काठमाडौं । सुनसरीको कप्तानगन्ज घट्नापछि मुलुकको सुरक्षा सुरक्षा संवेदशीलता र सुरक्षा कमजोरी बारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । कप्तानगन्ज घट्नामा सुरक्षा कमजोरी भएको विषय कहीँ कतैबाट छिपाउन सकिँदैन । त्यहाँको बाछिटा सिराहाको गोलबजारमात्र होइन सिङ्गो मधेस प्रदेशसम्म पुग्दा यसले एउटा विकराल रूप लियो । तर आन्दोलन र घटनाहरुमा राज्यले छानबिन समिति बनाउँछ र कारणहरू पत्ता लगाउँछ । तर ती सुरक्षा चुनौतीहरूको विस्तृत विवरण बाहिर ल्याउने तथा, निष्कर्ष र सुझावलाई सुरक्षा अङ्गहरूले कार्यान्वयन नगर्दा पटक–पटक यस्ता कमजोरीहरू हुने गरेका छन् ।
नेपालमा आन्दोलनपछि छानबिन आयोग बन्ने, आयोगले राज्य संयन्त्र र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने र दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने क्रम पुरानै हो । तर आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सवालमा राज्यले कहिले पनि ध्यान दिइसकेको छैन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको मल्लिक आयोगदेखि २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन छानबिन गर्न बनेको रायमाझी आयोगसम्म यही समस्या देखियो । अहिले २०८२ भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गरेका सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।
विभिन्न समयमा दिइएका प्रतिवेदनलाई कारबाही सिफारिसको कोणबाट हेर्दा राज्यको जबाफदेहिता सम्बन्धी अभ्यासमा केही परिवर्तन भएको छैन । जेनजी विद्रोहपछि बनेका दुई वटा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन ।
वर्तमान सरकार गठन भएकै दिन केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुबाहेक अन्य काम हुन सकेन । सुरक्षाकर्मीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न बनेको कार्की समितिको प्रतिवेदनसमेत अलपत्र भएको छ । प्रेमबहादुर कार्की समितिको प्रतिवेदन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले बुझ्न मानेका छैनन् ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा भएको दमन र ज्यादतीको छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले आन्दोलन दमनमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन तथा सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीको भूमिकामाथि छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पञ्चायती शासनका उच्च पदाधिकारीसहित करिब दुई सय व्यक्तिमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सुरक्षा निकायको हकमा आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादती र जिम्मेवारीमा देखिएको कमजोरीलाई कारबाहीको आधार बनाएको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा सरकार पछि हट्यो ।
२०४७ असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी निर्वाचनमा प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने र प्रहरीको मनोबल तथा संस्थागत स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने कारण देखाउँदै आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीमाथि कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको अर्थ मल्लिक आयोगको सन्दर्भमा आयोगले दोषी पहिचान र कारबाही सिफारिस ग¥यो, तर सरकारले संस्थागत मनोबलको तर्क अघि सार्दै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेन ।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा राज्यबाट भएको दमनको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भयो । १९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा ठूलो मानवीय क्षति भएपछि गठन भएको आयोगले सात महिनाको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगले तत्कालीन राज्यसत्ताका उच्च तहदेखि सुरक्षा संयन्त्रसम्मलाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो ।आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रीहरूदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार आयोगले दुई सयभन्दा बढी, कतिपय स्रोतका अनुसार तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । यहाँ मल्लिक आयोगभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण फरक देखियो—जिम्मेवारीको दायरा राजनीतिक नेतृत्वबाट सुरक्षा निकायका विभिन्न तहसम्म अझ स्पष्ट रूपमा विस्तार भयो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यसको राजनीतिक परिणामसमेत देखियो । उदाहरणका रूपमा रायमाझी आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका केही व्यक्ति गणतन्त्रकालीन सरकारमा समेत मन्त्री भए ।
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुट्टै अनुसन्धान ग¥यो । आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि निर्णय गर्दै २०८३ जेठ १३ गते सरकारलाई सिफारिस पठायो । यसपटक आयोगको सिफारिसमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै सुरक्षा निकायको कमान्ड, बल प्रयोग र फिल्ड व्यवस्थापनलाई विशेष रूपमा जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ । तर पनि पटक–पटक किन मारिन्छन् निर्दोष नागरिक ? हालै कप्तानगन्ज, धनुषा र सिरहाको घटनाले उठाएको प्रश्न हो यो ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार आयोगले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पर्याप्त नभए नयाँ कानुन बनाएर समेत कारबाही गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रतर्फ नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
कार्की आयोगले फौजदारी अभियोजनसम्म पुगेर सिफारिस गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनकै घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अर्को जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । कार्की आयोगले ८९८ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक खापुङमाथि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस ग¥यो । सार्वजनिक विवरणअनुसार उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताका प्रावधानअनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस ग¥यो ।
गोली चलाउन आदेश दिने, गोली चलाउने र आफ्नो जिम्मेवारीमा चुकेका व्यक्तिमाथि कारबाही सिफारिस ग¥यो । सुरक्षा संयन्त्रतर्फ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका विभिन्न तहका अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस ग¥यो । यसले आयोगको दृष्टिकोणलाई ‘सुरक्षा निकाय दोषी’ भन्ने सामान्य निष्कर्षभन्दा कुन अधिकारीले के जिम्मेवारी पाए, कहाँ चुक्यो र कसले जिम्मेवारी पूरा ग¥यो भन्ने आधारमा व्यक्तिगत जबाफदेहिता निर्धारण गर्ने प्रयासका रूपमा देखाउँछ । तर सरकारले आयोगमा यस्ता प्रतिवेदनलाई सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
कुन आयोगले के सिफारिस ग¥यो ?
मल्लिक आयोग- २०४६ सालको जनआन्दोलन
जनआन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो । प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मीबाट भएको ज्यादती/दमनबारे प्रश्न उठाएको थियो र दोषीमाथि कारबाहीको आधार दिएको थियो ।
रायमाझी आयोग- २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवअधिकार उल्लंघनबारे छानबिन गरेको थियो । आयोगले राजनीतिक नेतृत्वसँगै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मलाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो ।
लाल आयोग- २०७२ को मधेस/थरुहट आन्दोलन
यो आयोगले तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजनीलगायत घटनाको अध्ययन गरेको थियो । विशेषगरी टीकापुर घटनामा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको, परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्थामा पनि नलिएको र आन्दोलनविरुद्धका समूहलाई रोक्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरू
विभिन्न आन्दोलनमा आयोगले सुरक्षा निकायको अत्यधिक बल प्रयोग, गोली चलाउने निर्णय, मानवअधिकार उल्लंघन र भीड नियन्त्रणमा कमजोरी औंल्याउँदै आएको छ । पछिल्लो उदाहरण २०८२ भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन हो । आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी भएको, आवश्यक तयारी/स्रोतसाधनको अभाव र सुरक्षा निकायको असफलताका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
