कर नीतिमा स्थिरता र नाका सहज बनाउन नाइमाको माग

काठमाडौं । नाइमा दोस्रो मोबिलिटी एक्सपोको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ताहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर चीनको तातोपानी नाकामा पहिरो र खराब सडक पूर्वाधारका कारण ३५ भन्दा बढी नयाँ गाडीहरू नाकामै थन्किएका छन् भने अर्कातिर सरकारको नयाँ कर नीतिका कारण बजारमा गाडीको मूल्य बढेर आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ ।

नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले अटो शो सुरु हुन लाग्दा पनि गाडीहरू भन्सारमै अड्किएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तातोपानी नाका सहज बनाउन र कर नीतिमा कम्तीमा ५ वर्षको स्थिरता कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेकी छन् । 

तातोपानी नाकामा दर्जन बढी गाडी थन्किए

अटो शोमा सार्वजनिक गर्न र प्रदर्शनीमा राख्नका लागि विशेष रूपमा चीनबाट आयात गरिएका ३५ भन्दा बढी नयाँ मोडलका गाडीहरू अहिले तातोपानी नाकामा थन्किएका छन् । बर्खाका कारण सडक खण्ड बिग्रिनु र ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जानुले गाडीहरू समयमै काठमाडौं ल्याउन नसकिएको आयोजकले जनाएको छ । मेलाको पूर्वसन्ध्यामा गाडीहरू नाकामै अड्किएपछि आयातकर्ताहरू ठूलो समस्यामा परेका छन् । 

नाकामा देखिएको पूर्वाधारको दुर्दशाबारे आपत्ति जनाउँदै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले भनिनन् ‘हाम्रो अटो शो आइसक्यो, धेरै जसो ब्रान्ड्सको गाडी अहिले चीन बोर्डरमा अड्किरहेको छ। प्राइभेट सेक्टर जति नै प्रभावकारी र प्रो–एक्टिभ भएर अगाडि बढे पनि पूर्वाधारको व्यवस्था मिलेको छैन भने एफर्ट वेस्ट (खेर जाने) हुने जस्तो देखिन्छ ।’

सडक विभाग र स्थानीय प्रशासनले तातोपानीको साटो रसुवा नाकाबाट गाडी घुमाएर ल्याउन दिएको सुझावप्रति नाइमाले तिब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अध्यक्ष वैद्यले सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभावले तातोपानी पुगिसकेका गाडीलाई रसुवातर्फ मोड्नु पर्ने अवस्था आएको बताइन् । तातोपानीबाट रसुवातर्फ लैजानु अव्यावहारिक र झन्झटिलो हुने बताइन् । 

‘समन्वय एकदम न्युन छ । उहाँहरूले अर्को बोर्डरबाट ल्याउनु भन्नुभएको छ, बट त्यो सम्भव छैन किनकि त्यसले झन् टाइम बढाउने भयो । यसमा हामीलाई गभर्मेन्टबाट एकदम प्रो–एक्टिभ सोलुसन चाहिने हो,’ अध्यक्ष वैद्यले भनिनन् । 
नाइमाले तातोपानी सडक खण्ड द्रुत गतिमा मर्मत गरी रोकिएका गाडीहरू तत्काल काठमाडौँ भित्र्याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

बजेट र कर नीतिमा स्थिरताको माग

नाकामा गाडी अड्किने भौतिक समस्याका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले फेरेको कर नीतिले पनि अटोमोबाइल व्यवसायलाई नकारात्मक असर पारेको नाइमाको ठहर छ । बजेटमार्फत सरकारले ५० लाख रुपैयाँ मुनिका गाडीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्ने र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा उच्च कर लगाउने नीति लिएको छ । 

नयाँ कर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव गाडीको मूल्यमा परेको बताउँदै अध्यक्ष वैद्यले भनिनन्, ‘हाम्रो फाइनान्स मिनिस्टरज्युको धारणा ५० लाखभन्दा मुनिका गाडीलाई मिडल इन्कम ग्रुपले अफोर्ड गर्ने बनाउने र १ करोडभन्दा बढीको गाडीलाई प्रिमियम मान्नुपर्छ भन्ने आयो । सोही हिसाबले नयाँ ट्याक्स पोलिसी आएपछि ठूला गाडीको प्राइजमा बढी इम्प्याक्ट प¥यो ।’

उनका अनुसार बजेट घोषणा भएकै भोलिपल्टदेखि लागू भएको नयाँ करका कारण विशेष गरी प्रिमियम गाडीहरूको मूल्य भारी रूपमा बढेको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा अर्डरिङ साइकल, ढुवानी र बिक्रीको निश्चित समय लाग्ने भएकाले बजेटपिच्छे करका दरहरू चलाउँदा समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा धक्का पुग्ने नाइमाको भनाइ छ । कर नीति छिनछिनमा फेरिँदा आयातकर्ता र उपभोक्ता दुवैको मानसिकता बिग्रिने भन्दै नाइमाले ५ वर्षे स्थिर नीतिको माग गरेको छ । 

सरकारसँग दीर्घकालीन नीतिको माग गर्दै अध्यक्ष वैद्यले जोड दिँदै उनले भनिनन्, ‘अहिले जो चेन्जेस गर्नुभयो वा नयाँ मापदण्ड ल्याउनुभयो, त्यसलाई अब ५ वर्षसम्म स्थिरता दिनुहोस् । तपाईं ५ वर्षको गभर्मेन्ट हो भने ५ वर्षसम्म पोलिसी स्थिर हुनुपर्छ, नभए पूरा सप्लाई चेनमा इम्प्याक्ट आउँछ। आयातकर्ता र कस्टमर दुवैको माइन्डसेट बिग्रिन्छ ।’

डलरको विनिमय दर र ‘स्ल्याब जम्प’ को प्राविधिक समस्या

कर नीतिको फेरबदलसँगै विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) को विनिमय दरमा हुने उतारचढावले करको स्ल्याब नै परिवर्तन हुने व्यावहारिक समस्या समेत सिर्जना भएको नाइमाले जनाएको छ । गाडी आयात गर्दा डलरको भाउमा हुने सामान्य वृद्धिले गाडीको कर सिधै माथिल्लो दायरामा पुग्ने जोखिम बढेको छ । 

यो प्राविधिक जटिलताबारे न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष वैद्यले भनिनन् , ‘२९ लाख ८० हजारको गाडी छ भने डलरको अलिकति फ्लक्चुएसन हुँदा त्यो अर्को ट्याक्स स्ल्याबमा जान्छ । त्यो नेक्स्ट स्ल्याबमा गएपछि कस्टमरले कसरी एक्सेप्ट गर्ने र इम्पोर्टरले कसरी जस्टिफाई गर्ने रु यो एउटा ठूलो प्रब्लम छ ।’

गाडी आयात गर्दा विनिमय दरका कारण मूल्य केही हजारले मात्र बढ्दा पनि करको स्ल्याब फेरिएर गाडीको अन्तिम मूल्य लाखौँ रुपैयाँले महँगो हुने भएकाले यसबारे अर्थ मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नाइमाले तातोपानी नाकाको सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर एक्सपोका लागि मगाइएका गाडीहरू काठमाडौं ल्याउने वातावरण बनाउन र बजेटमार्फत लागू गरिएको नयाँ कर नीतिलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म अपरिवर्तनीय राख्न सरकारसँग माग गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत स्थिरता कायम नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परिरहने अटो व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ ।