काठमाडौं । काठमाडौंका सडकहरू यतिबेला एउटा वियोगान्त दृश्यको साक्षी बनिरहेका छन् । हातमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र एउटा रित्तो सिलिन्डर बोकेर कहिले झरीमा निथु्रक्क त कहिले चर्को घाममा असिनपसिन भइरहेका हजारौँ नागरिकको लामले देशको वर्तमान चित्र र सरकारको सक्कली चरित्र छर्लंग पारेको छ ।
यो केवल ग्यासको अभावमात्र होइन, यो त नयाँ र विज्ञ भनिएको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको पूर्ण असफलताको घोषणापत्र हो । २०८२ भदौको त्यो जेनजी आन्दोलनको राप र तापबाट जन्मिएको, फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत रास्वपाले पाएको प्रचण्ड बहुमत र बालेन साहजस्ता क्रेजी प्रधानमन्त्री अनि स्वर्णिम वाग्ले जस्ता विज्ञ अर्थमन्त्रीको टिमले आज नागरिकलाई भोकभोकै सडकमा उतारेको छ ।
सत्ताको कुर्सीमा बसेर तथ्यांकको खेती गर्नेहरूका लागि यो केवल माग र आपूर्तिको असन्तुलन होला, तर ती आम नागरिकका लागि यो राज्यले गरेको सबैभन्दा ठूलो धोका हो । अहिलेको संकट कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन, न त यो अन्तराष्ट्रिय बजारको प्रभाव नै हो । यो त पूर्णतः व्यवस्थापकीय लाचारी र भुइँमान्छेप्रतिको चरम बेवास्ताको उपज हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहले सुशासनका नाममा जुन आक्रामकता देखाएका थिए, त्यो आक्रामकता आज बिचौलिया र कालोबजारी गर्नेहरूका विरुद्धमा किन देखिएन ? नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्, के हामीले यही दिनका लागि नयाँ भनिएका शक्तिलाई चुनेका थियौँ ? एक महिनादेखि चुलो नबलेका हजारौँ परिवारको पीडा सरकारको डिजिटल नेपाल र आर्थिक सुधारका गफहरूले मेट्न सक्दैन ।
काठमाडौंका टेकु, बबरमहल र कीर्तिपुरका वितरण केन्द्रहरूमा देखिएको त्यो भीडले एउटा कुरा प्रष्ट भनिसकेको छ, यो सरकारले जनविश्वास मात्र गुमाएको छैन, यसले राज्य सञ्चालनको नैतिक आधार समेत गुमाएको छ ।
विज्ञताको अहंकार र भुइँमान्छेको अपमान
सरकारमा सहभागी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई विज्ञ भनेर प्रचार गरिन्छ । तर, उनको त्यो विज्ञताले एउटा सामान्य नागरिकको भान्सामा ग्यास पु¥याउन सकेन भने त्यसको के अर्थ ? अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू किताबमा पढ्नका लागि राम्रा हुन्छन्, तर जब ती सिद्धान्तले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् भने तब ती बेकार साबित हुन्छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्ले यतिबेला म्याक्रो इकोनोमिक सूचकहरू सुधारिएको दाबी गरिरहेका छन्, तर माइक्रो तहमा नागरिकको गोजी रित्तिएको छ र भान्सामा आगो निभेको छ । बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव हुँदा, उद्योगीहरूले लुकामारी खेल्दा र डिलरहरूले महँगोमा बेच्दा पनि अर्थ मन्त्रालय मूकदर्शक बन्नु भनेको बिचौलियाहरूसँगको आत्मसमर्पण नै हो । विज्ञताको अहङ्कारले चुलिएको यो सरकारले भुँईमान्छेलाई मान्छे नै गन्न छाडेको छ । हामी विज्ञ हौँ, हामीलाई सबै थाहा छ भन्ने दम्भले गर्दा आज ग्राउण्डको वास्तविकता र सरकारको सोचबीच ठूलो खाडल बनेको छ ।
ग्यासको यो हाहाकार भइरहँदा सरकारले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रवद्र्धनमा देखाएको उदासीनता झनै रहस्यमय छ । नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन बढेको र बिजुली खेर गइरहेको दाबी गर्ने सरकारले नागरिकलाई ग्यासको विकल्प दिन किन सकेन ? विज्ञ अर्थमन्त्रीले विद्युतीय चुलो आयातमा भन्सार छुट दिने र उपभोग बढाउन बिजुलीको महसुल घटाउने ठोस योजना ल्याउनुको साटो उल्टै विद्युत्मा कर थोपरेर स्वदेशी विद्युतको उपभोगमा नियन्त्रण गरेका छन् । यदि, सरकारले बेलैमा हरेक घर, विद्युतीय चुलोको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको भए आज नागरिकले ग्यासको सिलिन्डर बोकेर सडकमा रुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, ग्यास व्यापारीहरूको स्वार्थ र कमिसनको चक्करमा परेर सरकारले जानाजानी विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपतलाई रोकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुको