काठमाडौं । सरकार आफैँ खुद्रा बिक्रेता बनेर विभिन्न स्थानबाट खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर बाँड्न थालेपछि वितरण प्रणाली झनै भद्रगोल बनेको छ।
स्थापित वितरण संयन्त्रलाई पन्छाउँदै आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निश्चित केन्द्रहरूबाट मात्र ग्यास बिक्री गर्दा यो समस्या अझ बल्झिएको हो। ग्यास बिक्रेता महासङ्घका अनुसार स्थानीय डिलरहरूसँग उपभोक्ताको वास्तविक विवरण हुन्छ। तर, सरकारले तिनै डिलरहरूको कोटा कटौती गरी आफैँ बाँड्न थालेपछि आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ। यसैले महासङ्घले नियमित डिपोहरूमै ग्यास पठाउन आग्रह गरेको छ।
सहरका टोल-टोलमा रहेका डिपोहरूमा कैयौँ दिनदेखि ग्यास नआउँदा व्यवसायीहरू रित्ता सिलिन्डर कुरेर बस्न बाध्य छन्। नजिकैका डिलरमा ग्यास नहुँदा उपभोक्ताहरू ४ देखि ६ घण्टासम्म टाढाका बिक्री केन्द्रमा लाइन बस्न बाध्य छन् भने कतिपय रित्तै हात फर्कनुपरेको छ। ग्यास लिन टाढा धाउनुपर्दा ढुवानीमै १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी थप खर्च हुने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकामा परेको छ।
त्यसमाथि निगमका बिक्री स्टलहरूमा ग्यास लिन नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनु अव्यावहारिक भएको भन्दै उपभोक्ताहरूले सास्ती साेप्नुपरेकाे छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हिजो विभिन्न बिक्री केन्द्रहरूबाट ६ हजार ८०२ वटा सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिएको थियो भने आज काठमाडौँ उपत्यकाका ७ फरक-फरक स्थानबाट बिक्री भइरहेको छ।
यसैबीच सरोकारवालाहरूले कूटनीतिक पहलमार्फत ग्यासको आयात बढाउन र सरकार आफैँ ठाउँ फेर्दै ग्यास बेच्न हिँड्नुको साटो घरदैलोकै डिलरहरूलाई व्यवस्थित गरी वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन्।
