काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले वागमती नदीमा भइरहेको ढल तथा फोहोर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्दै नदी संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि एकीकृत योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति आशिष गजुरेलले वागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन समेत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले वागमतीको सौन्दर्यीकरणलाई संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नगरी हरित, खुला, पैदलमैत्री तथा नागरिकमैत्री नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्न समेत निर्देशन दिए । वागमती नदीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग जोडेर ‘हेरिटेज रिभर करिडोर’का रूपमा विकास समेत सभापति गजुरेलले निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘स्वच्छ वागमतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नदिमा हुने सम्पूर्ण ढल तथा फोहोर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउने, वागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण र बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउने, ब्युटिफिकेसनलाई संरचना निर्माणमा सिमित नराखी हरित खुला, पैदलमैत्री र नागरिकमैत्री नदि कोरिडोरको रुपमा विकास गर्ने वागमतीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग एकीकृत गर्ने, हेरिटेज रिभर कोरिडोरको रुपमा वागमतीलाई विकास गर्ने, आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र र स्पष्ट जिम्मेवारी, नियमित अनुगमन र सार्वजनिक जवादेहिताको व्यवस्था गर्ने स्वच्छ वागमती बनाउने कार्यक्रमको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय आज हामीले गरेका छौँ ।’
वागमती सभ्यता आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
