नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मधेशी समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका बालेन्द्र साह(बालेन)ले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । गत निर्वाचनमा रास्वपामा सामेल भएर बालेन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय भएपछि मधेशमा रास्वपाको पक्षमा उभार आएको थियो । उनलाई ‘मधेशको बेटा’ का रुपमा चित्रण गर्दै रास्वपाले त्यहाँबाट ऐतिहासिक मत ल्याउन सफल भएको थियो । गत निर्वाचनको बेला मधेशमा ‘अबकी बार बालेन सरकार’को नाराले बालेनको सत्तायात्रामा उदय भएसँगै अन्य क्षेत्रीय मधेशवादी दलहरुको पत्तासाफ भएर अहिले अस्तित्व रक्षाकै गम्भीर संकटमा पुगेका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै नेताहरुले सत्तारोहण गरे पनि प्रधानमन्त्री हुने अवसर भने पाएका थिएनन् । क्षेत्रीय दलहरुले आफूलाई मधेशको मसिहा ठाने पनि त्यहाँका ज्वलन्त समस्याको सम्बोधन गर्न असमर्थ भएका थिए ।
यस पटक त्यही क्षेत्रकै बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि विगतमा मधेशवादी दलले भोट बैंक मात्रै बनाएको मधेशी समुदायको समस्या सम्बोधन हुने धेरैको अपेक्षा थियो । बालेन स्वयंमले पनि चुनावी अभियानको क्रममा ‘काठमाडौं घुम्न मात्रै जाने हो’ भन्दै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मधेशी जनतालाई सरकारको प्रत्याभूति घर दैलोमा दिलाउने घोषणा गरेका थिए । सोही वाचा अनुसार नै मधेशका ३२ सिटमध्ये रास्वपाले ३० सिटमा विजय हासिल गरेको थियो ।
तर, जनताको अपेक्षा अनुरुप परिणाम दिन भने सरकारको तदारुकता देखिएको छैन । अहिले सरकारले सय दिन नाघ्दा पनि मधेशी समुदायमा आशा देखाउन सरकार असफल भएको छ । यद्यपि, अझै पनि प्रशस्तै समय र सम्भावना भने बाँकी नै छ । बालेन सरकार भने त्यसतर्फ ध्यान नदिएर उनको दल रास्वपाले उल्टै संघीयता पुनर्विचार गर्ने भन्दै मधेशी समुदायलाई क्रुद्ध बनाएको छ ।
संघीयता मधेश आन्दोलनको देन हो । त्यसका निम्ति मधेशी जनताले कठिन संघर्ष गरेका हुन् । संघीयता लागू भएको एक दशक नाघ्दा पनि प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिँदा सिंगो संघीय संरचनाबारे नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । शासकीय स्वरुप र संरचनामा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन गरिए पनि कानुनी अधिकारको अभावले प्रादेशिक संरचना संघकै प्रशासनिक एकाई जस्तो भएको छ । विगतका सरकारका पालादेखि नै प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा संघ अनुदार देखिएपछि प्रादेशिक संरचना निरीह बनेर समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण सिर्जना भएको हो ।
यसलाई बालेन सरकारले सम्बोधन गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उल्टै उनको दल रास्वपाले नै संघीयताबारे पुनर्विचार गर्ने एजेण्डा अघि सारेको छ । रास्वपाको चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव समेटिएको राजनीतिक दस्ताबेज पारित गरेर संघीयता प्रति अनुदारता प्रदर्शन गरेको छ । यो बालेनको चुनावी प्रतिबद्धता विपरीत मधेशी समुदायको अपेक्षामाथिकै कुठाराघात हो ।
बालेनले प्रधानमन्त्री भएको सय दिने अवधिमा मधेशको अधिकार र त्यहाँका स्थानीयको समस्या सम्बोधनतर्फ खासै अभिरुचि नदेखाएपछि अहिले मधेशकै नेताहरु असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार विरुद्ध आगो ओकल्न सुरु गरिसकेका छन् भने अर्का सांसद मनिष झा पनि सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
त्यसैगरी, जेनजी अभियन्ता समेत रहेका सांसद पुरुषोत्तम यादव र अर्का सांसद तपेश्वर यादवले पनि सरकार प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसरी मधेशी समुदायलाई शासकीय अधिकार सम्पन्न गराउने सार्वजनिक घोषणा गरेका बालेनप्रति सय दिने अवधिमै त्यहाँकै सांसदहरु असन्तुष्ट हुनुले भावी दिनमा सरकारप्रति सिंगो मधेश असन्तुष्ट हुने आधार तयार हुँदै गएको छ ।
रास्वपाले संघीयताबारे अस्पष्ट, द्वेध एवं अनुदारवादी चरित्र प्रदर्शन गरेपछि मधेशी समुदाय र नेताहरु बिच्किएको स्पष्ट हुन्छ । संघीयता, समावेशीता, पहिचान र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि मधेश आन्दोलन भएको थियो । त्यसकै उपज मुलुकले संघीयता, समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेको तथ्यलाई कुनै पनि शासकले भुल्नु हुँदैन । मधेशकै प्रतिनिधित्व गरेर प्रधानमन्त्री बनेका बालेनकै दलले संघीयताबारे प्रश्न उठाएपछि उनीप्रति मधेशको निकट समयमै मोहभंग हुने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएकोतर्फ हेक्का राख्नुपर्छ ।
