काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि भदौ र असोज महिना सधैं एउटा विशेष उत्सव र व्यापारिक अवसरका रूपमा रहने गर्दछ । यस वर्ष पनि नाडा अटो शो र नाइमा (अटो शो) ले बजारमा एउटा नयाँ तरङ्ग ल्याएका थिए ।
इभी गाडी किन्ने र हेर्नेहरुको भीड थियो । अटो शोलाई लक्षित गरेर ल्याइएका गाडीहरु गत भदौ १० गतेको बाढी पहिरोले बगाएको छ । विधिवत जेठ १५ गते अगाडि नै भन्सार जाँच पास गरेर नेपालमा भित्र्याइएका इभी गाडीहरु बाढीले बगाउँदा अर्बौंको नोक्सान भएको छ । अब सरकारले उल्टै व्यवसायीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ ।
प्रदर्शनीका क्रममा हजारौंको संख्यामा सवारीसाधनहरू बुकिङ भए, र व्यवसायीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई महान चाड दसैंको शुभ अवसरमा नयाँ गाडीको साँचो हस्तान्तरण गर्ने उत्साहजनक बाचा गरे । तर, प्रकृति र सरकारी संयन्त्रको तालमेल मिल्न नसक्दा अहिले अटो व्यवसायीहरू निकै ठूलो आर्थिक र नैतिक संकटमा फसेका छन् ।
चीनसँगका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू तातोपानी र रसुवागढीमा बाढी र पहिरोले पु¥याएको विनाशले व्यवसायीहरूको कमिटमेन्ट पूरा गर्ने बाटो मात्र थुनेको छैन, उनीहरूको अर्बौंको लगानीलाई समेत जोखिममा पारिदिएको छ । भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले रसुवाको बाटो क्षतविक्षत पारेपछि अहिले व्यवसायीहरू आफ्ना ग्राहकको विश्वास जोगाउन छटपटाइरहेका छन् ।
विगतका वर्षहरूमा पनि चिनियाँ नाकाहरूमा समस्या नआएका होइनन्, तर यसपटकको पीडा अलि फरक र गहिरो छ । सबैभन्दा दुखद पक्ष त के छ भने, उत्तरी नाका रसुवामै आइपुगेका अर्बौंका नयाँ सवारीसाधनहरू सरकारी ढिलासुस्ती र नीतिगत स्वार्थका कारण समयमै जाँचपास हुन नसक्दा बाढी र पहिरोको चपेटामा परेर ध्वस्त भए । सरकारले नाकाको पूर्वाधार विकास र सुरक्षामा ध्यान दिनुको सट्टा आफ्नै स्वार्थका नीतिहरू थोपर्दा व्यवसायीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ ।
यदि, ती इभी गाडीहरूलाई समयमै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर काठमाडौं भित्र्याउन सकिएको भए आज व्यवसायीले यो स्तरको आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने थिएन । आफ्नै आँखाअगाडि नयाँ इभी गाडीहरू हिलोमा पुरिएको र नदीले बगाएको देख्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीका लागि निकै पीडादायी बनेको छ । यसले व्यवसायीलाई दोहोरो मारमा पारेको छ– एकातिर पुरानो लगानी खरानी भयो, अर्कोतिर ग्राहकलाई दिएको वचन पूरा गर्न फेरि नयाँ तयारी गरेर अर्को नाकाबाट गाडी मगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।
रसुवा र तातोपानी नाकाहरू लगभग ठप्प भएपछि अहिले व्यवसायीहरूले मुस्ताङको कोरला नाकालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा हेरिरहेका छन् । तर, कोरला नाकाको बाटो प्रयोग गर्नु व्यवसायीका लागि निल्नु न ओकल्नु जस्तै भएको छ ।
कोरला नाकासम्म पुग्ने बाटोको अवस्था र त्यहाँको भौगोलिक विकटताले गर्दा नयाँ गाडीहरूलाई सुरक्षित रूपमा काठमाडौंसम्म ल्याउनु निकै ठूलो चुनौती हो । चीनतर्फबाट गाडीहरू कोरला नाकासम्म आइपुगे पनि त्यहाँबाट जोमसोम–बेनीको सडक पूर्वाधार अत्यन्तै कमजोर छ । कच्ची, साँघुरो बाटोमा विशेषगरी कम ‘क्लिरियन्स’ भएका विद्युतीय सवारीसाधनहरू (इभी) चलाएर वा लोड गरेर ल्याउँदा तिनको ब्याट्री र तल्लो भागमा क्षति पुग्ने जोखिम उच्च रहन्छ ।
त्यति मात्र होइन, कोरला नाकामा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक र प्राविधिक पूर्वाधारको समेत चरम अभाव छ । कुनै पनि सामान आयात गर्दा भन्सारमा गरिने डिजिटल प्रविष्टि र बैंकिङ प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने उच्च गतिको इन्टरनेट र भरपर्दो सञ्चार सञ्जाल त्यहाँ उपलब्ध छैन ।
विगतका वर्षहरूमा पनि चिनियाँ नाकाहरूमा समस्या नआएका होइनन्, तर यसपटकको पीडा अलि फरक र गहिरो छ । सबैभन्दा दुखद पक्ष त के छ भने, उत्तरी नाका रसुवामै आइपुगेका अर्बौंका नयाँ सवारीसाधनहरू सरकारी ढिलासुस्ती र नीतिगत स्वार्थका कारण समयमै जाँचपास हुन नसक्दा बाढी र पहिरोको चपेटामा परेर ध्वस्त भए । सरकारले नाकाको पूर्वाधार विकास र सुरक्षामा ध्यान दिनुको सट्टा आफ्नै स्वार्थका नीतिहरू थोपर्दा व्यवसायीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ ।
सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुने समस्याले गर्दा भन्सार प्रक्रियामा हुने ढिलाइले व्यवसायीको समय र पैसा दुवै खर्च भइरहेको छ । रसुवा वा तातोपानीको तुलनामा कोरलाबाट गाडी ल्याउँदा ढुवानी खर्च मात्रै पनि सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बर पर्ने देखिएको छ ।
लामो दुरी, कठिन बाटो र बढ्दो ब्याट्री खपतले गर्दा एउटै गाडी काठमाडौंसम्म आइपुग्दा लाग्ने खर्चले व्यवसायीको नाफा पूर्ण रूपमा खाइदिने निश्चित छ । सरकारले संकटका बेला व्यवसायीलाई राहत र सहजीकरण दिनुको सट्टा उल्टै नाकामै सामान ध्वस्त हुने वातावरण बनाइदिएको गुनासो अहिले अटो बजारमा व्याप्त छ ।
नाडा र नाइमा शोमा बुकिङ गरेका ग्राहकहरूले अहिले दैनिक रूपमा सोरुमहरूमा फोन गरेर गाडीको अवस्थाबारे सोधपुछ गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरूका लागि ग्राहकको त्यो विश्वास कायम राख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
स्टकमा भएका केही थान गाडीहरू डेलिभरी गरेर मात्र सबैको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । हजारौंको संख्यामा रहेका अर्डरहरू पूरा गर्न वैकल्पिक नाकाबाट गाडी ल्याउनै पर्ने दबाबमा व्यवसायीहरू छन् । तर, तातोपानी नाका केही दिनमा खुल्ने आशा गरिए पनि दसैंको मुखमा खाद्यान्न र लत्ताकपडा बोकेका ट्रकहरूको चाप त्यहाँ यति धेरै हुनेछ कि सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेर भित्र्याउन प्रशासनिक रूपमा निकै गाह्रो हुनेछ ।
यस्तो असहज परिस्थितिमा व्यवसायीहरूले आफ्नो साख बचाउन आफ्नै खल्तीबाट अतिरिक्त रकम खर्च गरेर भए पनि गाडी ल्याउन खोजिरहेका छन् । तर सरकारले उत्तरी नाका व्यवस्थापनमा देखाएको चरम लापरवाही र स्वार्थ केन्द्रित नीतिहरूले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई नै थिलोथिलो बनाएको छ ।
एकातिर बैंकमा ऋणको चाप र अर्कोतिर डेलिभरी दिन नसक्दा गुम्ने व्यापारिक साखले व्यवसायीलाई दुईतर्फी मार परेको छ । कोरला नाकाबाट गाडी ल्याउने प्रयास एउटा जोखिमपूर्ण प्रयोग जस्तै बनेको छ । त्यसमाथि दशैँ तिहारपछि हिउँका कारण उक्त नाका बन्द हुने पक्का छ ।
यदि, कोरला नाकाबाट नेपालतर्फको सडकमा सामान्य पहिरो मात्रै गयो वा प्रशासनिक ढिलासुस्ती भयो भने पनि ती गाडीहरू दसैंको टीकाअघि काठमाडौं आइपुग्ने छैनन् । यसले गर्दा व्यवसायीहरूले आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्न नसक्ने डर र त्रासमा काम गरिरहनु परेको छ । धेरै व्यवसायीले त महँगो ढुवानी भाडा तिरेरै भए पनि तातोपानी, रसुवा नाकाबाट गाडी डाइभर्ट गरिसकेका छन्, तर बाटोको अनिश्चितताले उनीहरूको मनमा शान्ति छैन ।
चीनबाट नेपालमा सवारीसाधन आयात हुने प्रमुख नाकाहरू अवरुद्ध हुनुमा प्राकृतिक विपत्ति मात्र दोषी छैन, यसमा सरकारी संयन्त्रको दुरदर्शिताको अभाव पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सरकारले भन्सार तिरेर आयात भएका इभी गाडीहरु पनि महिनौं दिनन भन्सार यार्डमै थन्काइदिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
व्यवसायीहरूले ल्याएका गाडीहरू नाकामै बाढीले बगाउँदा वा पहिरोले किच्दा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा व्यवसायीहरू अहिले सहाराविहीन जस्तै बन्ने गरेका छन् । नाकामै गाडी ध्वस्त भएपछि अब नयाँ गाडी ल्याउनुपर्ने र त्यो पनि महँगो रुटबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा यो दसैं अटो व्यवसायीका लागि हर्षभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ ।
चीनबाट गाडी ल्याउने यो प्रक्रिया अहिले एउटा ठूलो युद्ध जिते जस्तै कठिन भएको छ । रसुवा र तातोपानीमा सरकारले देखाएको उदासीनता र प्रकृतिले थपेको अवरोधले व्यवसायीलाई निकै ठूलो संकटमा पु¥याएको छ । कोरला नाकालाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहे पनि यसले तत्कालको सबै समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने देखिँदैन । गाडीको डेलिभरी समयमै दिन नसक्दा ग्राहकमा उब्जने असन्तुष्टि र व्यवसायीले बेहोर्नुपर्ने थप आर्थिक नोक्सानीले नेपालको अटोमोबाइल बजारमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।
