काठमाडौं । भदौ २४–यो केवल एउटा सामान्य मिति मात्र होइन, यो त्यही दिन हो, जुन दिन देश खरानी भएको थियो । यो सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म आगो दन्केको दिन हो, सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म जलेको दिन हो । राज्यका अधिकांश प्रशासनिक भवनहरू खरानी भएको दिन हो । र, जेलको ढोका फोडेर हजारौँ कैदी भागेको दिन हो ।
त्यो दिन पनि एक वर्ष बितिसक्यो । आगो निभ्यो । धुवाँ हरायो । भत्किएका संरचना कतिपय फेरि ठडिए । बाँकी विस्तारै ठडिएला । तर, एउटा कुरा ठडिन सकेन– त्यो हो रास्वपाको नैतिकता ।
जेनजीको असन्तोष र आन्दोलनको आडमा देशभर जुन किसिमको हिंसा, अराजकता र आगजनीको ताण्डव मचियो, त्यसले देशको शान्ति–सुरक्षा र सुशासनलाई पूर्ण रूपमा खलबल्याइदियो । ८४ अर्बभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति खरानी भयो । तर, त्यो दिन केवल सरकारी भवन र फाइलहरू मात्र जलेन, विधिको शासन र राजनीतिक इमानदारिता पनि त्यसै आगोमा भस्म भयो ।
भदौ २४ को सबैभन्दा डरलाग्दो दृश्य के थियो– सरकारी कार्यालय जल्नु ? सार्वजनिक सम्पत्ति तोडिनु ? लुटपाट हुनु ? कि राज्यकै कारागार सुरक्षित रहन नसक्नु ? जेलका ढोका खुल्नु ? कैदीहरू भाग्नु ? यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् । यही दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पनि नख्खु हिरासतबाट भागेका थिए ।
त्यो दिन नख्खुमा वास्तवमा के भएको थियो ? जेलको सुरक्षा किन र कसरी भत्कियो ? को–को त्यहाँ पुगे ? कसले के भूमिका खेले ? कसले आदेश दियो ? कसले रोक्न सकेन ? र, कसले यसको लाभ पायो ? यी प्रश्नहरूले रास्वपा र यसका लामिछानेलाई सधैँ सताइरहनेछन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले रास्वपाका नेताहरूलाई अझ बढी झस्काइदिएको छ । प्रतिवेदनले सभापति लामिछानेसहित १५ भन्दा बढी सांसद तथा नेताहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । जसमा वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, मनिष झा, हरि ढकाल, डा. तोषिमा कार्की, गणेश कार्की, दीपक बोहरा, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव र आशिका तामाङलगायत रहेका छन् । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट, आगजनी र राज्यका संरचनामाथिको हमलामा उनीहरूको भूमिकामाथि छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनको स्पष्ट ठहर छ ।
अनुसन्धानको सिफारिस दोषी ठहरिने फैसला होइन, तर यसलाई राजनीतिक नारा लगाएर मात्र सफा गर्न सकिँदैन । रास्वपाले आफूलाई पुराना दल, राजनीतिक संस्कार, र भ्रष्टाचारविरुद्धको विकल्पको रूपमा उभ्याएको थियो । तर, आज त्यही पार्टीका नेतामाथि प्रश्न उठेको छ । एकातिर राज्य परिवर्तनको नारा र अर्कोतिर राज्यकै संरचनामा आगो, सुशासनको कुरा र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हमला भएको छ । यी सबै विरोधाभासले रास्वपालाई प्रश्न गरिरहने छ ।
