काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनले सरकार मात्र परिवर्तन गरेन, दशकौँदेखि जमेको राजनीतिक संरचनामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठायो। भ्रष्टाचार, बेथिति, जवाफदेहिताको अभाव र पुरानै अनुहारको निरन्तरताविरुद्ध सडकमा उत्रिएको युवापुस्ताले गत वर्ष भदौ २३ गते दिएको धक्काका कारण कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढल्यो। त्यसपछि अन्तरिम सरकार बन्यो, संसद् विघटन भयो र नयाँ निर्वाचनमार्फत राजनीतिको पुरानो समीकरण उल्ट्याउने प्रयास भयो। तर, एक वर्ष पुग्नै लाग्दा फेरि उही पुरानै राजनीतिक खेलाडीहरू मैदानमा सलबलाउन थालेका छन्।
गत फागुन २१ को निर्वाचनमा पुराना दलहरूले ठूलो धक्का व्यहोरे। नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी पुनर्गठन र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने आवाज कांग्रेस, एमाले र नेकपाभित्रै चर्कियो। जनताले मतमार्फत पुरानो नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट सन्देश दिए। तर, निर्वाचनको धुलो बस्न नपाउँदै पुरानै नेताहरू फेरि राजनीतिको केन्द्रतर्फ फर्किन थालेका छन्।
यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हुन्– नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा। जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै निवासमा कुटिएका देउवा पाँच महिनाको उपचारपछि स्वदेश फर्किए। उनको स्वागतका लागि विमानस्थलमा देखिएको कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको भीड र चुनदेवीमा गरिएको भव्य स्वागतले एउटा राजनीतिक सङ्केत दिएको छ– देउवा राजनीतिबाट ओझेल परेका छैनन्। राज्यसत्ता र पार्टीसत्ता दुवै गुमाएका देउवा अहिले पुनः आफ्नो राजनीतिक प्रभावको घेरा बनाउने प्रयासमा देखिन्छन्। अझ रोचक कुरा, उनी आफूमाथि आउन सक्ने सम्भावित राजनीतिक तथा कानुनी चुनौतीको सामना गर्ने आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भइरहेका छन्।
तर, कांग्रेसभित्र देउवाको शक्ति निकै कमजोर भइसकेको छ। केही नेता–कार्यकर्ताको साथ रहे पनि अब उनलाई जनताले पत्याउने स्थिति देखिँदैन। प्राप्त गर्न सकिने सबै राजनीतिक पद र अवसर पाइसकेका देउवा, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको नयाँ पुस्ता पार्टीमा हाबी भएपछि किनारा लागेका छन्। यही कारण अहिले उनी छुट्टै राजनीतिक गतिविधि बढाउन थालेका हुन्।
उता नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीको अवस्था पनि फरक छैन। जेनजी आन्दोलनका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले सत्ता गुमाउनुपर्यो। त्यसपछिको निर्वाचनमा एमालेले इतिहासकै ठूलो राजनीतिक पराजय व्यहोर्यो। स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो, पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग चर्कियो। तर, ओलीले पद छाड्ने सङ्केतसम्म दिएका छैनन्। एमालेकै कार्यदलले पार्टीलाई यथास्थितिमा राखेर अघि बढ्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यदलले नेतृत्व हस्तान्तरण, उमेर हदको पुनःस्थापना, सङ्गठनको व्यापक पुनर्संरचना र डिजिटल युगअनुकूल पार्टी निर्माणको सुझाव दिएको छ। तर, ओलीको अडानले पुरानो नेतृत्वका लागि पराजय पनि कहिलेकाहीँ पद छाड्ने कारण होइन, पद जोगाउने अर्को बहाना बन्ने गरेको स्पष्ट पार्छ।
नेकपाको अवस्था पनि उस्तै छ। २५ वटा घटक मिलेर बनेको शक्तिले निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन। चुनावी असफलतापछि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो र प्रचण्ड तथा माधव नेपालमाथि नैतिक जिम्मेवारी लिन दबाब बढ्यो। झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यकता औँल्याएपछि प्रचण्डले ‘केही नेताहरूले पार्टीभित्र कलह र जनतामा निराशा बाँड्ने काम गरिरहेको’ आरोप लगाएका थिए।
तर, नेतृत्व परिवर्तनको सट्टा एकता महाधिवेशन, सत्ता सहकार्य र नयाँ राजनीतिक समीकरणतर्फ ध्यान मोडिएको देखिन्छ। प्रचण्ड–ओली सहकार्य त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो। जेनजी आन्दोलनले जसलाई पुरानो राजनीतिक शैलीको प्रतिनिधि मानेर प्रश्न उठाएको थियो, त्यही पुस्ताका प्रमुख पात्रहरू फेरि सत्ता सहकार्यको नयाँ समीकरण बनाउन सक्रिय छन्।
यता, नयाँ शक्तिहरूले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेका छन्। जनताले ठूलो अपेक्षासहित दिएको मतलाई परिणाममा बदल्न नसके पुरानै दलहरूले “हामीभन्दा नयाँ पनि फरक रहेनछन्” भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सक्छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि यही जोखिम औँल्याएका छन्।
युवाहरूको आक्रोशको केन्द्रमा कुनै एउटा दल वा नेता मात्र थिएनन्। वर्षौँदेखिका तिनै पुराना अनुहार, उही आश्वासन, फोहोरी सत्ता समीकरण र जवाफदेहिताविहीन राजनीतिले उनीहरूलाई निराश बनाएको थियो। त्यसैले अहिले देउवाको पुनरागमन, ओलीको अडान र प्रचण्डको सक्रियता आफैँमा अनौठो होइन। नयाँ शक्तिहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्न सङ्घर्ष गरिरहँदा यी तीन पुराना खेलाडीले मैदानमा आफ्नो प्रभाव जमाउने प्रयास गरे पनि अब जनताले उनीहरूलाई पत्याउने सम्भावना क्षीण छ। तीव्र परिवर्तन चाहने जनताले भोलि कदाचित् पुराना दल रोजे भने पनि पुराना नेताहरूलाई भने पक्कै रोज्ने छैनन्।