साटो सरकारले उल्टै ट्रान्सफर्मर र वितरण प्रणालीको सुधारमा बजेट कटौती गरेर नागरिकलाई अध्याँरोमा राख्ने काम गरेको छ । ग्यासको आयातमा खर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिँदा पनि आफ्नै देशको बिजुली प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन नसक्नु यो ’विज्ञ’ सरकारको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत असफलता हो । ग्यासको विकल्प खोज्ने योजना नहुनु र भइरहेको बिजुलीलाई नागरिकको भान्सासम्म भरपर्दो रूपमा पु¥याउन नसक्नुले यो सरकार केवल गफमा मात्र सीमित छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
उता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हालत झनै बिजोग छ । आयल निगमले आपूर्ति बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहँदा नागरिकले ग्यास नपाउनुको एउटै अर्थ हो— बजारमाथि सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन । उद्योगमन्त्रीले ग्यास पर्याप्त छ भनेर सूचना जारी गर्दैमा नागरिकको सिलिन्डर भरिँदैन ।
४ महिनासम्म आधा सिलिन्डर ग्यास बेचेर नागरिकलाई सास्ती दिएको सरकारले अहिले पूरै सिलिन्डर दिने निर्णय गर्दा जुन तयारी गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा उनी पूर्णतः असफल भए । उद्योगीहरूलाई नियमन गर्ने तागत नभएका मन्त्रीले पदमा बसिरहनुको कुनै तुक छैन । जनतालाई झरीमा कुराएर हामीले यति हजार सिलिन्डर दियौँ भन्दै उपलब्धिका रुपमा प्रचार गर्नु लज्जास्पद विषय हो । जब एउटा मजदुरले दिनभरिको काम छाडेर ८ घण्टा लाइन बस्दा पनि रित्तो हात घर फर्किनुपर्छ, तब सरकारको सुशासन को नाराले उसलाई गिज्याइरहेको हुन्छ ।
त्यसैले, यो चरम अक्षमताको जिम्मेवारी लिँदै अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री दुवैले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हो ।
सत्ताको दम्भ र हराएको सामाजिक न्याय
राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य नै आम नागरिकको जीवन सहज बनाउनु थियो । तर, २०८२ को परिवर्तनपछिको यो सरकारले तल्लो वर्गलाई पूर्णतः बिर्सेको छ । बालेन साह र रवि लामिछाने जस्ता पात्रहरूले जुन पपुलिजमको राजनीति गरे, त्यसले मध्यम र उच्च वर्गलाई त उत्साहित बनायो होला, तर जसले साँझ–बिहान हातमुख जोर्न संघर्ष गर्नुपर्छ, ती नागरिकका लागि यो सरकार अघिल्ला सरकारहरूभन्दा पनि बढी निर्मम र अनुदार देखियो ।
ग्यासको लाइनमा परिचयपत्र माग्ने सरकारको नीतिले नागरिकको गोपनीयता र आत्मसम्मानमाथि प्रहार गरेको छ । एउटा ग्यास पाउनका लागि पनि नागरिकले भिखारी सरह लाइनमा उभिनुपर्ने र आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि घातक छ ।
सरकारले आफूलाई घेरेर बसेका कर्पोरेट र केही सीमित व्यापारीको स्वार्थ पूरा गर्नमै समय खर्चिरहेको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन डिलरहरूलाई परिचालन गर्नुको साटो ५–७ ठाउँमा प्रहरी लगाएर केन्द्र तोक्नु भनेको समस्याको समाधान होइन, समस्यालाई झन् बल्झाउनु हो । यसले सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता शून्य रहेको प्रमाणित गर्दछ ।
जब सरकारले नागरिकको भान्सामा आगो बाल्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन, तब उसले ठूला–ठूला प्रोजेक्ट र भिजन का कुरा गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । आजको यो ग्यासको लाइनले सरकारको फेलियर लाई सडकमा छताछुल्ल पारेको छ । यो जनमतको अपमान हो र परिवर्तनको मर्ममाथिको प्रहार हो ।
निर्वाचनले दिएको म्यान्डेट ग्यासको लाइनमा बस्नका लागि थिएन । नागरिकले नयाँ र विज्ञ भनिएकाहरूबाट राहतको अपेक्षा गरेका थिए, तर उनीहरूले आहत मात्र पाइरहेका छन् । दुई तिहाइको दम्भ र विज्ञताको घमण्डले चूर भएको यो सरकारले अब पनि आफ्नो कार्यशैली नसच्याउने हो भने, यी रित्ता सिलिन्डरहरू भोलि सरकार ढाल्ने हतियार बन्न सक्ने पक्का छ ।
अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिएर सक्षम र भुँईमान्छेको पीडा बुझ्ने व्यक्तिलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । अन्यथा, इतिहासले यो सरकारलाई तथ्याङ्कमा रमाउने र जनतालाई रुवाउने सरकारका रूपमा सम्झिनेछ ।
