Logo
Logo

वैदेशिक रोजगारी ठगीमा अब अनलाइनबाटै उजुरी


252
Shares

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी ठगिएका श्रमिकहरूको समस्यालाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मंगलवार ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘उजुरी डोफे गभर्मेण्ट नेपाल’ नामक पोर्टलको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन् । यसअघि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, बढी रकम असुली र अनुमतिविना विदेश पठाउने जस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू उजुरी दिनका लागि भौतिक रूपमै विभाग उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो ।

The current image has no alternative text. The file name is: ramji-yadv.jpg

विभागमा सीमित जनशक्ति र स्रोत–साधनका कारण उजुरी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडितहरूले काठमाडौंमा बस्न र खानका लागि थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । अनलाइन प्रणालीको सुरुवातसँगै अब पीडितहरूले काठमाडौं धाउनुपर्ने र विभिन्न निकायमा भौँतारिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको मन्त्री यादवले बताए ।

मन्त्री यादवका अनुसार अब पीडितले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट पोर्टलमामा गई आवश्यक प्रमाणहरू संकलन गरेर उजुरी पेश गर्न सक्नेछन् । पीडितले अनलाइनमार्फत उजुरी पेश गरेपछि विभागको टोलीले त्यसको अध्ययन गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । उजुरी दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज र इमेलमार्फत जानकारी जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त सन्देशमा उपलब्ध गराइएको ‘ट्रयाकिङ कोड’ प्रयोग गरी पीडितले जुनसुकै समयमा आफ्नो उजुरीको अवस्था र प्रगतिबारे जानकारी लिन सक्नेछन् । यस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल प्रहरीसँग ‘एपीआई इन्टिग्रेसन’ समेत गरेको छ । यसअघि ठगी गर्ने व्यक्तिहरूका विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी इमेलमार्फत पठाउँदा प्रहरीको प्रणालीमा रेकर्ड रहन समय लाग्ने र अपराधीहरू विदेश पलायन हुने जोखिम थियो । अब भने विभागबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी सिधै प्रहरीको केन्द्रिय प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेछ ।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमाको शिलशिलामा विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गर्ने, बढी रकम असुल्ने, इजाजतपत्रबिना विदेश पठाउनेलगायतका अनेकौं समस्या रहेको बताए । उनले यसअघि यस्ता ठगीका घटनामा उजुरी दिन प्रमाणसहित विभागमै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । कन्त्री यादवले पीडितले मन्त्रालय धाउने, विभिन्न निकायमा सम्पर्क गर्ने र न्यायको खोजीमा भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेका लागि अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्