लोकतन्त्रको यात्रामा हराउँदै गएको राज्यको नैतिक अनुहार राज्य कसका लागि हुन्छ ? नागरिकका लागि, संविधानका लागि, लोकतन्त्रका लागि, वा सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिको गठबन्धनको संरक्षणका लागि? यो प्रश्न आज नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको केन्द्रमा उभिएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकको अपेक्षा केवल नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था वा नयाँ संस्थाहरूको निर्माणमा सीमित थिएन । जनताले राज्य सञ्चालनको संस्कार, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, उत्तरदायित्वको अभ्यास र शासनको नैतिकतामा पनि गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए ।
तर परिवर्तनका यति धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि आम नागरिकको दैनिक जीवनमा शासकीय व्यवहारको अपेक्षित रूपान्तरण व्यापक रूपमा अनुभूत हुन सकेको छैन । सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियाको अपारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप, दण्डहीनताप्रतिको चिन्ता र अवसरको असमान पहुँचजस्ता विषयले नागरिकमा निराशा बढाएको देखिन्छ ।
यसको परिणाम केवल सरकारप्रतिको असन्तुष्टि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वासमा समेत असर पर्न थालेको छ । विशेषगरी युवा पुस्तामा “व्यवस्था फेरियो, तर शासन गर्ने शैली किन फेरिएन?“ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ । यो प्रश्न कुनै एक दल वा सरकारप्रति लक्षित आरोप मात्र होइन; परिवर्तनपछि निर्माण गर्न खोजिएको लोकतान्त्रिक राज्यप्रतिको नागरिक अपेक्षाको अभिव्यक्ति हो ।
त्यसैले अबको बहस व्यक्ति परिवर्तनमा होइन, शासन संस्कृतिको रूपान्तरणमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । लोकतन्त्रको सफलता केवल निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा होइन, नागरिकले राज्यलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी रूपमा अनुभूत गर्न सक्नुमा निहित हुन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकको अपेक्षा केवल नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था वा नयाँ संस्थाहरूको निर्माणमा सीमित थिएन । जनताले राज्य सञ्चालनको संस्कार, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, उत्तरदायित्वको अभ्यास र शासनको नैतिकतामा पनि गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । तर परिवर्तनका यति धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि आम नागरिकको दैनिक जीवनमा शासकीय व्यवहारको अपेक्षित रूपान्तरण व्यापक रूपमा अनुभूत हुन सकेको छैन । सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियाको अपारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप, दण्डहीनताप्रतिको चिन्ता र अवसरको असमान पहुँचजस्ता विषयले नागरिकमा निराशा बढाएको देखिन्छ ।
यसको परिणाम केवल सरकारप्रतिको असन्तुष्टि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वासमा समेत असर पर्न थालेको छ। विशेषगरी युवा पुस्तामा “व्यवस्था फेरियो, तर शासन गर्ने शैली किन फेरिएन?” भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ ।
यो प्रश्न कुनै एक दल वा सरकारप्रति लक्षित आरोप मात्र होइन; परिवर्तनपछि निर्माण गर्न खोजिएको लोकतान्त्रिक राज्यप्रतिको नागरिक अपेक्षाको अभिव्यक्ति हो। त्यसैले अबको बहस व्यक्ति परिवर्तनमा होइन, शासन संस्कृतिको रूपान्तरणमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । लोकतन्त्रको सफलता केवल निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा होइन, नागरिकले राज्यलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी रूपमा अनुभूत गर्न सक्नुमा निहित हुन्छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपाली जनतालाई एउटा नयाँ आशा दिएको थियो । निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्यसँगै उत्तरदायी शासन, कानुनको शासन, पारदर्शिता र समान अवसरमा आधारित राज्य निर्माणको सपना देखिएको थियो । त्यसपछि २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना, संघीय लोकतान्त्रिक संविधान र नयाँ राजनीतिक संरचनाले परिवर्तनको यात्रालाई अघि बढाए ।
तर आज पनि एउटा गम्भीर प्रश्न जीवित छ– के हामीले केवल शासन व्यवस्था बदल्यौं, कि राज्य सञ्चालनको संस्कार पनि बदल्यौं? लोकतन्त्रले नागरिकलाई अभिव्यक्ति, संगठन र राजनीतिक सहभागिताको अधिकार विस्तार गर्यो। निजी क्षेत्रको विकास भयो, बैंक तथा वित्तीय संस्था बढे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र पूर्वाधारमा उल्लेखनीय विस्तार भयो। यी उपलब्धिहरूलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर यही परिवर्तनसँगै राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक प्रभाव, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन, नीतिगत निर्णय र आर्थिक स्वार्थबीचको सम्बन्ध पनि क्रमशः बलियो बन्दै गयो ।
सरकार फेरिए, गठबन्धन फेरिए, मन्त्री फेरिए, तर राज्यका निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राख्ने सीमित शक्ति समूहहरू भने निरन्तर प्रभावशाली रहँदै आएको अनुभूति नागरिकमा बढ्दै गयो। यही कारणले आज आम नागरिकले सोध्न थालेका छन् –नेपालमा सत्ता परिवर्तन भयो कि सत्ताको व्यवस्थापन गर्ने अनुहार मात्र परिवर्तन भए?
