काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले नदी मात्रै उर्लिएन, राज्यको तयारी र विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक हैसियत पनि खोलिदियो । रसुवागढी नाकादेखि नुवाकोटको ढुंगे र देवीघाटसम्म बाढीले वितण्डा मच्चायो । बेत्रावती, स्याफ्रुबेसी र टिमुरेजस्ता माथिल्लो बजार खण्डहरमा परिणत भए । घर बगे, सडक बगे, पुल बगे, संरचना बगे । मानवीय क्षतिको त हिसाब अझै पूरा भइसकेको छैन । झण्डै एक हजार शव भेटिइसकेको भनिएको छ, हजारौँ अझै बेपत्ता छन् । नदी किनार र आसपासका क्षेत्रमा अहिले पनि शव छरिएका छन् । कतिपय शव गन्हाउन थालिसकेको छ ।
यो विपत्तिको एउटा पाटो भने प्रशंसायोग्य छ । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू ज्यानको बाजी लगाएर खोज तथा उद्धारमा खटिएका छन् । चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा रातदिन नभनी खटिएका छन् । कहिलेकाहीँ एउटा डोरीको भरमा समेत त्यस्तो भेलबाढीमा हामफालेर मानिसको ज्यान जोगाउन उनीहरू दौडिरहेका छन् । यस्तो साहस र समर्पणको प्रशंसा गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
तर, यही विपत्तिको अर्को दृश्य पनि छ, जुन झन् गम्भीर छ । सामाजिक सञ्जाल खोल्दा सरकार निकै सक्रिय देखिन्छ । पोस्टमाथि पोस्ट, भिडियोमाथि भिडियो, उद्धारका तस्वीरमाथि तस्वीर । फेसबुक हेर्दा लाग्छ– उद्धार युद्धस्तरमा भइरहेको छ ।
तर वास्तविक भूगोलमा कथा अर्कै छ । बाढीपीडित नागरिक सरकार खोजिरहेका छन्। फेसबुकमा उद्धार धमाधम भइरहेको छ, राहत वितरण भइरहेको छ, सरकार सक्रिय रहेको दाबी छ । तर वास्तविक बस्तीमा नागरिक अझै राहतको प्रतीक्षामा छन्। मन्त्रीका सामाजिक सञ्जालमा सरकार दौडिरहेको देखिन्छ, तर टिमुरे, स्याफ्रुबेसी र बेत्रावतीको माथिल्लो बेल्टमा नागरिकको एउटै प्रश्न छ– ‘सरकार खै ?’
बाढीले रसुवागढी नाकादेखि नुवाकोटको ढुंगे र देवीघाटसम्म ठूलो क्षति ग¥यो । तर सबैभन्दा ठूलो मार माथिल्लो बेल्टमा प¥यो । त्यहाँ घर छैन, बाटो छैन, सञ्चार छैन, बिजुली छैन, खाना छैन, औषधि छैन । र, राज्यको उपस्थिति पनि छैन । जहाँ सडक छ, त्यहाँ सरकार छ । जहाँ सडक छैन, त्यहाँ सरकारको पोस्ट मात्रै छ ।
टिमुरेको अवस्था झन् गम्भीर छ । सडक र सञ्चार सम्पर्क टुटेको छ । बिजुली छैन । मोबाइल बन्द छन् । राहत सहजै पुग्न सकेको छैन । त्यहाँका नागरिकको आवाजसमेत बाहिर ल्याउन कठिन छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा सरकारको सक्रियता हेर्नुस् । एउटा पोस्ट आउँछ– उद्धार भइरहेको छ । अर्को पोस्ट आउँछ– सरकार सक्रिय छ । अर्को फोटो आउँछ– मन्त्री फिल्डमा । तर फिल्डका नागरिक भन्छन्– ‘हामीसम्म त कोही आइपुगेकै छैन ।’
यही हो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास– सरकारको डिजिटल उपस्थिति बलियो छ, भौतिक उपस्थिति कमजोर । विपद्को समयमा सामाजिक सञ्जाल सूचना दिने माध्यम हुन सक्छ, सरकार चलाउने ठाउँ होइन । फेसबुकमा राहत पठाएर पेट भरिँदैन । फोटो खिचेर शव उठ्दैन । स्टाटस लेखेर सुरुङभित्र फसेका मानिस बाहिर आउँदैनन् । तर, हाम्रो सरकारी शैली कस्तो देखियो ? कामभन्दा अगाडि पोस्ट । उद्धारभन्दा अगाडि प्रचार, परिणाम आउनुभन्दा अगाडि धन्यवाद । माथिल्लो त्रिशूली १ मा फसेकाहरूका आफन्त पाँच दिनसम्म पनि उद्धार हुन नसकेको भन्दै कम्पनी कार्यालयमै धर्ना दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे ।
एकातिर परिवारहरू कम्पनीको गेटमा धर्ना दिन बाध्य छन् भने अर्कोतिर सरकार उद्धार भइरहेको सूचना सार्वजनिक गरिरहेको छ । एउटा पक्षको आँखामा आँसु छ । अर्को पक्षको फेसबुकमा ‘सफलता’ छ ।
शुक्रबार गृहमन्त्री सुदन गुरुङ माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा आफैँ खटिएको प्रचार भयो । सामाजिक सञ्जालमा त उनी सुरुङभित्रै पुगेको जस्तो देखाउने भिडियोसमेत प्रयोग भयो । तर त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङको मुख आइतबार मात्रै भेटियो । त्यसपछि गम्भीर प्रश्न उठ्छ– सुरुङको मुख नै नभेटिएको अवस्थामा गृहमन्त्री कसरी सुरुङभित्रै पुगे ? विपद् व्यवस्थापनमा हामीलाई विशेषज्ञ चाहिएको हो कि प्रचारक ? हामीलाई ‘म काम गरिरहेको छु’ भन्ने स्टाटस चाहिएको हो कि ‘मानिस सुरक्षित निकालियो’ भन्ने खबर ?
