काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले ९७ वटा नयाँ विधेयकहरू र ६९ वटा संशोधन विधेयकहरू हुँदाहुँदै संसद अधिवेशन स्थगित गरेर संसदमा बिजनेसविहीन बनाएको छ । करिब चार महिनाअघि असाधरण बहुमत ल्याएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ठूलो संख्यामा रहेका विधेयकलाई छलफलामा नल्याई संसदलाई बिजनेस दिन नसकी संसद स्थगित गर्नु कायरता हो । दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा संघीय संसद्का दुवै सदन २ साताका लागि स्थगन भएका छन् ।
बजेटसम्बन्धी छलफल सकिइसक्दा पनि दुईतिहाइको सरकारले नयाँ विधेयक अघि बढाउन सकेन । सरकारले यसै वर्ष १ सय ६६ विधेयकहरु दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए पनि ती कहिले संसद् पुग्छन् भन्ने एकिन छैन । खासगरी यो आर्थिक वर्षमा समेत निजमाति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक संसद आएन । निजामति कर्मचारी विधेयक अहिलेको संसदमा नआएका कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी संम्बन्धी विधेयक पनि यही आर्थिक वर्षमा आउने संभावना कमजोर बनेको छ ।
गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्यतिर आइपुग्दा सभा बिजनेसविहीन भयो । अहिले प्रतिनिधि सभामा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ बाहेक कुनै विधेयक छैन । राष्ट्रियसभातर्फ त झनै विधेयकको अवस्था शून्यमा रहेको छ ।
दुई महिनाभन्दा बढी चलेको प्रतिनिधि सभा बैठक ३८ पटक बसेको थियो भने राष्ट्रियसभाको ३३ पटक बैठक बसिसकेको छ । संघीय संसदले यसअवधिमा १० वटा विधेयक पारित गरेको छ भने सातवटा दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाइएका छन् ।
अहिले विधेयक अभावका कारण दुई साताका लागि संसद् स्थगन गरिए पनि १ सय ६६ विधेयकहरु यसै वर्ष दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । एकबर्षमा पारित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेकाले संसदको रफ्तार अझै बढाउनुपर्नेमा संसद नै स्थगित गरेर सांसदहरुलाई जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ । केही विधेयक भने संसदीय समितिहरुमा छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला र चलचित्र गरी दुई वटा विधेयक रहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन विधेयक छन् ।
त्यसैगरी राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय सेवा दल र नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक रहेको छ भने अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक रहेको छ । संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनबाट १० वटा विधेयक पारित भइ प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुख अर्यालले सरकारबाट कुनै नयाँ विधेयक वा निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने विषय नआएकाले बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यसूची नभएको जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतकहरू बैठक स्थगित गर्न सहमत भए । यता राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बुधबार नै स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अर्को बैठक साउन १५ गते बस्ने जानकारी दिएर स्थगित गराइदिए ।
नयाँ विधेयकहरू ९७ वटा,संशोधन विधेयकहरू६९ वटा,पहिलो प्राथमिकतामाः ६४ वटा,दोस्रो प्राथमिकतामा ४५ वटा,तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा,कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय १७ वटा,पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १६ वटा,स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय १६ वटा,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १५ वटा,अर्थ मन्त्रालय १५ वटा,कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय १३ वटा,गृह मन्त्रालय ११ वटा,संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ११ वटा रहेका छन् । तर सरकारले यी सबै विधेयकलाई संसदमा पठाउन आवश्यक ठानिरहेको छैन ।
