काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निकम्मापन र प्रधानमन्त्री बालेन साहको सचिवालयको कारण गत बुधबार बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा भन्सार यार्डमा थन्क्याएर राखिएका विवाइडी लगायतका सयौँ इभी गाडी बाढीले बगायो ।
जेठ १५ गते अगाडि नै भन्सार जाँच पास भएका विवाईडी लगायत विभिन्न ब्राण्डका इभी गाडीहरु बाढीले बगाएर लगेको छ । यो घटनाबाट व्यवसायीहरुले अर्बौैं नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । साइमेक्स इंकका अनुसार उक्त नाकाबाट १६५ वटा विवाईडीका इभी आयात भएको थियो ।
बजेट भाषण अगाडि नै अर्थात् जेठ १२, १३ र १४ गते रसुवा भन्सारमा जाँचपास भएर राजस्वसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले टिमुरेमै जेठ १७ गतेदेखि उक्त सवारीहरु ‘माथिको निर्देशन’मा रोकेर राखेको थियो । ‘माथिको निर्देशन’ भन्नाले चिनियाँ इभी गाडी रोक्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सशस्त्र प्रहरी बललाई मौखिक निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै उक्त गाडीहरु बाटो बाटोमै रोकेर छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोली गठन गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले कोराला नाकाबाट भित्रिएका बिवाइडीलगायतका इभी गाडीमा कुनै पनि त्रुटि नभेटिएपछि कोराला नाकाबाट आयात भएका इभी गाडीहरु छुटे पनि रसुवा भन्सार नाकामा रोकिएका गाडीहरु अनुसन्धानका नाममा चार महिनादेखि रोकेर राखिएको थियो । अर्बौ रुपैयाँ राजस्व तिरेर नेपाल भित्रिएका सयौंको इभी गाडीहरु समयमा नछुट्दा सरकारकै कारण भदौ १० गतेको बाढीले बगाएर लगेको हो ।
स्रोतका अनुसार भन्सार विभागका निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गत असार २ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको डरले अर्थमन्त्री वाग्लेले समयमै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा इभी व्यवसायीहरुमाथि ठूलो विपत्ति आइपरेको हो ।
इभी आयातकर्ताहरुले इभीजस्तो गाडीलाई रात दिन महिनौं खुला आकाशमुनि राख्दा गाडीमा समस्या आउने र गत वर्षजस्तै बाढीपहिरोको जोखिममा पर्ने भएकोले समयमै उक्त गाडीहरु छाड्न भन्सार विभागलाई लिखित आग्रह गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाबमा तत्कालीन भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले व्यवसायीहरुको कुरा सुनेर पनि नसुनेजस्तै गरे, जसका कारण इभी व्यवसायीहरुले आयात गरेका सयौं इभी गाडी बगाएर लग्यो र अर्बौंको क्षति भोग्नुप¥यो ।
यदि, इभी व्यवसायीहरुको कुरा मात्र सुनेर अर्थमन्त्री वाग्ले र तत्कालीन महानिर्देशक भण्डारीले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए इभी व्यवसायीहरुले यो अकल्पनीय पीडा भोग्नुपर्ने थिएन । किनभने, यस्तो विपत्ति आइपर्न सक्ने संकेत व्यवसायीहरुले दुई महिना अगाडि विभागलाई जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयमा केही स्वार्थ समूहले गलत सूचना दिएका कारण व्यवसायीहरुले नाइमा, नाडा अटो शोका लागि आयात गरेर ल्याएका इभी गाडीहरु खोलामा बगेर जाने थिएन । प्रधानमन्त्री सचिवालय कुन स्वार्थ समूहको चक्करमा परेर इभी व्यवसायीहरुलाई डुबाउने षड्यन्त्र भयो भन्ने कुरा पनि स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई बाहेक अरुलाई जानकारी छैन । तर यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री साहको मौनताभित्र धेरै कुरा लुकेको छ ।
अन्यथा, विधिवत भन्सार तिरेर भित्र्याइएका इभी अचानक रोक्नुको पछाडि कुनै कारण देखिन्न । कोरोला नाकाबाट भित्रिएका इभीमा कुनै त्रुटि नभेटिएपछि रसुवा नाकाबाट भित्रिएका इभी गाडीलाई रोकेर आफ्नो व्यवसाय चम्काउने नियतले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई उनी निकट स्वार्थ समूहहरुले गलत सूचना दिएको बताइन्छ ।
इभी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गलत ठहरिएपछि रसुवा नाकाबाट भित्रिएका इभी गाडीको छानबिन गर्ने कर्मचारीहरुलाई निलम्वन गर्न र गलत सूचना पुष्टि गर्न सुरेन्द्र पाण्डेले भन्सारको ‘आशाकुडा’लाई आधार मान्नुको साटो नाकामा बसेको सशस्त्र प्रहरी बलले रजिष्टरमा टिपेको रिपोर्टलाई आधार बनाएर जेठ १५ अगाडि छुटेका गाडीहरुलाई जेठ १५ पछाडिको बजेट भाषणबमोजिम थप राजस्व तिर्न र गाडी छुटाउन दबाब दिएको बुझिन्छ ।
बजेट भाषणभन्दा ३÷४ महिना अगाडि नै बुकिङ भएर जेठ १५ गते अगाडि नै भन्सार प्रज्ञापनपत्र बुझाएर छुटाएका गाडीलाई छानबिन समितिको ‘रेडिमेड’ रिपोर्टलाई आधार बनाएर थप भन्सार महसुल असुल्नु भनेको राज्यको डकैती हो । अब त भन्सार तिरेर ल्याइएका उक्त सबै गाडीहरु बाढीले बगाएर लगेको छ । सरकारले चाहेर पनि ती इभी गाडीहरु व्यवसायीहरुलाई फिर्ता दिन सक्दैन ।
सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने भएको छ । यो घटना सामान्य जस्तै लागे पनि सरकारको लापरवाहीले यति ठूलो दुर्घटना निम्तिनुले व्यवसायीहरुप्रति यो सरकारको असली नियत छर्लङ्ग हुन्छ ।
