काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘आकस्मिक समय’ पनि दलगत राजनीतिक प्रचारको मञ्च बन्न थालेपछि सभामुखले त्यसलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुलभ खरेलले आकस्मिक समय लिएर आफ्नै पार्टीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरु गरेको ‘क्यान्डिडेट क्लब’को प्रसंग उठाए। पार्टीले चुनावी तयारी थालेको विषयलाई सदनमा सुनाउनुलाई उनले तत्कालै उठाउनुपर्ने विषय ठाने।
तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भने त्यसलाई आकस्मिक विषय मानेनन् । खरेल संघीय संसद् र प्रदेशसभाको विषयतर्फ अघि बढ्न खोज्दा सभामुखले बीचमै रोकेर भने, ‘माननीय सदस्यले आकस्मिक समय माग्नुभएको थियो। त्यसकारण माननीय सदस्यको यो विषय कहीँ पनि आकस्मिक देखिँदैन।’
सभामुखको यो हस्तक्षेप सामान्य रोकावटभन्दा बढी नियम र संसदीय मर्यादाको स्मरण गराउने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ ले आकस्मिक समयलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। अघिल्लो बैठक र सुरु हुन लागेको बैठकबीचको अवधिमा भएको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले आकस्मिक समय माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अर्थात्, आकस्मिक समय दलको प्रचार, चुनावी रणनीति सुनाउने वा राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने नियमित थलो होइन।
रास्वपाले आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवार तयारी थालेको विषय आफैंमा समाचारयोग्य र राजनीतिक रूपमा चासोको विषय हुन सक्छ। तर प्रश्न के हो भने—त्यो विषय ‘आकस्मिक’ हो कि होइन ?
संसद्मा समयको आफ्नै प्रकृति र प्रयोजन हुन्छ । शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समय छुट्टाछुट्टै उद्देश्यका लागि राखिएका हुन्। नियमले दिएको विशेष सुविधालाई आफ्नो राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने माध्यम बनाउने हो भने संसदीय प्रक्रियाकै अर्थ कमजोर हुन्छ।
अझ रोचक कुरा के छ भने, आकस्मिक समयमा उठाइएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थासहितको समयलाई सामान्य राजनीतिक विषय उठाउने माध्यम बनाइयो भने संसद्को कार्यसूची र सरकारको जवाफदेहितामै अनावश्यक बोझ थपिन्छ।
सांसदहरूले सदनमा आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ। तर ‘कुन विषय, कुन समयमा र कुन प्रक्रियाबाट उठाउने’ भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै अनुशासन आवश्यक हुन्छ। सत्ता पक्षका सांसदले नै नियमको सुविधा प्रयोग गरेर आफ्नो पार्टीको चुनावी तयारीको प्रचार गर्न थाले भने भोलि विपक्षी दलले पनि त्यही बाटो समात्नेछन्। त्यसपछि संसद् जनताको समस्या र सरकारको जवाफदेहितामाथि बहस गर्ने थलोभन्दा दलहरूको प्रचार मञ्च बन्ने जोखिम हुन्छ।
त्यसैले सभामुख अर्यालले खरेललाई रोकेको विषयलाई व्यक्तिगत रोकावटका रूपमा होइन, संसदीय प्रक्रियाको सीमारेखा कोर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
सत्तारुढ दल हुनुको अर्थ संसद्का नियम आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने छुट पाउनु होइन। बरु सत्तापक्षका सांसदहरूबाटै संसदीय मर्यादा र नियमको बढी पालना अपेक्षित हुन्छ।
चुनाव आउँदैछ। दलहरू उम्मेदवार खोज्न, संगठन विस्तार गर्न र जनतामाझ जान स्वतन्त्र छन्। तर संसद्को ‘आकस्मिक समय’लाई चुनावी तयारीको माइक बनाउनुचाहिँ अर्कै कुरा हो।
संसद्मा बोल्न पाउनु अधिकार हो, तर जहाँ जे बोल्ने हो, त्यहीँ बोल्नु संसदीय अनुशासन हो। सभामुखको रोकाइले यही सामान्य तर महत्त्वपूर्ण कुरा सम्झाएको छ।
