काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभालाई लक्षित गरी दिएको विवादास्पद र भ्रामक अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको छ। यस विषयले संसद्को माथिल्लो सदनमा समेत तीव्र आक्रोश पैदा गरेको छ।
जेनजी शहीद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङ र कानुनमन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि प्रश्न उठाउने गरी मन्तव्य राखेका थिए। सम्बोधनका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय सभाप्रति लक्षित गर्दै हल्काफुल्का ढंगले टिप्पणी गरेका थिए भने कानुनमन्त्री गौतमले सरकारलाई कानुन निर्माणमा माथिल्लो सदन बाधक बनेको भन्र्दै असन्तुष्टि पोखेकी थिइन्।
कार्यक्रममा कानुनमन्त्री गौतमले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दुई तिहाइ नजिकको बलियो उपस्थिति (२७५ मध्ये १८२ सांसद) रहे पनि राष्ट्रिय सभामा संख्या नभएका कारण कानुन निर्माण सहज नभएको आशय व्यक्त गरेकी थिइन्। भविष्यमा स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभामा पनि आफ्ना मानिस पुग्ने र काम गर्न सजिलो हुने उनको तर्क थियो।
तर, मन्त्री गौतमको यो दाबी तथ्यगत रूपमा खण्डित भएको छ। संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार रास्वपा सरकारमा आएयता प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएका कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले रोकेको वा अस्वीकार गरेको भेटिएको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट गएका विधेयकहरूलाई राष्ट्रिय सभाले निश्चित समयसीमाभित्र अनुमोदन गरी पठाउँदै आएको छ।
मन्त्रीद्वयले आधारहीन ढंगले माथिल्लो सदनको मानमर्दन गर्न खोजेको भन्दै बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा यो विषयले ठूलै प्रवेश पायो। नेकपाकी सांसद रेणु चन्दले कानुनमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संसद्मा जवाफ माग गरिन्।
‘राष्ट्रिय सभाले कुन विधेयक रोक्यो? सरकारले पेस गरेकामध्ये कुनचाहिँ बिलमा असहयोग गर्यो? मन्त्रीज्यूले यसको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ,’ सांसद चन्दको आक्रोश थियो, ‘जनतालाई मिथ्या सूचना दिएर राष्ट्रिय सभालाई बदनाम गर्न खोज्नु सैह्य छैन।’ उनले यस विषयमा कानुनमन्त्रीलाई तत्काल रुलिङ गर्न सभाध्यक्षसमक्ष जोडदार माग गरेकी छिन्।
