गत भदौ १० गते रसुवा भोटेकोशीमा आएको प्रलयकारी बाढीका कारण रसुवा, धादिङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा ठुलो धनजनको क्षति भयो । त्यसलगत्तै सरकार खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको काममा जुटिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू पनि आ–आफ्नो हिसाबमा प्रभावित क्षेत्रहरूमा खटिरहेका छन् । विपद्को घडीमा सरकारले राजनीतिक दलहरू, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समयमै समन्वय नगरेर एक्लै चलेको आरोप समेत लागेको छ । यसै सन्दर्भमा विपद्पूर्वको अवस्था, विपद्को अवस्था र विपद्पश्चात्को अवस्थामा राज्य, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय कार्य संयोजन समिति सदस्य तथा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालासँग दृष्टिका हिरेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विपद्पछि नुवाकोटस्थित प्रभावितस्थलमा पुग्नुभयो । त्यहाँ विपद्, नागरिकको अवस्था र राज्यको उपस्थिति कस्तो पाउनुभयो ?
यतिबेला सिङ्गो राष्ट्र शोकमा डुबेको अवस्था छ । कहालीलाग्दो विपत्ति, ठुलो मानवीय संकट हामीले झेल्नुप¥यो । आकस्मिक र अकल्पनीय रूपमा आएको भोटेकोशी बाढीले अकल्पनीय क्षति पु¥याएको छ । घटना घटेको भोलिपल्ट भदौ ११ गते बिहानै हामी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट पुगेका थियौँ । त्यतिखेर रसुवा जान सकिँदैन थियो । नुवाकोटको विदुर, देवीघाट, त्रिसुली आसपास मात्रै हामी जान सक्यौँ । सबैतर्फको सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्था थियो । त्यहाँ दर्दनाक, कहालीलाग्दो र हृदयबिदारक अवस्था हामीले देख्यौँ । शवहरू यत्रतत्र छरिएका, बस्ती उजाड र मरुभूमीकरण भएको थियो । पीडितको रुवाबासी, बेपत्ता परिवारको स्थिति उस्तै पीडादायी थियो । हामीले हाइड्रोपावर, सडक र नाकामा काम गर्ने कामदारहरूको जुन विवरण हामीले पाएका थियौँ, त्यो विवरण प्रशासनलाई दियौँ ।
हामी पुग्दा धेरै राहत सामग्री पुगिसकेको थियो । तर व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था थियो । विपद्पछि मानिसको ज्यान बचाउन जति तदारुकताका साथ काम गर्नुपथ्र्यो त्यति गरेको हामीले पाएनौँ । यद्यपि, नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सक्दो उद्धार गरेको थियो । मानिस कहाँ फसेका छन् ? कहाँ हराएका छन् ? हराएकालाई छिटोभन्दा छिटो खोजेर बचाउने कुरा र घाइतेलाई छिटो उद्धार गरेर उपचार गर्ने कुरा नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसका लागि जति सक्रियता र समन्वय हुनुपथ्र्यो त्यो देखिएन । प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिका बिचमा पनि सहज रूपले समन्वय देखिएन । जनप्रतिनिधिले पहुँच नै पाउँदैन थिए । जनप्रतिनिधिले बाहिर बसेर टुलुटुलु हेर्नुपर्ने, क्याम्पभित्र जान पनि गुहार माग्नुपर्ने, सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक दलहरूलाई कहिँकतै भूमिका दिइएको अवस्था थिएन ।
उद्धारमा खास के समस्या देख्नुभयो ?
पहिलो कुरा, सरकारसँग आधिकारिक विवरण नै छैन । जलविद्युतमा कति मानिस बस्थे ? घटना हुँदा त्यहाँ कति श्रमिक, कर्मचारीहरू थिए ? कतिले काम गर्थे ? कति आफैँ बचेर आए ? कतिलाई सेना, प्रहरीले उद्धार ग¥यो भन्ने विवरण नै थिएन । अहिले कतिजना फसिरहेका छन् र कति हराइरहेका छन् भन्ने पनि व्यवस्थित विवरण छैन । भदौ १० गते बिहान घटना हुनासाथ सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपथ्र्यो । सबै पार्टीहरूको आ–आफ्नो संयन्त्र छन् । उनीहरूको सहयोग हुन्थ्यो । त्यसमा सरकार चुकेकै हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा समन्वय नभएको विषयमा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, प्रदेश र स्थानीय तहले के भूमिका पाउनुपथ्र्यो र पाएनन् ?
