काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबारे टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रिको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले २१ मंसिर २०८० मा नेपाल सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
सो छानबिन समितिले १५ माघ ०८० मा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएकोमा त्यो सार्वजनिक भएको थिएन । तर, गत मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले त्यो सार्वजनिक गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पाउँ भनी भेषराज लुईटेलले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट खारेज भइसकेका उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । यसका साथै, सो रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाद्वारा प्रेषित लिखित जवाफमा समेत छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकिय हितसंग जोडिएको विषय भएको र त्यस्तो विषयको छानविन प्रतिवेदन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएकोले सार्वजनिक नगरिएको’ भन्ने उल्लेख भएकाले पनि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
साथै, छानबिन प्रतिवेदनमा कम्पनीमा व्यक्तिका लगानी सम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा विधि पद्धतीका अलबा कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचना हुने भएकोले त्यो सार्वजनिक गर्दा जोखिम र कम्पनी संचालनमा आउन सक्ने देखिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसका अलावा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनियताको हक, वैयत्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १०, ११, १२, १३, १५, १९, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ (३) (ग) समेतको उल्लंघन हुन जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको र सरकार जस्तो नागरिकको संरक्षकले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी देखिएको पनि सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरको छ ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिँदा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म शर्माद्वारा सरकारसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न–नगराउन र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट २६ साउन ०८३ मा भएको निर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