जनताको विद्रोह र राजनीतिक अवसर एउटै दिन जन्मिए पनि इतिहासले दुवैलाई छुट्याएर हेर्छ । जेनजी आन्दोलन कुनै पार्टीको ट्रेडमार्क थिएन । आन्दोलन हाइज्याक भएको आरोप लाग्दै गर्दा, त्यसैको आडमा भएको आगजनी, लुटपाट र राज्यका संरचना ध्वस्त पार्ने कार्यलाई ’क्रान्ति’ भनेर ताली बजाउन सकिँदैन । क्रान्तिको नाममा गरिएको अपराधको पहिचान पार्टी, विचार वा लोकप्रियताले बदलिँदैन ।
सिंहदबार र संसद्मा नीति बनाउने ठाउँमा पुगेकाहरूले नै आज प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मानौँ, कुनै नेता वा सांसद ती घटनामा संलग्न थिएनन् भने समस्या के हो त? छानबिन गरौँ, प्रमाण निकालौँ र निर्दोष भए सफाइ दिऔँ । अनुसन्धानबाट आफू निर्दोष प्रमाणित गर्नु नै राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा बलियो उत्तर हुन्छ । तर, यहाँ त जेनजी आन्दोनको प्रतिवेदन समेत लुकाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा थन्काइएको छ । यसले शंका झन् गहिरो बनाएको छ ।
रवि लामिछानेको राजनीतिक उदय पुरानो प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टिबाट भएको थियो । भदौ २४ मा नख्खु जेलमा रहेका उनी जेलको सुरक्षा बिग्रिएपछि बाहिरिए । त्यस दिन देशभरका जेलबाट १३ हजार ५८५ कैदी भागे । अझै ३ हजार ६०५ जना कैदी जेलबाहिरै छन् ।
भदौ २४ लाई केवल रास्वपाको विषय बनाएर हेर्न मिल्दैन, यो राज्यकै परीक्षा हो । कसैको राजनीतिक हैसियत, लोकप्रियता वा सांसद पद हेरेर होइन, कानुनले प्रमाण हेरेर कारबाही वा सफाइ दिनुपर्छ । यही नै विधिको शासन हो । रास्वपाले साँच्चै नयाँ राजनीति गर्न चाहन्छ भने आफ्नै मानिसमाथि प्रश्न उठ्दा अनुसन्धानबाट नभाग्ने साहस गर्नुपर्छ । नयाँ राजनीति भनेको नयाँ अनुहार मात्र होइन, पुरानो गल्ती दोहोरिँदा ’हामी नयाँ हौँ’ भनेर उम्किन नखोज्नु हो ।
भदौ २४ का भिडियो वा समाचार मेटिए पनि मानिसको स्मृतिबाट त्यो दिन मेटिँदैन । आज रास्वपाले यो विषय आउँदा त्यसलाई विषयन्तर गर्न खोज्नु वा जेनजी आन्दोलनको ’क्रान्तिकारी उभार’ भनेर ढाकछोप गर्नु उसको बचाउवादी मानसिकता मात्र हो । जनताले पुराना दलहरूको विकल्पमा नयाँलाई आशाको दृष्टिले हेरेका थिए, तर सत्ताका लागि विधिको शासनलाई नै लत्याउने र संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन नै लुकाएर राख्ने हो भने नयाँ र पुरानोमा के फरक रह्यो र ?
भदौ २४ को खरानीमा उभिएर अब पनि ढाकछोप र बचाउको राजनीति जारी राख्ने हो भने यो देशले कहिल्यै सुशासनको मुख देख्न सक्दैन । यसबाट मुक्ति पाउने पहिलो सर्त भनेको प्रधानमन्त्रीको दराजमा थन्काइएका सबै प्रतिवेदनहरूलाई तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीहरूमाथि बिनाकुनै राजनीतिक दबाब निष्पक्ष अनुसन्धान चलाउनु हो । आन्दोलनको पवित्र आवरण ओढेर गरिएको लुटपाट, आगजनी र अराजकतालाई ’क्रान्ति’ वा ’उभार’ भनेर महिमामण्डन गर्ने प्रवृत्ति सधैँका लागि बन्द गरिनुपर्छ । नत्र भदौ २४ को यो हिसाबकिताब नचुक्ता भएसम्म देशमा विधिको शासनको खिल्ली उडिरहनेछ ।
