आत्मदाहको शृङ्खला र राज्यको संवेदनशीलता

देशमा पछिल्ला केही दिनयता भएका आत्मदाह र आत्मदाह प्रयासका शृङ्खलाबद्ध घटनाले नेपाली समाजलाई गम्भीर प्रश्नहरूको कठघरामा उभ्याइदिएको छ । सङ्घीय राजधानीको त्रिपुरेश्वरमा गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा आगो लगाए । त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै काठमाडौंकै बुद्धनगरमा अर्का एक व्यक्तिले आत्मदाह गरे भने सर्लाहीमा पनि यस्तै आत्मघाती प्रयास भयो ।

चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क मात्र हेर्ने हो भने पनि ११ जनाले आत्मदाह र त्यसको प्रयास गरिसकेका छन्, जसमा ९ जनाले संसार छाडिसके । आखिर किन हाम्रो समाज यसरी एउटा भयानक ‘डेथ जोन’मा परिणत हुँदैछ ? के यो केवल राज्य र सरकारको असफलता मात्र हो कि यसमा नागरिकका रूपमा हाम्रो आफ्नै चेतना र भूमिकामाथि पनि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ? निःसन्देह, यसको जडमा राज्यको निर्ममता र शासकीय कठोरता छ । तर, यसो भनिरहँदा नागरिक आफैँ पनि जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

यस्ता हृदयविदारक घटना देख्दा पहिलो आक्रोश स्वाभाविक रूपमा राज्यतर्फ नै सोझिन्छ । किन एउटा नागरिक यस्तो पीडादायी निर्णयसम्म पुग्न विवश भयो ? सरकारी निकायहरू किन समयमै संवेदनशील हुन सकेनन् ? सार्वजनिक सेवा किन नागरिकमैत्री र मर्यादित बन्न सकेन ? यी सबै प्रश्न सत्तालाई सोधिनैपर्छ । तर, यसैसँगै अर्को प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ– एउटा विवाद, एउटा असन्तुष्टि वा राज्यले गरेको एउटा अपमानको अन्तिम उत्तर आफ्नै शरीरमा आगो झोस्नु हो त ?

राज्यको पहिलो र अनिवार्य कर्तव्य नागरिकको जीउधनको सुरक्षा हो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । सरकारको काम नागरिकलाई सेवा र अभिभावकत्व दिनु हो, पीडा थप्नु होइन । तर, थापाथली र बल्खुका सुकुम्बासी बस्तीमा विकल्प र पुनस्र्थापनाको न्यूनतम मानवीय प्रबन्धसमेत नगरी विकल्पविहीन रूपमा डोजर चलाइँदा १७ वर्षीय रविन तामाङ र ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले ज्यान गुमाउनु राज्यको अमानवीय कार्यशैलीको परिणाम हो ।

नियम लागू गर्दा र कानुन कार्यान्वयन गर्दा राज्यले न्यूनतम संवेदनशीलता देखाउनैपर्छ । प्रशासनले कानुनको पालना गराउनुपर्छ, तर नागरिकको आत्मसम्मान र गरी खाने अधिकारलाई कुल्चेर होइन । नागरिकका समस्या सुन्ने र गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । राज्यका निकायमा सेवा लिन आउने सर्वसाधारणलाई जब अपराधीझैँ व्यवहार गरिन्छ, तब नागरिकमा हीनताबोध र चरम निराशा बढ्छ, जसले अन्ततः यस्ता अप्रिय मोडहरू निम्त्याउँछ ।

तर, राज्य क्रूर बन्यो भन्दैमा वा सरकार ‘बहिरो’ भयो भन्दैमा आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्कने आत्मघाती निर्णय कुनै पनि हालतमा न्यायसङ्गत वा विवेकपूर्ण हुन सक्दैन । आत्महत्या वा आत्मदाह कहिल्यै पनि क्रान्ति वा विद्रोह हुन सक्दैन । यो त चरम निराशा र मानसिक आवेगको पराकाष्ठा मात्र हो । नियम वा शासकीय व्यवहार मन नपरे त्यसको विरोध गर्ने अनेकौँ बाटाहरू छन् ।
कानुनी उपचार खोज्न अदालत जान सकिन्छ, सडकबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सकिन्छ र सामाजिक अभियानहरू चलाउन सकिन्छ । तर, आफ्नो अमूल्य जीवन नै अन्त्य गर्ने निर्णयले कसैको हित गर्दैन र यसले कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधान दिँदैन ।

