसर प्रदान गरेकोमा धन्यवाद पनि व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहले पनि तिब्बतको निर्वासित सरकारका प्रधानन्त्री भनिएका पेन्पा छिरिङबाट बधाई पाएका थिए । छिरिङले बालेन सरकारका पालामा नेपाल र तिब्बती जनताबीच मित्रता अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा र उनका प्रधानमन्त्रीले विगतमा कहिल्यै पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिएका थिएनन् । सुशीला कार्की र कार्की नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री बनेका बालेन सरकारले खुलेरै बधाई प्राप्त गरे । यो आफैमा अर्थपूर्ण सन्देश थियो ।
नेपालमा २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहमा “तिबेतन ओरिजिनल ब्लड” भनिने (टीओबी) को संलग्नताबारे धेरै तथ्य बाहिर आएका छन् । टीओबीसँग जोडिएकोमा वर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङको पनि नाम आयो । यसले सबैभन्दा बढी छिमेकी चीनलाई झस्काएको थियो । उनै सुदन गुरुङ गृहमन्त्री हुँदा प्रशासनले दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन सहज अवस्था दियो ।
नागार्जुन नगरपालिकास्थित नामग्याल स्कुलमा तिब्बती शरणार्थीले २२ असारमा आयोजना गरेको दलाई लामाको ९१औं जन्मदिन आयोजक नेपालस्थित तिब्बती कार्यालय र जन्मदिन आयोजक कमिटिको सहयोगमा संचालन गरेको निर्वासित तिब्बती प्रशासनको वेवसाइटमा उल्लेख छ ।
दलाई लामाको जन्मदिन कार्यक्रम विगतमा पनि आयोजना गरिन्थ्यो । यसपटक प्रशासनले सहजता थपिदिएकाले निकै चर्चा पायो । यो घटनालाई लिएर वामपन्थी नेताहरुले खुलेरै विरोध गरेका छन् ।
शरणको मरण नगर्ने सनातनी संस्कारलाई नेपालले आफ्नो नीति समेत बनाएको देखिन्छ । जस अनुसार तिब्बतमा सन् १९५९ मा तिब्बतबाट भागेर आएकाहरु नेपालमा समेत आइपुगेका थिए । हजारौं तिब्बतीहरु अझैपनि नेपालमा शरणार्थीका रुपमा रहेका छन् ।
नेपालले सात हजार जति तिब्बतीलाई शरणार्थीका रुपमा राखेपनि एक चीन नीतिलाई मानेको छ । तिब्बती गतिविधि चीनविरोधी हुन खोजे त्यसमाथि प्रतिबन्ध नै लगाउने गरेको छ । जसका कारण नेपालमा तिब्बती निर्वासित प्रशासनको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध छ ।
जेनजी विद्रोहमा तिब्बती शरणार्थीहरुको सक्रिय सहभागिताले चर्चा पायो । तिब्बती ओरिजिनल ब्लड टीओबी लेखेको टी सर्ट लगाएकाहरुको गतिविधि विवादास्पद बन्यो । कतिपय जेनजी विद्रोहीहरुको सम्बन्ध स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिसँग जोडिएको तथ्यहरु फेला पर्दै गयो । यसले छिमेकी चीनलाई झस्कायो ।
चिनियाँ अधिकारीहरुले नेपाली अधिकारीहरुसँगको भेटमा यी विषयमा चासो दिएको खुल्न थाल्यो । ठिक यसबीच तिब्बती गतिविधिले बढावा पाउनुलाई चीनलाई चीसो पस्न थालेको संकेत देखिदैछ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालैको चीन भ्रमणका क्रममा एक चीन नीतिलाई दोहोराए । तर, नेपालमा जे जस्ता घटना विकास भए त्यसले चीन आश्वस्त हुन नसकेको देखिदैछ ।
तिब्बतको मामलामा अमेरिकाको चासो छ । अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारको सुनिश्चितताको विषय उठाएर नेपालभित्र आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ देखाउँदै आएको छ । उसको यो कदममा यूरोपेली युनियनले उत्तिकै साथ दिने गरेका छन् । पश्चिमा देशका अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउँदा तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा समेत पुगेर तिब्बत मामलामा चासोका सन्देशहरु दिदै आएका छन् ।
