काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक भरतराज अवस्तीलाई कोषको प्रमुख बनाउन खोज्दा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले विवादमा परेका छन् । २३ करोड ७० लाख रुपैयाँको विवादित आवास परियोजना कर्जा प्रकरणमा मुछिएका कार्यवाहक सह प्रशासक अवस्ती सोही कारण कोषको प्रमुख प्रशासक बन्न सकेनन् ।
उनलाई कोषको प्रमुख प्रशासक छनोट तथा सिफारिस समितिले ‘सर्टलिस्ट’मा समावेश गरेको भए पनि कुमारी बैकका सञ्चालक विजयकुमार श्रेष्ठलाई प्रमुख प्रशासकमा नियुक्ति गरेको छ । उनी विदुषी राणाको जोडबलमा नियुक्त भएको बताइन्छ । कर्जा अपचलनमा मुछिएका अवस्तीलाई ‘सर्टलिस्ट’मा पारेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेप्रति प्रधानमन्त्रीको सचिवालय रुष्ट बनेको स्रोतले बताएको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानबाट उदाएको यो सरकारले भ्रष्टाचारमा मुछिएका अवस्तीलाई नै प्रमुख प्रशासकको लागि योग्य देखाएर सर्टलिष्टमा राखेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेसँग बालेनका सचिवालय रुष्ट भएको बताइन्छ ।
अवस्तीविरुद्ध कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रवाह भएको विवादित आवास परियोजना कर्जामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । आयोगले उनीसँग लिखित तथा मौखिक बयानसमेत लिएको थियो । उनीमाथि १३ बर्ष अघि कर्जा अपचलन गरेको मुद्दा व्यूताइएको थियो ।
आयोगले पत्र संख्या २–अर्थ–२६१–२०८१÷८२ (चलानी नं २–३८२००) मार्फत २०८१ माघ १० गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी आवश्यक कारबाहीका लागि राय मागेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले २०८१ फागुन ११ गते कर्मचारी सञ्चय कोषलाई आन्तरिक छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कोषले भने यसअघि नै २०६९ असोज १० गते तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको थियो । कैलाशभक्त कारञ्जित संयोजक तथा अर्जुनकुमार गौतम र जितेन्द्र धिताल सदस्य रहेको समितिले २०६९ कार्तिक २७ गते प्रतिवेदन तयार गरी कोषमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
त्यतिमात्रै नभई उनलाई मुद्दा हाल्ने समेत तयारी भइरहेको थियो । तत्कालीन समयमा उनले राजनीतिक पहुँच देखाउँदै त्यसबाट भने बचेका थिए । आयोगको अनुसन्धानमा समेत कैफियत देखिएपछि वस्तीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतको भनाई छ । तर राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा अघि बढ्न सकेन ।
स्रोतका अनुसार कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित भेगास सिटी आवास परियोजनाका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको थियो ।
सो कर्जाअन्तर्गत दुई किस्तामा २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । उक्त कर्जाको लोन अफिसर वस्ती नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोषले हालसम्म उक्त रकम असुल गर्न सकेको छैन ।
छानबिन समितिले कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी र अनियमितताका विभिन्न आधार औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा स्थलगत निरीक्षणका क्रममा निर्माण कार्य रोकिएको अवस्थामा भेटिएको तथा कोषबाट प्रवाह भएको २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ परियोजनाको निर्माणमा प्रयोग भएको पुष्टि नभएको उल्लेख छ ।
साथै, ऋणी कम्पनीले पहिलो किस्ताको रकममध्ये १० करोड ५० लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई तथा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुरानो बक्यौता तिर्न प्रयोग गरेको जनाएको, तर त्यसको पर्याप्त प्रमाण नपाइएको समेत बताईको छ ।
‘कर्मचारी सञ्चय कोषको परियोजना कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०६० ले तोकेको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नगरी कर्जा स्वीकृत गरिएको छ । परियोजनाको छुट्टै प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार नगरिएको समेत देखिएको छ,’ आन्तरिक छानवीन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
कम्पनीको उच्च ऋणभार, नगद प्रवाह, वित्तीय क्षमता तथा बैंकिङ जोखिमको पर्याप्त विश्लेषण नगरी कर्जा स्वीकृत गरिएको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत निर्माणका लागि स्वीकृत कर्जा जग्गा फुकुवा तथा अन्य दायित्व व्यवस्थापनमा प्रयोग भएको देखिएको छ ।
आवश्यक भवन निर्माण अनुमति तथा वातावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुनुअघि नै कर्जा भुक्तानी गरिएको छ । धितोका रूपमा देखाइएको जग्गाको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंकमा दृष्टिबन्धक रहेको यथार्थ प्रस्तावमा उल्लेख नगरिएको पाइएको छ ।
ऋणी कम्पनीको कर्जा तिर्ने क्षमता र नगद प्रवाहको यथार्थ विश्लेषण नगरी ऋण स्वीकृत गरिएको छ । आवास क्षेत्रमा मन्दी, कम्पनीका अन्य परियोजनाको कमजोर बिक्री तथा उच्च जोखिम हुँदाहुँदै पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन नगरी लगानी गरिएको थियो ।