विपद्को बेला मन्त्रीको लोकप्रियता होइन, नागरिकको जीवन प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर सामाजिक सञ्जालमा केही सांसद र नेताहरूको गतिविधिले पनि प्रश्न जन्माएको छ । हेलिकप्टरमा फोटोसेसन, विपद् निरीक्षणका नाममा तस्वीर, अनि सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काबीच जुहारी । देश डुबिरहेको बेला नेताहरू ‘क्यामेरा कहाँ छ ?’ भनेर खोजिरहेको जस्तो देखियो भने नागरिकले प्रश्न त उठाउँछन् नै ।
विपद् स्थल पिकनिक स्पट होइन । पीडितको घरबास बगेको ठाउँ फोटोसेसनको स्टुडियो होइन । शव खोजिरहेका परिवारका अगाडि सेल्फी खिचेर लोकप्रियता कमाउने समय पनि होइन । अझ संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय हेर्नुस् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै भनिरहेका छन्– हामीसँग पर्याप्त समन्वय भएन । विशेषगरी रास्वपा सांसद आशिका तामाङले धादिङमा देखाएको शैलीले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वयमा कहाँ कमजोरी छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यसले फेरि प्रश्न उठाउँछ– जसलाई आफ्नो गाउँको कुन बाटो खुला छ, कुन बस्तीमा कति मानिस छन्, कहाँ हेलिकप्टर बस्न सक्छ, कहाँ पैदल पुग्न सकिन्छ भन्ने थाहा छ, उसैलाई छाडेर काठमाडौंको फाइलबाट विपद् व्यवस्थापन हुन्छ ? विपद् व्यवस्थापन आदेशले मात्रै हुँदैन । समन्वय चाहिन्छ । सूचना चाहिन्छ । भूगोल बुझ्नुपर्छ । स्थानीय संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– समयमै पुग्नुपर्छ । किनकि विपद्मा एक घण्टाको ढिलाइ पनि कसैका लागि जीवन र मृत्युबीचको फरक हुन सक्छ ।
अर्कोतिर भारत, चीन, कोरिया, बेलायतलगायत १२ भन्दा बढी देशले आपतकालीन उद्धारका लागि आफ्ना विज्ञ टोली पठाउन खोज्दा सरकारले विभिन्न कारणले निर्णय गर्न ढिलाइ ग¥यो । यसमा सेनाको चासो र भूराजनीतिक स्वार्थसमेत जोडिएको चर्चा चल्यो । तर अहिलेको प्रश्न भूराजनीति होइन, मानवीय जीवन हो । अहिले जति धेरै मानिस बचाउन सकिन्छ, त्यति नै राम्रो । विपद्मा बाह्य सहयोग लिनु कमजोरी होइन । बरु नागरिकको जीवन जोगाउन उपलब्ध सबै स्रोत र विज्ञता प्रयोग गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो ।
विडम्बना के छ भने, विपद्मा उद्धार, जिउधनको सुरक्षा तथा सुरक्षा निकाय, प्राविधिक र अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगै पर्याप्त उपकरण छैनन् । पर्याप्त विज्ञ र प्राविधिक जनशक्ति छैन । अर्थात्, विपद् आयो भने हामीसँग विपद् व्यवस्थापन गर्ने संस्था त छ, तर त्यसलाई चाहिने जनशक्ति, प्रविधि र साधन नै छैन ।
आफ्नै विज्ञ र पर्याप्त उपकरण नहुँदा हरेकपटक विपद् आउँदा बाहिरबाट विज्ञ र प्राविधिक टोली मगाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि खोज तथा उद्धारका लागि भारत र चीनबाट विज्ञ तथा प्राविधिक टोली ल्याइएको छ । उनीहरू बाढीपछि विभिन्न सुरुङमा थुनिएका भनिएका मानिसको खोजी तथा उद्धारमा जुटिरहेका छन् । तर यहाँ पनि गम्भीर प्रश्न उठ्छ– यी विज्ञ र प्राविधिक टोलीलाई समयमै प्रवेश गराउन किन सकिएन ? यदि उनीहरूलाई सुरुमै परिचालन गरिएको भए, सायद केही थप जीवन जोगाउन सकिन्थ्यो कि ? विपद्मा ‘ढिलो भए पनि उद्धार भयो’ भनेर मात्रै पुग्दैन । सवाल त यो हो– समयमै उद्धार भएको भए कति जीवन बचाउन सकिन्थ्यो ?
