काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालनका दुई प्रमुख खम्बा, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै सुमधुर रहन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट विश्वनाथ पौडेल गभर्नर भएपछि उनको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बालेन साहसँग सम्बन्ध राम्रो भएकोले बीच बीचमा अर्थमन्त्रीसँग ठाकठुक पर्ने गरेको छ ।
कहिले ब्याजदरको विषय त कहिले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई लिएर सिंहदरबार र बालुवाटारबीच ‘शीतयुद्ध चलिरहन्छ । यसैबीच, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गभर्नर विश्व पौडेलको कार्यशैली र केन्द्रीय बैंकको नीतिगत अडानलाई चुनौती दिँदै अर्को एउटा ‘काउण्टर दिएका छन् । विषय हो– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) को अर्बौँ रुपैयाँ र त्यसको प्रयोग ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार र मंगलबार पालैपालो वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सीईओहरुलाई बोलाएर एउटा कडा निर्देशन दियो । गभर्नरको सचिवालय र उच्च नेतृत्वले बैंकहरुलाई भन्यो, तपाईंहरुले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको सहयोग रकमलाई सिएसआरमा गणना गर्न पाउनुहुने छैन ।
राष्ट्र बैंकको यो तर्कका पछाडि आफ्नै प्राविधिक र कानुनी आधारहरु थिए । राष्ट्र बैंकले सर्वोच्च अदालतको फैसला र २०८१ चैतमा जारी गरिएको आफ्नै संशोधित निर्देशिकालाई आधार बनाएको थियो, जसले सिएसआरको रकम सातै प्रदेशमा १० प्रतिशतका दरले अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने र त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता प्रत्यक्ष क्षेत्रमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गभर्नर पौडेलको यो अडान सार्वजनिक भएको तीन दिन पनि बित्न नपाउँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्मार्फत यस्तो निर्णय गराए, जसले राष्ट्र बैंकको कार्यविधिलाई नै ओभररुल गरिदिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ सम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बैंकहरुले जम्मा गर्ने रकमलाई सिएसआरमै गणना गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो । यो निर्णयले गभर्नरलाई नीतिगत रूपमा ‘पेल्ने मात्र होइन, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्त निर्णय क्षमतामाथि सरकारको हस्तक्षेपलाई पनि प्रस्ट पारेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने संकटको समयमा राज्यकोषलाई बलियो बनाउन बैंकहरुको सहयोगलाई सहज बनाइदिनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल नाफाको १ प्रतिशत रकम सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ, जुन वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ हुन आउँछ । बैंकहरुका लागि पनि छुट्टाछुट्टै सातै प्रदेशमा आयोजना खोजेर खर्च गर्नुभन्दा सिधै सरकारी कोषमा चेक बुझाउनु निकै सजिलो छ । त्यसैले बैंकर्स संघले यसअघि नै यो रकम गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
यो प्रकरणले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको खाडललाई अझ फराकिलो बनाइदिएको छ । एकातिर राष्ट्र बैंक आफ्नो कार्यविधि संशोधन गर्ने अधिकार केवल आफूसँग सुरक्षित रहेको र यसलाई सर्वोच्चको फैसलाले समेत निर्देशित गरेको दाबी गर्छ । अर्कोतिर, अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत तत् तत् निकायले ऐन÷नियम÷निर्देशिका परिमार्जन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकलाई बाध्यकारी निर्देशन दिएका छन् । अब राष्ट्र बैंकले आफ्नो सिएसआर ‘गाइडलाइन’ संशोधन गर्नैपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ ।
यसअघि २०८२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पालामा पनि सिएसआरको विषयलाई लिएर यस्तै रस्साकस्सी भएको थियो । अहिले डा. वाग्लेले जुन रफ्तारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर गभर्नरलाई काउण्टर दिएका छन्, यसले वित्तीय वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
