काठमाडौं । लामो समय पेण्डिङमा राखेर नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा नयाँ टेन्डर आह्वान गर्दा समस्या देखिने भएको छ । विगतको भन्दा टेण्डर रकमलाई थप बढाएर टेण्डर गर्न लागिएको अवस्थामा थप समस्या उत्पन्न भएको हो । यसअघि निकालिएको ठेक्काकै मूल्यमा कुनै पनि भेन्डर प्रस्ताव हाल्न राजी नभएपछि टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि झण्डै १० प्रतिशतले खर्च बढाउने टेण्डर गर्न लागेको छ ।
यसअघि ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता हुवावे र अहिले चलिरहेको एसिया इन्फोसमेत पुरानै मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव हाल्न अनिच्छुक देखिएपछि टेलिकमले रकम बढाउने निर्णय गरेको बताइन्छ । । पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको समयमा रद्ध भएको बिलिङ प्रणालीको टेण्डर आह्वान गर्न लागिएको हो । पटक–पटक म्याद थप गर्दै चलाइएको यो प्रणालीको सम्झौता अवधि अब सन् २०२७ सम्म छ । यसअघिका टेन्डर प्रक्रिया विभिन्न कारणले स्थगित र रद्द भएपछि कम्पनी नयाँ खरिद प्रक्रियाको गृहकार्यमा लागेका हो ।
बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा सञ्चार मन्त्रालयमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीकार्यालय, प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयसम्मको रुची भएपछि अहिले टेण्डर प्रकृयामा लैजान रकम बढाइएको हो । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडी आएपछि टेण्डरको रकम पुर्नमूल्यांकन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिलिङ ठेक्का टुक्र्याएर अघि बढाउन खोजेको थियो । तर, त्यो अभ्यासले टेलिकमको समग्र नेटवर्क कोल्याप्स हुन सक्ने जोखिमबारे ब्रिफिङ भएपछि प्रधानमन्त्री साहको सचिवालय पछि हटेर रकम बढाएर ठेक्का लगाउन सहमत भएको थियो ।
अहिले भने टेलिकमका अधिकारीहरू भेन्डर मिलाउन सक्रिय भइसकेका छन् । जसका कारण ठेक्का विवादरहित नबन्ने संकेत देखिएको छ । टेलिकमका एक उच्च व्यवस्थापकले एउटा भेन्डरलाई फोन नै गरेर अर्को भेन्डरका व्यक्तिलाई भेट्न पटक–पटक अनुरोध गरिरहेको स्रोतको दावी छ । तर एसिया इन्फोलाई नेपाल टेलिकमले करिब २५ करोड तिर्न बाँकी भएपछि त्यो रकम तिरेपछि मात्रै नयाँ टेण्डरमा सहभागी हुने सूचना दिइसकेको छ ।
यसअसघि खरिद प्रक्रिया र प्राविधिक जटिलतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चासो देखाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गरी प्रक्रियामा अघि बढाउन स्वीकृत दिएपछि टेलिकमले बिलिङ ठेक्काको कागजात तयार पार्न थालेको छ ।
खरिद प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन टेलिकम सञ्चालक समिति (बोर्ड) ले यस पटक टेन्डरसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलाई दिइएको छ । गत जेठ१३ गते कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरी नेपाल टेलिकमलाई बिलिङ सिस्टम, जीआईएस प्रणाली र फोरजी÷एलटीईसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र, खरिदसम्बन्धी अभिलेख, प्रणालीका डिजाइन आर्किटेक्टलगायत विवरण पठाइदिन पत्र लेखेको थियो । नेपाल टेलिकमले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइसकेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीको आइटी सेलले यो विषयमा रुचि राखेको हो ।
नेपाल टेलिकममा हाल सन् २०११ मा चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो–लिंकेज टेक्नोलोजिजले जडान गरेको ‘कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिस्टम एन्ड सीएस सिस्टम’ सञ्चालनमा छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दै चलाइएको यो प्रणालीको सम्झौता अवधि अब सन् २०२७ मा सकिँदै छ । नयाँ प्रणाली खरिद र ‘डेटा माइग्रेसन’ जस्ता प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा २४ महिना लाग्ने भएकाले समयमै नयाँ टेन्डर नभए सेवा नै ठप्प हुन सक्ने जोखिम छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहनाबमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले बिलिङ प्रणालीको सफ्टवेयर र हार्डवेयर अलग–अलग टुक्रा पारेर ठेक्का लगाउने वा स्वदेशी कम्पनीमार्फत काम गराउने विकल्पमा जोड दिएको थियो । अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) र हार्डवेयरको ठेक्का नेपाल टेलिकमले अघि बढाउने र बिजनेस सपोर्ट सिस्टम (बीएसएस) भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोजेको भएपनि अहिले त्यसबाट पछि हट्न लागेको छ ।
कर्मचारीहरूले यो प्रणाली कुनै डिमार्टमेन्ट स्टोरको जस्तो साधारण बिलिङ नभई करोडौं ग्राहकका डेटा, अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ र सिमकार्डको लाइभ प्रोफाइल जोडिने राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले संवेदनशील भएर निर्णय लिइनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए ।
बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा बाह्य हस्तक्षेप र अनियमितताको उजुरी परेपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ कात्तिकमा पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन ग¥यो । समितिले खरिद मूल्यदेखि निश्चित बोलपत्रदातालाई मात्र अनुकूल हुने गरी मापदण्ड राखिएको, बजार मूल्य र नवीन प्रविधि अनुकूल नहुने गरी पुरानै ढाँचामा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा कम्पनीलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभार पर्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको थियो ।