त्यसैले अहिले बहस कसले उद्धार ग¥यो, कसले श्रेय लियो भन्ने होइन । बहस त यो हो– राज्यको प्राथमिकता के हो ? प्रचार कि परिणाम ? ढिलाइ कि समयमै उद्धार ? किनकि विपद्मा नागरिकलाई भाषण होइन, बाँच्ने आधार चाहिन्छ । उनीहरूलाई खाना चाहिएको छ । औषधि चाहिएको छ । सुरक्षित ठाउँ चाहिएको छ । बेपत्ता भएका आफन्तको खोजी चाहिएको छ । शव भेटिए पहिचान र सम्मानजनक व्यवस्थापन चाहिएको छ । र, सबैभन्दा ठूलो कुरा– राज्य आफूहरूको साथमा छ भन्ने अनुभूति चाहिएको छ ।
त्यसैले अब सरकारको मूल्यांकन फेसबुकको पोस्टबाट होइन, फिल्डको परिणामबाट गरौँ । कति स्टाटस लेखियो भनेर होइन, कति मानिस बचाइयो ? कति मन्त्री घटनास्थल पुगे भनेर होइन, कति पीडितसम्म राहत पुग्यो ? कति प्रेस विज्ञप्ति आयो भनेर होइन, कति शवको पहिचान भयो ? कति फोटो खिचियो भनेर होइन, कति बेपत्ताको खोजी भयो ? र, कति पटक ‘सरकार सक्रिय छ’ भनेर होइन, वास्तविक पीडितले साँच्चिकै सरकार आफ्नो घरदैलोमा आइपुगेको महसुस ग¥यो कि गरेन ? अब यही आधारमा सरकारको कामको हिसाब गर्नुपर्छ ।
किनकि विपद्को बेला सरकारको असली परीक्षा फेसबुकको कमेन्ट सेक्सनमा हुँदैन । सरकारको परीक्षा त त्यहाँ हुन्छ, जहाँ बाटो छैन, नेटवर्क छैन, बिजुली छैन, अनि नागरिकसँग राज्यलाई गुहार्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । अहिलेको तस्वीरले निकै कडा प्रश्न गरिरहेको छ– सामाजिक सञ्जालमा सरकार रकेटजस्तै दौडिरहेको छ, तर फिल्डमा नागरिक किन अझै सरकारको प्रतीक्षामा छन् ? फेसबुकमा सरकार ‘अनलाइन’ छ, तर घटनास्थलमा राज्य नै ‘अफलाइन’ जस्तो देखिन्छ ।
र अर्को कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विपद्का बेला सरकारको आलोचना गर्नु भनेको सरकारको विरोध गर्नु मात्रै होइन । कहिलेकाहीँ शुभेच्छासहित गरिएको कडा प्रश्न र सुझावले नै सरकारलाई आफ्नो कमजोरी सच्याउने मौका दिन्छ । तर अहिले अवस्था यस्तो देखिँदैछ, मानौँ विपद्का बेला सरकारलाई सल्लाह दिनु पनि शत्रुतापूर्ण काम हो ।
रास्वपाका सांसदहरु सागर ढकाल, ज्वाला संग्रौला, आशिका तामाङलगायतका गतिविधिको चौतर्फी आलोचना भएपछि सभापति रवि लामिछाने र पार्टी संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले महाविपत्तिका बेला सांसदहरूले के गर्ने र के नगर्ने भनेर एड्भाइजरी नै जारी गर्नुपर्यो ।
तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यही हो– राहत र उद्धारभन्दा भिडियो भाइरल गराउने दौड अगाडि नजाओस् । मन्त्रीहरुको पोस्टमा लाखौँ भ्युज नआओस््, तर उद्धारको पर्खाइमा बसेका परिवारको आँसु ओझेलमा नपरोस् । किनकि अहिले नागरिकलाई पोस्ट होइन, परिणाम चाहिएको छ । प्रचार होइन, काम चाहिएको छ । फोटो होइन, उद्धार चाहिएको छ । र अन्ततः विपद्को बेला राज्य कति बलियो छ भन्ने कुरा सिंहदरबारको भवनले बताउँदैन । त्यो कुरा बताउँछ– एउटा त्यस्तो पीडित परिवारले, जसको घर बगेको छ, आफन्त बेपत्ता छन् र राज्य आउने बाटो हेरेर बसेको छ ।
विपद्को समयमा सरकारको वास्तविक परीक्षा फेसबुकको पोस्ट र लाइकमा नभई नेटवर्क, बाटो र बिजुली नभएका दुर्गम बस्तीमा नागरिकको जीवन रक्षा कसरी भयो भन्ने कुरामा हुन्छ । सरकारको मूल्यांकन प्रचारबाट होइन, धरातलमा देखिने परिणाम र नागरिकले पाउने राहतको आधारमा हुनुपर्छ ।
