काठमाडौं । सदनमा दूर्गा प्रसाई र उनको समूहको उपस्थिति नभएपनि सडकमा कुनै संगठित राजनीतिक दलभन्दा उनको गतिविधि कमजोर छैन । निरन्तर सत्ताको खबरदारीमा लागिरहेका उनी विगत चार वर्षदेखि जुन सरकार आए पनि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएका छन् । सरकारको मात्र होइन, उद्योगी, व्यापारीबीच फाटो ल्याउने काम पनि उनले गरेका छन् ।
नेपाली व्यापारी कि मारवाडी व्यापारी भन्दै कित्ताकाट गर्ने भनेर मारवाडी समुदायलाई हेप्ने काम गरे, जसका कारण वर्षौंवर्षदेखि नेपालमा उद्योगधन्दा खोलेर अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउँदै आएका मारवाडी समुदायलाई चिढ्याउने काम गरे । यो बिल्कुल बेठिक कुरा थियो । यसरी एउटा व्यवसायीले अर्का व्यवसायीमाथि हिलो छ्याप्ने काम गर्नु हुँदैन ।
पछिल्लोपटक सरकारले उनको समूहलाई मान्यदा दिँदै वार्ता ग¥यो र १४ बुँदे सहमति पनि ग¥यो । वार्ता चलिरहेको बेला प्रहरीले उनको घरमा छापा मारेर ल्यापटप, मोबाइललगायतका सामग्रहीहरु बरामद गरेर लग्यो । एकातर्फ वार्ता अर्कोतर्फ घरमा छापा मार्ने र आतंकित पार्ने रणनीतिमा सरकार लाग्यो ।
साउन–भदौ महिनामा प्रसाईका घरमा प्रहरी नपुगेको कुनै दिन छैन । २०८३ साउनमा परिस्थिति असहज र भड्काउपूर्ण बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गर्यो । पछि अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए ।
२०८३ मा वीरगन्ज जाँदै थिए सामाजिक सञ्जाल तथा कार्यक्रमका क्रममा अपशब्द र अराजक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई वीरगन्जको दियालो होटलबाट नियन्त्रणमा लियो । फागुन २०८३को पहिलो महिना वैशाखमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका उनी सर्वोच्च अदालतको बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमार्फत रिहा भएका थिए । २०८२ माघमा पोखरा जाँदै थिए आन्दोलनको घोषणा तथा आचारसंहिता उल्लंघन र साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीका आधारमा पोखराबाटै पक्राउ परे ।
मंसिर २०८२ मा हिंसा भड्किने किसिमका अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा भक्तपुरस्थित घरबाट पक्राउ परे । चैत २०८१ भारतको आसामबाट पक्राउ परे । गत वर्षको चैत १५ गते तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शनपश्चात् भारततर्फ भागेका प्रसाईंलाई भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो ।
यसरी हेर्ने हो भने दुई वर्षयता प्रहरीले प्रसाईँलाई दर्जनौ पटक हिरासतमा पुर्याइसकेको छ । हिरासतमा जानु र आउनु उनका लागि नयाँ कुरा भएको छैन । प्रहरी पुग्योकि उनी झिटी गुण्टा बोकेर कुन कार्यालय जानुपर्ने हो भन्दै सोधिहाल्छन ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईँ आफ्नो अभियानका कारण कानुनी झमेलामा पर्दै आएका छन् । बैंक र लघुवित्तको चर्को ब्याजदरको विरोधका साथसाथै तिनै बैंक, लघुवित्त र सहकारी पीडितलाई सङ्गठित गरेर आन्दोलन समेत गरिसकेका पछिल्लो समय प्रसाईँले राजसंस्था पुनस्र्थापनासहितका २७ बुँदे राजनीतिक माग अघि सारेर पुराना राजनीतिक दल मात्रै होइन, अहिलेको बालेन सरकाको पनि चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली सेनासँग समेत वार्ता गर्न पुगेका प्रसाइलाई त्यसपछि अर्को राजनीतिक उचाई प्राप्त भएको थियो ।
संसदमा प्रतिपक्षी दलहरू छन्, सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने संवैधानिक बाटो पनि छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिमा अर्को किसिमको प्रतिपक्षको रुपमा देखिएको प्रसाईले सडकको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । र यही सडक प्रतिपक्षको सबैभन्दा चर्चित अनुहार पनि उनै प्रसाई हुन् ।
राजसंस्था पुनस्र्थापना, हिन्दू राष्ट्र, प्रदेश खारेजी, भ्रष्टाचार अन्त्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण र ब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानलगायतका माग उठाउँदै प्रसाईँले पटक–पटक सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
२०८२ सालमा उनले २७ बुँदे माग अघि सारेका थिए, जसमा राजसंस्था पुनस्र्थापनादेखि संविधान खारेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र बैंक ऋण मिनाहासम्मका माग थिए । प्रसाईँको राजनीति केवल भाषण र प्रदर्शनमा सीमित भने छैन । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार उनी हालसम्म एक दर्जनपटक हिरासतमा पुगेका छन् । पटक पक्राउ परिसकेका छन् र उनीविरुद्ध १२ पटक मुद्दा दर्ता भएको छ ।
२०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि प्रसाईँ पक्राउ परेका थिए । त्यसयता पनि उनका आन्दोलन, अभिव्यक्ति र सरकारसँगको टकराव निरन्तर चर्चामा छन् । तर रोचक पक्ष के छ भने, सरकार र प्रसाईँबीचको सम्बन्ध केवल विरोध र पक्राउसम्म सीमित छैन । २०८२ माघमा सरकारले प्रसाईँ नेतृत्वको अभियानसँग १२ बुँदे सम्झौतासमेत गरेको थियो ।
उनका २७ बुँदे मागमाथि छलफल, संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठनलगायतका विषय सम्झौतामा समेटिएका थिए । र अहिले फेरि परिस्थिति बदलिएको छ । २०८३ भदौमा सरकार र प्रसाईँ नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’बीच औपचारिक वार्ता गरेर सहमति गर्दै राज्यले उनलाई एउटा बलियो प्रतिपक्षीको रुपमा उभ्याइदिएको छ ।
संसद बाहिरबाट सरकारलाई दबाब दिने, जनअसन्तुष्टिलाई आन्दोलनमा बदल्ने र स्थापित राजनीतिक दलप्रति निराश मतदातालाई आफ्नो एजेन्डामा जोड्ने प्रसाईँको शैलीले उनलाई नेपाली राजनीतिमा एउटा छुट्टै ‘ब्राण्ड’ दिएको देखिन्छ ।
सडकमा भीड जुटाउनु र त्यसलाई दिगो राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु एउटै कुरा होइन । आन्दोलनबाट राजनीतिक शक्ति बन्ने हो भने संगठन, स्पष्ट नीति, जनमत र चुनावी परिणाम पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अहिलेको बहस केवल ‘दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलन’ कति ठूलो छ भन्ने होइन, संसदीय प्रतिपक्ष कमजोर देखिएको बेला सडकले जन्माएको यो ‘ब्राण्ड’ नेपाली राजनीतिमा कति लामो यात्रा गर्न सक्छ भन्नेप्रश्न उठाइदिएको छ ।
