काठमाडौं । लामो समय पेन्डिङमा राखेर नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको छ । पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको समयमा रद्ध भएको बिलिङ प्रणालीको टेण्डर आह्वान गर्न लागिएको हो । पटक–पटक म्याद थप गर्दै चलाइएको यो प्रणालीको सम्झौता अवधि अब सन् २०२७ सम्म छ । यसअघिका टेन्डर प्रक्रिया विभिन्न कारणले स्थगित र रद्द भएपछि कम्पनी नयाँ खरिद प्रक्रियाको गृहकार्यमा लागेका हो ।
बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा सञ्चार मन्त्रालयमात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयसम्मको ‘रुचि’ भएपछि अहिले टेण्डर प्रकृयामा जान लागेको बुझिएको छ । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडी भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएर आएपछि यसमा झन सहज भएको छ ।
नेपाल टेलिकममा हाल सन् २०११ मा चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो–लिंकेज टेक्नोलोजिजले जडान गरेको ‘कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिस्टम एन्ड सीएस सिस्टम’ सञ्चालनमा छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दै चलाइएको यो प्रणालीको सम्झौता अवधि अब सन् २०२७ मा सकिँदै छ । नयाँ प्रणाली खरिद र ‘डेटा माइग्रेसन’ जस्ता प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा २४ महिना लाग्ने भएकाले समयमै नयाँ टेन्डर नभए सेवा नै ठप्प हुन सक्ने जोखिम छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहनाबमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले बिलिङ प्रणालीको सफ्टवेयर र हार्डवेयर अलग–अलग टुक्रा पारेर ठेक्का लगाउने वा स्वदेशी कम्पनीमार्फत काम गराउने विकल्पमा जोड दिएको स्रोतको दावी छ । अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) र हार्डवेयरको ठेक्का नेपाल टेलिकमले अघि बढाउने र बिजनेस सपोर्ट सिस्टम (बीएसएस) भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोजेको थियो ।
कर्मचारीहरूले यो प्रणाली कुनै डिमार्टमेन्ट स्टोरको जस्तो साधारण बिलिङ नभई करोडौं ग्राहकका डेटा, अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ र सिमकार्डको लाइभ प्रोफाइल जोडिने राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले संवेदनशील भएर निर्णय लिइनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा बाह्य हस्तक्षेप र अनियमितताको उजुरी परेपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ कात्तिकमा पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थियो । समितिले खरिद मूल्यदेखि निश्चित बोलपत्रदातालाई मात्र अनुकूल हुने गरी मापदण्ड राखिएको, बजार मूल्य र नवीन प्रविधि अनुकूल नहुने गरी पुरानै ढाँचामा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा कम्पनीलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभार पर्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको थियो ।
बिलिङ प्रणालीकै मर्मतको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०८२ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, तत्कालीन व्यवसाय अधिकृत संगीता पहाडी अर्याललगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
हाल सफाइ पाएर संगीता पुनः टेलिकम नेतृत्वमा फर्किएकी छन् । उनी फर्केपछि यो प्रकृया अघि बढ्नुलाई कतिपयले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयसँगको साँठगाँठका रुपमा पनि लिएका छन् । पुरानो प्रणालीका कारण तत्काल ठूलो वित्तीय भार नदेखिए पनि नयाँ प्रविधिको विकास र फाइभ–जी विस्तारका लागि नयाँ बिलिङ प्रणाली अपरिहार्य भइसकेको अवस्थामा टेण्डर गर्न ढिलाई भएको टेलिकमका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
