काठमाडौं । नेपालको एकमात्र सरकारी स्वामित्व बाहुल्य रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय विवरणले बिमा बजार र लगानीकर्तामाझ गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको नतिजा सार्वजनिक हुँदा कम्पनी ५ अर्ब ८४ करोड २ लाख रुपैयाँको विशाल खुद नोक्सानीमा धकेलिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको कम्पनीको वित्तीय ग्राफमा आएको यो नाटकीय गिरावटले कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापन र दाबी भुक्तानीको चापलाई प्रस्ट ऐना देखाएको छ ।
कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रनुको प्रमुख कारण अस्वाभाविक रूपमा बढेको दाबी भुक्तानी खर्च हो । तथ्याङ्क अनुसार, अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको खुद दाबी भुक्तानी खर्च यस वर्ष दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई १० अर्ब ८३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । एकातिर दाबीको चाप उच्च हुनु र अर्कोतिर मुख्य व्यवसाय अर्थात् खुद बिमाशुल्कमा गिरावट आउनुले कम्पनीलाई दोहोरो मार परेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब ११ करोड रहेको खुद बिमाशुल्क यो वर्ष ५ अर्ब ८३ करोडमा खुम्चिएको छ, जसले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारको गति सुस्त भएको संकेत गर्दछ ।
यद्यपि, कम्पनीको पछिल्लो तीन महिना (माघदेखि चैतसम्म) को प्रदर्शनलाई हेर्ने हो भने केही झिनो सुधारको संकेत देखिन्छ । यसै त्रैमासमा मात्रै कम्पनीले २ अर्ब १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । तर, आर्थिक वर्षको सुरुवाती ६ महिनामा परेको भारी दाबी भुक्तानी र खर्चको बोझ यति ठुलो छ कि तेस्रो त्रैमासको नाफाले समग्र नोक्सानीलाई पूर्ति गर्न सकेन । कुल आम्दानी ८ अर्ब ५७ करोडबाट घटेर ६ अर्ब ६८ करोडमा झर्नु र कुल खर्च ७ अर्ब ७८ करोडबाट बढेर १२ अर्ब ५२ करोड पुग्नुले कम्पनीको सञ्चालन दक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
पुँजी बजारमा सूचीकृत यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था बिग्रँदा यसको प्रत्यक्ष असर प्रतिसेयर आम्दानी (भ्एक्) मा देखिएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म सकारात्मक रहेको प्रतिसेयर आम्दानी अहिले ४३ रुपैयाँ ५१ पैसाले ऋणात्मक बनेको छ, जुन लगानीकर्ताका लागि उत्साहजनक मानिँदैन । प्रतिसेयर नेटवर्थ १०९ रुपैयाँ २० पैसामा सीमित हुनुले पनि कम्पनीको आन्तरिक मजबुती कमजोर हुँदै गएको पुष्टि गर्दछ । आगामी दिनमा दाबी भुक्तानीको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन र व्यवसाय वृद्धिमा आक्रामक रणनीति नअपनाउने हो भने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको साख र वित्तीय स्थायित्व दुवैमा चुनौती थपिने देखिन्छ ।