यो चुनौती नेपालमा मात्र सीमित छैन। विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले पनि सत्ता र सम्पत्तिको अस्वस्थ सम्बन्धबाट उत्पन्न संकट भोगिरहेका छन् । विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारविरुद्धका आन्दोलन, आर्थिक असमानता, सार्वजनिक आक्रोश र संस्थामाथिको अविश्वासले लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन् । विश्व अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ –राज्यहरू भ्रष्टाचारले मात्र कमजोर हुँदैनन्, नागरिकको विश्वास गुमाउँदा झन् गम्भीर संकटमा पर्छन् ।
नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको स्वरूप समयसँगै परिवर्तन भएको छ । एक समय भ्रष्टाचार घुस वा व्यक्तिगत अनियमिततामा सीमित थियो । अहिले यसको स्वरूप अझ जटिल बनेको छ । नीतिगत निर्णय, सार्वजनिक खरिद, कर छुट, जग्गा व्यवस्थापन, ठूला आयोजना, नियामकीय निर्णय तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
सबैभन्दा गम्भीर चुनौती व्यक्तिगत भ्रष्टाचारभन्दा संस्थागत कमजोरी हो। जब सार्वजनिक संस्थाहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न असफल हुन्छन्, तब दण्डहीनताको संस्कृति विस्तार हुन्छ । अनुसन्धान ढिलो हुने, प्रक्रिया लम्बिने, राजनीतिक प्रभावको आशंका रहने वा कानुनी प्रक्रिया समान रूपमा लागू नभएको अनुभूति बढ्दै जाँदा नागरिकको विश्वास कमजोर बन्छ ।
पछिल्ला तीन दशकमा सार्वजनिक खरिद, सरकारी सम्पत्ति, सहकारी, भूमि व्यवस्थापन, शरणार्थी प्रकरण लगायतका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेका छन्। यी प्रकरणहरूका कानुनी अवस्था फरक–फरक छन् र अन्तिम निष्कर्ष सम्बन्धित निकाय तथा अदालतले नै निर्धारण गर्छन् ।
तर यिनले उठाएको साझा प्रश्न एउटै हो –राज्यका संस्थाहरू कति स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी छन्? लोकतन्त्रमा कसैलाई प्रमाणबिना दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट माथि पनि राख्न मिल्दैन। यही नै सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त हो ।
आज सम्पत्तिको प्रश्न केवल सम्पत्ति कति छ भन्ने होइन, त्यो कसरी प्राप्त भयो भन्ने पनि हो । आधुनिक आर्थिक अपराध प्रत्यक्ष स्वामित्वभन्दा अप्रत्यक्ष संरचनामार्फत लुक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यसैले सम्पत्तिको स्रोत, लाभग्राही स्वामित्व, पारदर्शी विवरण र कानुनी परीक्षण सुशासनका अनिवार्य पक्ष बन्दै गएका छन् ।
यदि नेपालमा कानुनको शासनलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने हो भने सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी तथा सार्वजनिक स्रोतसँग सम्बन्धित निर्णयकर्ताका सम्पत्ति विवरण र आर्थिक हितसम्बन्धी विषयहरू समान कानुनी मापदण्डभित्र परीक्षण हुने व्यवस्था सुदृढ हुनुपर्छ। यो प्रतिशोध होइन; लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको अभ्यास हो ।
आज नेपालको अर्को गम्भीर संकेत युवाको बढ्दो पलायन हो । यसको अर्थ केवल रोजगारीको खोजी मात्र होइन । धेरै युवाले आफ्नो भविष्य, अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामाथिको विश्वास कमजोर भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । जब योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा सम्बन्ध र परिश्रमभन्दा प्रभाव बलियो देखिन्छ, तब विदेश आकर्षण मात्र होइन, बाध्यता पनि बन्छ ।
रित्तिँदा गाउँ र भरिँदा विमानस्थल केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनका संकेत होइनन्; ती राज्यप्रतिको मौन जनमत पनि हुन् । यदि देशभित्र अवसर, न्याय र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकिएन भने उत्पादन, कृषि, उद्योग, नवप्रवर्तन र सामाजिक संरचनामाथि दीर्घकालीन असर पर्नेछ ।
यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। संस्थागत सुधार आवश्यक हुन्छ। अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण प्रभावकारी रूपमा परीक्षण गर्ने तथा कानुनको समान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस सुधार आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रको शक्ति भाषणमा होइन, संस्थामा हुन्छ । संस्थाहरू बलिया भए सत्ता परिवर्तनले होइन, प्रणालीले न्याय दिन थाल्छ । त्यसपछि नागरिकले व्यक्तिमाथि होइन, राज्यप्रति विश्वास गर्न थाल्छन् । इतिहासले हरेक पुस्तालाई अन्ततः एउटै प्रश्न सोध्छ– तिमीहरूले राज्यलाई कसका लागि प्रयोग गर्यौ? नागरिकका लागि, कि सीमित शक्ति र सम्पत्तिको संरक्षणका लागि ?
नेपालको भविष्य यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर छ। संविधान, निर्वाचन र राजनीतिक परिवर्तन लोकतन्त्रका आधार हुन्, तर पर्याप्त होइनन्। लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता तब प्रमाणित हुन्छ, जब कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक हितमै प्रयोग हुन्छ, र राज्यका संस्थाहरू कुनै पनि राजनीतिक वा आर्थिक प्रभावभन्दा माथि उभिन सक्षम हुन्छन् । यदि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र कानुनी समानताको संस्कार बलियो बनाउन सक्यौं भने लोकतन्त्रप्रतिको नागरिक विश्वास पुनः स्थापित हुनेछ । अन्यथा व्यवस्था परिवर्तनका उपलब्धि क्रमशः कमजोर बन्दै जानेछन् ।
इतिहासले आन्दोलनको संख्या होइन, राज्यले न्याय दियो कि विशेषाधिकारलाई संरक्षण गर्यो भन्ने कुरा सम्झन्छ । त्यसैले आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती सत्ता परिवर्तन होइन; राज्यको नैतिक पुनर्निर्माण हो । यही पुनर्निर्माणले लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनेछ र भावी पुस्तालाई न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र विश्वासयोग्य नेपाल हस्तान्तरण गर्ने आधार तयार गर्नेछ ।