एमसीसी सम्झौतापछि सन् २०२२ मा नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी अधिकारी उज्रा जिया तिब्बती शरणार्थी शिविरहरुमा पुगिन् । त्यहाँबाट भारत पुगेर दलाई लामा र निर्वासित तिब्बती प्रशासनका प्रमुख पेन्पा छिरिङसँग पनि भेटेकी थिइन् । सन् १९५९ मा खम्पा विद्रोह अमेरिका र चीनको अप्रत्यक्ष टकरावको परिणामको रुपमा लिने गरिन्छ ।
त्यतिबेला नेपालले खप्पाविरुद्ध सेना नै परिचालन गरेपछि कारबाही टुंगिएको थियो । उक्त घटनापछि हजारौं तिब्बती नेपाल र भारततर्फ पसेका थिए । तिब्बतको मामलालाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच टकराव रहँदै आयो, जसको असर नेपालले पनि सामना गर्दै आयो ।
पश्चिमासँग आर्थिक प्रतिष्पर्धामा रहेको चीन नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने सुनिश्चितता चाहन्छ । पश्चिमा देशहरु यही मामलालाई चीनलाई चुनौती बढाउने अस्त्र देख्छन् । जसका कारण नेपाल समेत प्रभावित हुने गरेको छ । अमेरिकासहित पश्चिमा देश र चीनबीचको टकरावले नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ ।
शक्तिराष्ट्रको यस्ता संवेदनशील विषयमा चासोलाई बुझेर शक्ति सन्तुलन विचार नगर्दा मै हुँ भन्ने शासकहरु समेतले ठूलो धक्का खाने गरेका छन् नेपालमा ।
नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, छिमेक र अन्य शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने वाध्यतालाई ख्याल नगर्दा भीमसेन थापा, माथवरसिंह थापालगायत धेरै शक्तिशाली शासकहरुको पतन भएको इतिहास साक्षी छ । केपी शर्मा ओलीको पतनको एउटा कारण भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल नगर्नु नै हो ।
नेपालको दुवैतर्फ विश्वको ठूलो जनसंख्या भएका भारत र चीन छन् जो विश्व शक्तिको महत्वाकांक्षा बोकेर विश्वलाई चुनौती दिइरहेका छन् । चीन त अमेरिकालाई आर्थिक र सैन्य शक्तिमा उछिन्ने महत्वाकांक्षाका साथ अघि बढिरहेका छन् । भारत दशकौंको लक्ष्यसहित उनीहरुलाई उछिन्ने महत्वकांक्षा बोकेर बढिरहेको छ । यो यस्तो यथार्थ हो जसले एकातर्फ भारत र चीनलाई प्रतिष्पर्धी बनाइरहेको छ । अर्कोतर्फ, उनीहरुको प्रतिष्पर्धी अमेरिकासहित पश्चिमा शक्तिको चासो एशियाको विभिन्न क्षेत्रको राजनीतिमा पनि परिरहेको छ । ती शक्तिका रणनीति स्वार्थ अन्तर्गत काश्मिर, तिब्बत या अन्य मामलाहरु देखापरिरहन्छन् । त्यस्ता मामलाका प्रभाव क्षेत्रीय राजनीतिमा परिरहेको छ र नेपालमा समेत असर पर्दै आएको छ ।
नेपाल संवेदनशील भूगोल
आफूलाई छिमेकबाट अप्ठ्यारो नपरोस् र नेपालको भूमि आफूविरुद्ध प्रयोग नहोस् भनेर भारतले ‘छिमेक प्रथम’ नीति अघि सारेको देखिन्छ । चीनले छिमेकलाई सन्देश दिइरहेको छ नजिकको छिमेक नै चाहिन्छ । नेपाली अधिकारीहरु बेइजिङ पुग्दा चीनले आफ्नाविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग नहुने सुनिश्चितता खोज्ने गरेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले “टाढाको मित्रभन्दा नजिकको छिमेकी नै उत्तम हुन्छ” भनी अभिव्यक्ति दिए परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग बेइजिङमा भेटवार्ताका क्रममा ।
नेपालको अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरुसँगको निकटताप्रति चीनको सतर्कतासहितको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ यो । दुई बलिया छिमेकबीच प्रतिष्पर्धामा नेपालले सन्तुलन मिलाउने चुनौती छँदैछ । अर्कोतर्फ, यी दुई देशलाई चुनौती दिने गरी विभिन्न रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुने शक्तिराष्ट्रको स्वार्थको चुनौतीको रणनीतिक ढंगबाटै सामना गरी देशलाई भूराजनीतिक भूमरिमा पर्न नदिनु नै नेपालको हित हुन्छ । नेपालले सबैभन्दा पहिले आफ्नो हित हेर्ने हो । छिमेक प्रथम र टाढाको मित्रभन्दा नजिकको छिमेकी नै उत्तम हुने यथार्थ नेपालका लागि अति उपयोगी छ ।
