काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै सबै सङ्घीय कार्यालयमा कर्मचारीलाई १५-१५ दिनमा (पाक्षिक) तलब बाँड्ने घोषणा गरेको थियो । तर, साउन १५ गते बितिसक्दा पनि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको रास्वपाको यो सरकार पनि पुरानै जस्तै गफ हाँक्न सिपालु देखिएको छ । आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्नुले सरकार पाक्षिक तलब बाँड्न असफल भएको हो।
यसअघि गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार वैशाख १६ गते उनले कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम ९सिगास० मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो व्यवस्थाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए ।
उक्त समयमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) को तलब पाएका थिए । सो कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिँदा बजारमा उपभोग र माग बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गर्दै ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रशंसासमेत गरेका थिए ।
तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १७ दिन बित्दा पनि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ तलब स्केलको परिपत्र आउन ढिलाइ भएकाले पहिलो १५ दिनमै तलब वितरण गर्ने योजना रोकिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयबाट तलबमान नआएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने नयाँ तलब स्केल स्वीकृत नभएकाले स्पष्ट विवरण आएपछि मात्र यो व्यवस्था लागू हुने जनाएको छ ।
सुरुमा ठूलो प्रचारका साथ उद्घाटन गरिएको यो प्रणाली चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै रोकिनुले सरकार प्रचारबाजीमै रमाउने गरेको आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ ।
