काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकममा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका क्रममा ठेक्का टुक्र्याएर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । करिब १४ महिनाभित्र विलिङ सिष्टम जडान गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री सचिवालयले ठेक्का टुक्राएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि बिलिङको ग्लोबल टेण्डर अन्योलमा परेको छ ।
बिलिङजस्तो संवेदनशील ठेक्कामा विगतका सरकारको आ–आफ्नै स्वार्थले गर्दा समयमै टेण्डर हुन सकेन भने अहिलेको सरकारले पनि बिलिङको ठेक्कालाई सहजीकरण गर्नेभन्दा गिजोल्ने काम गर्दा अन्योल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र सूचना प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रको इच्छाअनुसार अनलाइन चार्जिङ सिस्टम र हार्डवेयरको ठेक्का टेलिकमले गर्ने तर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट टुंग्याउने तयारी गरेपछि टेण्डर प्रक्रिया रोकिएको छ ।
प्राविधिकहरूका अनुसार बिलिङ प्रणाली टेलिकम नेटवर्कको सबैभन्दा संवेदनशील भाग हो । यसले ग्राहकको कल, एसएमएस, डेटा, ब्यालेन्स, प्याकेज र रियल–टाइम चार्जिङ व्यवस्थापन गर्ने भएकाले हार्डवेयर र सफ्टवेयर छुट्टाछुट्टै आपूर्तिकर्ताबाट सञ्चालन गर्दा नेटवर्क असफल हुने, जिम्मेवारी निर्धारण गर्न कठिन हुने र सेवा अवरुद्ध हुने जोखिमलाई प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरुले वेवास्था गरेका छन् ।
हालको बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको एसिया इन्फोको सम्झौता सेप्टेम्बर २०२७ सम्म मात्र रहेकाले त्यसअघि नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता टेलिकमलाई छ ।
करिब ५ अर्ब रुपैयाँको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया भने विगतदेखि नै विवादमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सूचना सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र, प्राविधिक मूल्याङ्कन, जेनजी आन्दोलन, सरकार परिवर्तन र अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि प्रक्रिया प्रभावित भयो । अन्ततः २०८२ माघमा टेलिकमले पुरानो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
यहीबीचमा बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भार ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले एसिया इन्फोसँगको सम्झौतालाई वैध ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । त्यसपछि निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल पुनः पदबहाली भइसकेकी छन् । तत्कालीन ओली सरकारले हुवावेलाई बिलिङको ठेक्का दिन एसिया इन्फोमाथि मुद्दा चलाउने षड्यन्त्र गरेको बताइन्छ । ओलीनिकट स्वार्थ समूहको चलखेलको जालोमा एसिया इन्फो परे पनि अन्ततः न्यायालयले न्याय दिएको छ ।
टेलिकम स्रोतका अनुसार नयाँ ठेक्का प्रकृया अघि बढ्दा आर्थिक रुपमा मूल्यांकन गर्न र सम्झौता लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्छ । त्यसपछि ठेक्का पाएको कम्पनीले डाटा माइग्रेसन गर्न कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा कम्तीमा चार सय दिन लाग्छ । त्यो भनेको करिब १६ महिना हो । त्यसैले समयमै टेण्डर गर्नुको विकल्प नभएको टेलिकमका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
अर्को डरलाग्दो कुरा, ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा चर्चामा आएको अर्को विषय हो, ग्राहकको गोपनीयता हो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका स्वकीय सचिव तहका अधिकारीले जे गरिरहेका छन् सर्वथा गलत भैरहेको टेलिकमका प्राविधकहरुले बताएका छन् ।
नेपाल टेलिकमले दिनहुँ करोडौँ सक्रिय सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको र करोडौँको कारोबार भ्वाइस, एसएमएस, डेटा र फाइबरबाट गरिरहेको बेला सेवा नै अवरोध हुने गरी काम अघि नबढेको र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरुले के गर्न लागेको भन्ने पनि जानकारी नदिएकोमा टेलिकमका अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
टेलिकमको सफ्टवेयरलाई धान्न सक्ने त्यो स्केल र इन्जिनियरिङ त स्वदेशका आईटी कम्पनीसँग इतिहास वा अनुभव नभएका कारण पनि उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । वेब एप, फिनटेकमा राम्रो भयो भन्दैमा थ्रीजीपीपी नेटवर्क स्लाइसिङ, रोमिङ सेयरिङ प्रोटोकल, मल्टी–टेनेन्ट टेलिकम चार्जिङको अनुभव नभएका कम्पनीले काम गर्दा भविष्यमा ठूलो संकट आउने टेलिकमका अधिकारीहरुको दाबी छ ।
