काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाका सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सूचना अधिकारीको कानुनी दायित्व भएको बताएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले प्रचलित कानूनबमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा समितिले छुट्टै निर्देशन दिइराख्नु नपर्ने बताएका हुन् । सांसद पुनले सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले तोकेको ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पारे । समितिका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू पारदर्शी र सार्वजनिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) गरिएकाले कुनै पनि जानकारी गोप्य नरहेको दाबी गरे ।
सांसद पुनले सूचना माग्ने व्यक्तिले सूचना अधिकारीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र सो प्रक्रियाबाट चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिने कानुनी मार्ग प्रशस्त रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । समितिले सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उनले कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्नु नै उत्तम हुने बताए ।
उनले भने, ‘सूचना दिने विषय सूचना अधिकारीसँग सम्बन्धित हो। यो एक स्थापित र कानुनी बाध्यताको विषय भएकाले यसमा समितिले थप निर्देशन दिइरहनु आवश्यक देखिँदैन । हामीले सबै सुनुवाइ प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छौँ । यो देश–विदेशमा रहेका करिव ३ करोड नेपालीले थाहा पाइसकेको विषय हो, त्यसैले यसमा गोपनीयताको कुनै प्रश्न उठ्दैन । हामीले सुनुवाइको कार्यविधिलाई कतै पनि मिचेका छैनौँ । उजुरीकर्तालाई समेत मिडियाको उपस्थितिमा वा गोप्य रूपमा सुनुवाइ गर्ने विकल्प दिइएको थियो, उहाँहरूकै रोजाइअनुसार मिडियाकै अगाडि छलफल भएका छन् । सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरी, वितरण र माननीय सदस्यहरूबीचको प्रश्नोत्तर सबै सार्वजनिक भइसकेका छन् ।’
सांसद पुनले कानुनी रूपमा प्रष्ट भइसकेका विषयहरूलाई समितिको कार्यसूची बनाइराख्न र यस्ता विषयमा धेरै अलमलिन आवश्यक नरहेको उल्लेख गरे । सूचना अधिकारीले नै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नु उनको भनाइ रहेको छ ।