विगतमा क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा रहेका मधेशवादी दलकै अकर्मण्यताकै कारण संघीयता प्रभावकारी हुन नसक्दा गत निर्वाचनमा उनीहरुलाई लज्जास्पद ढंगले पराजित गर्दै बालेन समाहित रास्वपालाई जनताले विश्वास गरेका हुन् । मधेशी दलको मधेश र मधेशी समुदायको मुद्दालाई देखाएर सत्तामा पुग्ने अवसरवादी राजनीतिको अन्त्यका लागि ती दल यो निर्वाचनमा अस्वीकृत भएका हुन् । तर सरकार गठन भएको सय दिन काट्दा पनि मधेशी समुदायलाई विश्वासमा लिन असमर्थ हुनु भनेको वर्तमान बालेन सरकारको पनि पुरानै दलीय प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेको त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
उसोत, बालेन विगतमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचन लड्दादेखि नै उनले आफ्नो मधेशी पहिचान लुकाएका थिए । उनले काठमाडौंबासीको मत ल्याउन नेवाः सभ्यता र संस्कृतिको पक्षपोषक भएको दाबी गर्दै मधेशी पहिचान कहीकतै उजागर गरेनन् । त्यसयता उनले आफ्नो पहिचान लुकाउन नागरिकतामै तराईबासी थर ‘साह’ हटाएर ‘शाह’ बनाएको विषय पनि बाहिरिएको थियो ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार, बालेनले गृह जिल्ला महोत्तरीबाट २०६३ सालमा लिएको नागरिकतामा साह थर कायम रहेको र पछि २०७९ सालमा काठमाडौंबाट लिएको नागरिकताको प्रतिलिपीमा ‘शाह’ थर बनाइएको हो । यसरी आफ्नै थर समेत परिवर्तन गरेका बालेनले गत निर्वाचनमा भोट बटुल्न भने आफू ‘मधेशको छौरा’ भएको चुनावी सभामा बताएका उनले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पहिचान पूर्णतया लुकाउनुको तात्पर्य के हो ? उनले आफ्नो थर लुकाएर आफ्नो जातिय पहिचानप्रति ग्लानीबोध गरेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
एउटा कटु सत्य के हो भने नेतृत्वदायी तहमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो पहिचान लुकाउँदा समग्र समुदाय नै गर्व गर्ने अवस्थाबाट बञ्चित हुनेतर्फ सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो पहिचान खुलाएर समग्र समुदायलाई नै प्रेरणा दिनु हरेक क्षेत्रका अगुवाको दायित्व हो । त्यसले मात्रै उपेक्षित समुदायलाई गर्व गर्ने वातावरण बनाउँदै उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ । अन्यथा त्यो नेतृत्वको ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ शैलीकै अवसरवादी चरित्र रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
विगतमा आफ्नै पहिचान लुकाएर काठमाडौंको मेयर बनेका उनले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएर चुनावमा होमिदा भने मधेशी पहिचान खुलाएका थिए । उनले मधेशमा आफूलाई मधेशीको छौरा भन्दै भोजपुरीमा भाषण गरेका उनै बालेनले मधेशी जनताकै संघर्षको उपज प्राप्त भएको संघीयतामाथि नै नजरअन्दाज गर्दै पुरानै धोकाधडीको राजनीतिक खेलमा लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहको अन्य निर्णय र कार्यशैली पनि मधेशी समुदायलाई मात्रै नभएर समग्र देशवासीबाटै पनि प्रश्न उठ्ने खालका छन् । राज्यको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत उनले हस्तक्षेपकारी गतिविधि अघि बढाएका छन् । उनको संसद अवज्ञा मोह, न्यायालय र कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेपदेखि सचिवालयबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई धम्की दिने कार्य लोकतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थाका लागि शुभ संकेत होइनन् । यिनै घटनाक्रमले अहिले बालेन सरकारप्रति सबै क्षेत्र त्रसित बनेको छ ।
लामो राजनीतिक अस्थिरता र परम्परागत दलीय कुशासनले जेनजी विद्रोह हुँदै फागुन २१ को निर्वाचनबाट रास्वपाको पक्षमा अभूतपूर्व मत आएको हो । जनताको त्यो अपेक्षालाई मूर्तरुप दिनुपर्ने दायित्वबाट विमुख भएर प्रधानमन्त्री बालेन चुनाव जित्ने ध्येयले मात्रै उपयोगितावादी राजनीतिमा लागेका हुन् भने विगतकै मधेशवादी दलकै नियति पुनः दोहोरिन सक्छ ।
नेपालमा लामो समयपछि स्थायी सरकार बनेकाले यसप्रति आम जनताको अधिक अपेक्षा छ । सरकारले जनताको विश्वास गुमाएर मनोमानीपूर्ण तवरले अघि बढ्न खोजे मुलुक र रास्वपा दुबैलाई घातक हुनेवाला छ । प्रधानमन्त्री बालेनले पाएको बलशाली दुई तिहाइ जनमतले पनि जनतालाई परिणाम दिन नसके मुलुक अन्त्यहीन अनिश्चयमा फस्ने खतरातर्फ बेलैमा ध्यान दिँदै विगतका चुनावी वाचा एवं प्रतिबद्धता भुल्ने छुट रास्वपा र बालेन सरकारलाई किमार्थ छैन ।
