काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत पहुँच विस्तार, सडक निर्माणमा समन्वय र वितरण प्रणाली सुधार लगायतका विषयमा सरकारलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रवार बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई सो निर्देशन दिएका हुन् । समितिले हालसम्म केन्द्रिय विद्युत प्रशारण लाइन नपुगेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई तिबव्रता दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सडक निर्माण शुरु गर्नुअघि सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सम्बन्धित स्थानीय तह तथा निर्माण व्यवसायीसहित संयुक्त सर्वेक्षण गर्न निर्देशन दिए । सडकको ठेक्का सम्झौता हुनुअगावै विद्युतका पोल, तार र ट्रान्सफर्मर जस्ता संरचना स्थानान्तरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र बजेट निर्धारण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, सडक निर्माण र विद्युत संरचना स्थानान्तरणलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निर्णय छ । सडकको अन्तिम डिजाइन र विद्युत संरचनाको स्थान निर्धारणबीच अनिवार्य समन्वय गरी सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि पुनः पोल सार्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सचेत गराइएको छ ।
समितिले सडक निर्माणमा अवरोध पु¥याइरहेका विद्युतका पोलहरू प्राथमिकताका आधारमा तत्काल स्थानान्तरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । विशेषगरी नागढुंगा–मुग्लिङ सडक खण्ड विस्तार शुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै १ सय ८२ वटा पोल सार्न बाँकी रहेको तथ्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै समितिले ती पोलहरू आगामी १५ दिनभित्र स्थानान्तरण गरी सोको जानकारी उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ ।
पाँचौँ निर्णयअनुसार, विद्युत् आपूर्तिमा हुने बारम्बारको अवरोध (ट्रिपिङ) हटाउन र वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन समितिले जोड दिएको छ । बत्ती ‘झ्यापझ्याप’ जाने समस्या समाधानका लागि आवश्यकताअनुसार ट्रान्सफर्मर थप गर्न, फिडर उपलब्ध गराउन र पुराना संरचनाको सुधारमा लगानी बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशित गरिएको छ । सभापति गजुरेलले वितरण प्रणालीमा सुधार गरी नागरिकलाई नियमित विद्युत उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।