आत्मदाहले क्षणिक रूपमा राज्यलाई दबाब त देला, तर त्यसले सम्बन्धित परिवारलाई जीवनभर निको नहुने गहिरो घाउ छाडेर जान्छ । आमाबुबाले बुढेसकालको सहारा सन्तान गुमाउँछन्, श्रीमतीले श्रीमान् गुमाउँछिन्, र छोराछोरीले आफ्नो अभिभावक गुमाउँछन् । एउटा व्यक्तिको मृत्यु केवल तथ्याङ्कको एउटा संख्या मात्र होइन, कयौँ परिवारको सिंगो भविष्य र सपनाको अन्त्येष्टि पनि हो ।

अझ गम्भीर कुरा, सामाजिक सञ्जालमा कसैको आत्मदाहको घटनालाई ‘सहिद’, ‘महान् विद्रोही’ वा ‘वीर’को उपमा दिएर बढावा दिने जुन प्रवृत्ति समाजमा मौलाउँदैछ, त्यसले मानसिक रूपमा कमजोर वा तनावमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि त्यस्तै आत्मघाती कदम चाल्न प्रेरित गरिरहेको छ भन्नेतर्फ विचार पुर्याउनु पर्छ ।

हामीले अर्को एउटा तीतो वास्तविकतालाई पनि स्वीकार गर्नैपर्छ– अहिले समाजमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । बेरोजगारीको पीडा छ, आर्थिक मन्दी छ, ऋणको भारी छ र सामाजिक सञ्जालले बढाएको अस्वस्थ तुलना छ, जसले मानिसलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ ।

हाम्रो समाजको अर्को ठूलो समस्या भनेको नागरिकहरूको उग्र र सतही चेतना हो । हिजो केपी ओली आधुनिक राष्ट्रवादका मसिहा थिए र युवाहरू उनका आलोचकलाई अरिङ्गाल बनेर डस्न तँछाडमछाड गर्थे । तर आज तिनै ओली धेरैको नजरमा सबैभन्दा ठूलो खलनायक बनेका छन् । आज त्यही अन्धभक्तिको ओली प्रवृत्ति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहका फ्यान क्लबहरूमा सरेको छ ।

हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहमा आँसुका घैला बगाउने र तत्कालीन सरकारलाई ‘चरम असफल’ घोषणा गर्नेहरू आज आफैँ सत्ता र शक्तिको सर्वोच्च कुर्सीमा विराजमान छन् । तर आज सिंहदरबारकै दैलोमा गणेश नेपाली र अश्विन राउतहरू जलिरहँदा उनीहरू लासहरूको वर्गीकरण गर्दैछन् वा प्रशासनिक नियमको निर्दयी वकालत गरिरहेका छन् ।

नागरिकको चेतना त्यतिबेला मात्र परिपक्व मानिन्छ, जब उसले आफ्नो प्रिय नेताको कुर्सी हेरेर आँसु बगाउने वा नियमको डन्डा तेस्र्याउने द्वैध चरित्र त्याग्छ । देउता र दानवको यो खेलमा हामीले नेताहरूलाई भगवान् बनाउने गल्ती गरिरह्यौँ भने, उनीहरू भोलि निरङ्कुश दानव बन्न धेरै समय लाग्दैन । सजग नागरिकले नेताहरूको सामाजिक सञ्जालका ‘लाइक’ र ‘फलोअर्स’ होइन, उनीहरूको कार्यशैली, शासकीय आचरण र मानवीय संवेदनाको कडा हिसाब माग्नुपर्छ ।

सरकार फेरिन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन्, फेसबुकका ट्रेन्डिङ ह्यासट्यागहरू फेरिन्छन्, तर एउटा भुइँमान्छेको नियति कहिल्यै फेरिँदैन । यो नियति तबसम्म फेरिँदैन जबसम्म राज्यले सुन्दर सहरभन्दा पहिले त्यो सहरभित्र बस्ने मान्छेको रगत र पसिनाको मूल्य बुझ्दैन । सरकारको लोकप्रियता भाषण वा भर्चुअल दुनियाँका लाखौँ ‘लाइक’ले होइन, एउटा साधारण नागरिकले सरकारी कार्यालयको ढोकामा पाउने न्यूनतम सम्मान र सुरक्षाले मापन हुन्छ । तर, शासकहरूलाई संवेदनशून्यताको यो सुखद निद्राबाट ब्युँझाउन नागरिक आफैँ पनि ब्युँझिनु अनिवार्य छ ।

हामीले शासकहरूलाई प्रश्न सोध्न कहिल्यै नछोडौँ, तर सँगसँगै आफ्ना दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई निराशाको त्यो अँध्यारो गर्तमा खस्न र आफ्नै शरीरमा आगो झोस्न बाध्य हुने स्थितिबाट जोगाउन एउटा सचेत र सहृदयी समाजको निर्माण गरौँ । लासहरूमाथि ठडिएको सहर कहिल्यै सुन्दर हुन सक्दैन । विकास र कानुनको परिभाषा मान्छेलाई मारेर होइन, मान्छेलाई बचाएर मात्र पूर्ण हुन्छ । राज्य ब्युँझियोस्, सरकार सुध्रियोस् र नागरिक सचेत बनून्, ताकि अब कुनै पनि राहदानी विभाग वा संसद् भवनको अगाडि फेरि अर्को चिता बाल्न नपरोस् ।

यस्तो संवेदनशील घडीमा मिडियाको भूमिका पनि अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्छ । आत्मदाहका घटनालाई सनसनीपूर्ण बनाएर वा ‘भ्युज’ बटुल्ने माध्यम बनाएर प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । त्यसको महिमामण्डन गर्नु झन् खतरनाक र आत्मघाती हुन्छ । बरु त्यस्ता घटनाका अन्तर्निहित सामाजिक कारण, मानसिक स्वास्थ्यका आयाम, सामाजिक सहयोग र सरकारी सेवामा आवश्यक सुधारबारे गम्भीर बहस चलाउनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले समाजमा निराशा होइन, चेतना र आशा फैलाउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले पनि यस्ता दुःखद घटनालाई केवल एकअर्कामाथि हिलो छ्याप्ने र आरोप–प्रत्यारोप गर्ने सस्तो माध्यम बनाउन छोड्नुपर्छ । सत्ता बदलिँदा बोली र धारणा बदलिने तर भुइँमान्छेको सास्ती उस्तै रहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रतिपक्षमा हुँदा राज्य असफल भयो भन्ने र सत्तामा पुगेपछि उही कमजोरी दोहो¥याउने राजनीतिक ढोंग कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अर्कोतर्फ, नागरिकले पनि विधिको शासन र कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ । समस्या वा असमझदारी पर्दा आक्रोश होइन, संवादको बाटो रोज्नुपर्छ । मानसिक तनावलाई मनभित्रै लुकाएर आत्मघाती मोडमा पुग्नुको साटो परिवार, समाज वा विज्ञहरूसँग साझा गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । आफ्नो जीवन कुनै पनि क्षणिक समस्या, अपमान वा असफलताभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो र अमूल्य हुन्छ भन्ने कुरा समाजले आफ्ना नागरिकलाई निरन्तर बुझाइरहनुपर्छ ।

गणेश नेपाली र अश्विन राउतजस्ता नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेका यी हृदयविदारक घटनाले हामीलाई एउटै प्रस्ट सन्देश दिएका छन्– राज्य अझ संवेदनशील बन्नुपर्छ, सरकार अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ र नागरिक पनि अझ सचेत बन्नुपर्छ । किनकि, आगोको ज्वालाले कुनै पनि समस्याको निकास दिँदैन, यसले त केवल विनाश निम्त्याउँछ । समाधान त त्यतिबेला मात्र सुरु हुन्छ, जब राज्यले नागरिकको रोदन सुन्छ, समाजले सङ्कटमा परेकाको हात समाउँछ र नागरिक स्वयम्ले आफ्नो जीवनलाई संसारको जुनसुकै निराशाभन्दा माथि राखेर बाँच्ने साहस गर्छ । यही चेतना निर्माण गर्न सक्यौँ भने मात्रै यस्ता दुःखद घटनाहरू इतिहास बन्नेछन्, नत्र भविष्य झन् भयानक हुनेछ ।