चार महिनामै उत्साहको अन्त्य र भुईँ मान्छेको विस्फोट

काठमाडौँ । २०८२ फागुन २१ को ऐतिहासिक निर्वाचनपछि जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार गठन भयो, मुलुकमा एउटा अभूतपूर्व उत्साह थियो ।

दशकौँदेखिको परम्परागत राजनीतिक सिन्डिकेट तोडिएको खुसीयालीमा आम नागरिक मात्र होइन, विपक्षी नेपाली काँग्रेसले समेत सरकारको सुरुआती आगमनलाई आशालाग्दो भन्दै प्रशंसा गरेको थियो । केही वर्ष अघिको तत्कालीन नेकपाको बलियो सरकारभन्दा पनि बढी भरोसा यो नयाँ शक्ति माथि थियो । तर, विडम्बना! सत्ताको बागडोर सम्हालेको चार महिना पुग्दा नपुग्दै बालेन सरकार अहिले चौतर्फी आन्दोलनको भुमरीमा फसेको छ ।

वर्तमान सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती सडकमा देखिएको भुईँ मान्छेहरूको आर्तनाद र विष्फोटक आक्रोश बनेको छ । काठमाडौँको माइतीघर मण्डला यतिबेला किसानहरूको पीडा पोख्ने थलो बनेको छ । केही दिनअघि मात्रै किसानहरूले उचित मूल्य र बजार नपाएको भन्दै सडकमै गोलभेँडा फालेर राज्यलाई गिज्याए । तर, व्यवस्था बदल्न आएका भनिएकाहरू सत्तामा पुगेपछि किसानका यी आँसुप्रति निर्दयी देखिएका छन् । सडकमा फालेको गोलभेँडाले सरकारको कृषि नीतिको खोक्रोपनलाई मात्र होइन, शासकको अहङ्कारलाई पनि उदाङ्गो पारिदिएको छ ।

यतिबेला काठमाडौँको सडकमा देखिने अर्को कारुणिक दृश्य हो– लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितहरूको राजधानी मार्च । देशका विभिन्न कुनाबाट हप्तौँ हिँडेर आएका पीडितहरू बालेनले बनाइदिएका सुनधारा क्षेत्रका ऐतिहासिक फल्चाहरूमा बास बसे । ती फल्चाहरूमा कोही दूधे बालक काखमा च्यापेर न्याय कुरिरहेका आमाहरू छन् भने कोही बिरामी अवस्थामै मार्चमा सहभागी हुन विवश वृद्धवृद्धाहरू छन् ।

यही बीचमा केहीको आत्मदाह र केही नागरिकले गरेको आत्महत्या पनि यो सरकारलाई गिज्याउने अर्को घटना हो । के बालेन नेतृत्वको यो सरकारले उनीहरूको दुःख नदेखेको हो ? गाउँदेखि काठमाडौँसम्म सल्केको यो आन्दोलनलाई मत्थर पार्न सरकार संवेदनशील नभए यो आगोले शक्तिशाली सरकारको जग हल्लाउने निश्चित छ ।

सरकारको नेतृत्व र विशेषगरी गृह प्रशासन यतिबेला समस्या समाधानमा भन्दा स्टन्टमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बारा पुगेर मिटरब्याज पीडितलाई आश्वासन त दिन्छन्, तर ती आश्वासनमा कानुनी आधारभन्दा बढी सस्तो लोकप्रियता (पपुलिज्म) देखिन्छ । मिटरब्याजका सबै लिखत बदर गरिदिने वा फर्जी करार दिने जस्ता अपरिपक्व घोषणाले गाउँ–गाउँमा नयाँ सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।

यदि लेनदेन फर्जी हो भने दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर जेल हाल्नु राज्यको दायित्व हो, तर केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने यस्ता घोषणाले समस्यालाई झन् बल्झाउने काम गरिरहेको छ । सरकारले २१ खर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । विडम्बनाको कुरा त के छ भने, यति ठूलो जनमत पाएको सरकारले ल्याएको बजेटले न त यी पीडित किसानलाई छोयो, न त लघुवित्तको पासोमा परेका गरिबहरूलाई नै सम्बोधन ग¥यो । सरकार न बोल्छ, न ठोस कदम चाल्छ । बरु, विपन्न र निम्न वर्गलाई जिस्क्याउँदै उनीहरूको पीडामाथि राजनीतिको रोटी सेक्ने काम भइरहेको छ ।

तीन महिना अगाडि बहुमतसहित आएको सरकार चार महिनामै यसरी अलोकप्रियताको खाडलमा जाकिनु लोकतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन । सत्ताको उन्मादमा भुईँ मान्छे लाई उपेक्षा गर्ने शैलीले बालेन सरकारको स्वर्णिम युग को नारालाई माइतीघरको सडकमै अलपत्र पारिदिने निश्चित छ । यसतर्फ वर्तमान सरकार सचेत कहिले होला ?

भुईं मान्छेलाई बिर्सिएर ल्याएको बजेटले केवल निराशा मात्र बाँडेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकमा आत्मसम्मान दिलाउने जस्ता आधारभूत विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । यसले विगतकै राजनीतिक दलहरूले गरेको गल्ती यो सरकारले पनि दोहो¥याएको स्पष्ट देखाइरहेको छ ।