काठमाडौं । देशको एकमात्र राष्ट्रिय गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)मा सरकारले आइटी एजेन्टको नाममा नयाँ भर्नाको तयारी गरेको छ । अनुसन्धान अधिकृत पदका लागि लोक सेवा आयोगले गत १४ चैतमा लिखित परीक्षाको नतिजाको अन्तर्वार्ता रोकेर डिजिटलमैत्री नयाँ भर्नाको तयारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको राअविमा अहिले जनशक्ति अभाव र बजेट अभाव रहेको छ । यो निकायले सुविधासम्पन्न बनाएर परिचालन गर्नुपर्नेमा नयाँ भर्ना लोकसेवाको सहमति विना गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवलायले काम गरिरहेको छ ।
अहिले संगठन सञ्चालनकै महत्वपूर्ण चरणमा प्रशासनिक अन्योलको चपेटामा परेको देखिएको छ । सरुवा, बढुवादेखि नयाँ जनशक्ति भर्नासम्मका काम प्रभावित हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर विभागमा अनुसन्धान अधिकृत (इन्स्पेक्टर) बन्न लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारमाथि परेको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले वेवास्था गरेको छ ।
राअविका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीलाई नयाँ भर्ना र अन्र्तवार्ता हुन बाँकी रहेको विषयमा पटक पटक जानकारी गराएका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अन्र्तवार्ता नलिन र डिजिटलमैत्री गुप्तचर बनाउनुपर्ने भन्दै लोकसेवाको अन्र्तवार्ता रोकेकाले जेनजी समूहबाट भर्ना गर्ने तयारी भएको आशंकालाई बल पुगेको छ ।
अनुसन्धान अधिकृत पदका लागि लोक सेवा आयोगले गत १४ चैतमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । आयोगले त्यसको नतिजा २४ जेठमै सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि लिखितमा सफल उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता अझै हुन सकेको छैन ।
हालसम्म साढे तीन महिना पुगिसक्दा पनि अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अघि नबढ्नु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइभन्दा गम्भीर विषय भएको देखिन्छ । लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि अर्को चरणको प्रक्रिया किन रोकियो? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफैंले अनुसन्धान अधिकृत तथा अनुसन्धान सहायक पदका लागि परीक्षा तथा नतिजासम्बन्धी सूचनाहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा प्रकाशित भएको देखिन्छ । तर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार भने अन्तिम छनोटको महत्वपूर्ण चरणमै अड्किएका छन् । लामो समयसम्म अन्तर्वार्ता नहुँदा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
लिखित परीक्षा सम्पन्न भएर नतिजासमेत प्रकाशित भइसकेपछि बाँकी प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्नुले प्रशासनिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा जिम्मेवार निकायले लामो समयसम्म मौन बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले करिब एक सय आइटी एजेण्टलाई भर्ना गर्ने तयारी गरेका छन् । विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी भएको ऐन संशोधनले कानुनी रूप पाएपछि पुनर्संरचनाबारे अन्र्तगत ती एजेण्टहरु भर्ना गर्ने तयारी रहेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले काम गरिरहेको छ ।
गत असार १५ मा सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक साउन २५ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारबाही थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै यसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राख्नेगरी ऐन संशोधन गरिएको हो ।
ऐन संशोधन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख ३० मा कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरेर गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा विभाग हेर्ने मन्त्रालय पटकपटक परिवर्तन गर्ने परिपाटी अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने तथा संस्थागत र नीतिगत स्थायित्व दिने भनिएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ९ मा विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै लगेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले २०७५ मा पनि ऐन संशोधन गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको थियो ।
