काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै एनसेलले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीले संवेदनशील तथा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गरेर सरकारले लगानीकर्ताको गोपनीयता र कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ ।
सरकारले २०८३ साउन २६ गते गरेको भनिएको निर्णय र त्यसको भोलिपल्ट टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक भएको समाचारहरू प्रकाशित भएको भन्दै कम्पनीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
कम्पनीका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना तथा विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्दै एनसेलले सरकारको कदमको घोर भर्त्सना गरेको छ ।
कम्पनीले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
एनसेलले सरकारको कदमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्यांकको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश जाने दाबी गरेको छ । यसबाट नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण थप प्रभावित हुने र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बन्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
कम्पनीले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी कसुरसमेत हुन सक्ने दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै परेको रिट उच्च अदालतले २०८३ असार ३१ गते खारेज गरेको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु अदालतको आदेश प्रतिकूल भएको एनसेलको जिकिर छ ।
कम्पनीले अदालतको निर्णय र फैसलाको पालना गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई न्यायिक मर्यादामाथिको गम्भीर प्रश्नका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
एनसेलका अनुसार छानबिन समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण र तथ्यांकसमेत संवेदनशील तथा गोप्य हुन्छन् । सरकारले ती सामग्रीलाई कुनै कसुर भए–नभएको यकिन गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने गरी सार्वजनिक गर्ने अधिकार कानुनले नदिएको कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीले आफ्नो लगानी, व्यवसाय, कारोबार, सूचना तथा विवरणहरू कानुनद्वारा संरक्षित गोपनीयताको विषय भएको जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र र विद्युतीय माध्यमसम्बन्धी गोपनीयताको हक प्रभावित भएको एनसेलको भनाइ छ ।
त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको अधिकारसमेत उल्लङ्घन भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । सरकारको कदमबाट कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरूको मौलिक तथा कानुनी अधिकारसमेत प्रभावित भएको एनसेलको भनाइ छ ।
कम्पनीले विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनको स्पष्ट अख्तियारी, उचित कारण र औचित्यबिना निजी तथा संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जनाएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक र कारोबारसम्बन्धी विवरणलाई सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको भन्दै एनसेलले सरकारको कदमलाई संविधान तथा प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत भनेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुले सरकारले लगानीकर्ता तथा व्यवसायीलाई दिएको संवैधानिक र कानुनी गोपनीयताको प्रत्याभूतिमाथि नै प्रश्न उठेको कम्पनीको दाबी छ । राज्यले कानुनमार्फत सम्पत्ति, कारोबार तथा लिखत गोप्य रहने सुनिश्चितता दिने तर आफैँले त्यसविपरीत काम गर्ने अवस्था कानुनको शासनको मर्मविपरीत हुने एनसेलको भनाइ छ ।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले गोपनीयता उल्लङ्घन भएमा दोषीलाई सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले यस विषयमा आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने संकेतसमेत गरेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य सूचना सार्वजनिक भएको र त्यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको एनसेलको दाबी छ । यसले कम्पनी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक तथा व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतासमेत प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सरकारको पछिल्लो कदमले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा नयाँ लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा पर्ने एनसेलको चेतावनी छ । दीर्घकालमा यस्तो अभ्यासले नेपालकै लगानी वातावरण र अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउने कम्पनीले जनाएको छ ।