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’ गरियो । उनीहरूलाई नजिक आउनै दिइएन । कुनै सम्पर्क गर्न दिइएन । अहिले पनि छैन । तीन तहका सरकारका बिचमा कुनै घनिभूत संवाद पनि भएन । प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो । हामीले यस्ता विपद्हरू हिजोपनि बेहोरेका छौँ । कोभिडमा आम रूपमा सहमति, सहकार्य भएर नै सामना गर्न सक्यौँ । जाजरकोट भूकम्पमा पनि तदारुकता देखायौँ । जाजरकोट भूकम्पमा बाँचेका कोही, कसैको ज्यान नजानेगरी उद्धार भयो । उपचार भयो । त्यसैगरी द्रुत गतिमा सहकार्य गर्नुपथ्र्यो । त्रिशुली पारिको खोँचहरुमा मानिसले खान नपाएर, पानी नपाएर ज्यान गुमाए भनिन्छ । यसपटकको सरकार चुकेको त्यहाँ छ । यस्तो बेलामा पनि सरकार कसैको सहयोग नलिई म बाहेक कोही छैन भनेर एक्लो वीर, एक्लो बहादुर बनेर दौडिन खोज्यो ।
दलहरू सबैले सहयोग गर्छौ भनिरहेका थिए । तुरुन्त बैठक बसेको भए उद्धार कार्यमा थप मद्दत हुन सक्यो । हाम्रो पार्टीले पनि त्यही दिन बैठक बसेर सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौ, हाम्रो सिङ्गो पङ्क्ति विपत्तिमा परेकाको खोजी, उद्धार, राहतका लागि तत्पर छौँ भन्यौँ ।
सरकार कहाँनिर चुक्यो त ?
तत्कालै विज्ञहरूले दिएको सुझाव लिइएन । प्रधानमन्त्री आफैँ विज्ञ बन्न खोज्नुभयो । प्रधानमन्त्री विज्ञ बन्ने होइन, उहाँले दलहरूसँग समन्वय गर्ने, मन्त्रीपरिषद्सँग समन्वय गर्ने हो । विज्ञ, सांसदहरूसँग सुझाव लिने हो । देशभित्र र बाहिरका सहयोगीहरूसँग सहयोगको अपिल गर्ने हो । तर उहाँले संसद्मा गएर टनेलको लेदो सोहोर्ने मेसिन संसारभर छैन भन्नुभयो । त्यस्तो प्रविधि छैन भनेर किन जान्ने हुनुप¥यो ? प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले संसदको रोष्टममा उभिएर विवादित कुरा बोल्ने होइन । उहाँ त्यसको विज्ञ नै होइन । गृहमन्त्री टनेल वरपर गएर कुटो कोट्याउनुले बरु डिस्टर्ब भयो होला । गृहमन्त्री विषयगत मन्त्रालयको प्रमुख हुनुले सबै व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने हो, समन्वय गर्ने हो । फिल्डमा कुद्ने होइन, पूर्व तयारीको पाटो कमजोर भयो ।
टनेलमा फसेकाहरुको उद्धारमा तत्कालै पहल भएको देखिएन । प्रारम्भमै ठुलो प्रयास नगरेर कमजोरी भयो । राहत वितरणमा उस्तै कमजोरी भयो । रास्वपा कार्यकर्ताले राहत बाँडिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी नेपाल र नेपाल प्रहरी आफ्नो प्रविधि र क्षमता भएसम्म राम्रोसँग उद्धारमा लागेका छन् । उनीहरू धन्यवादको पात्र हुन् तर जति भयो त्यतिले मात्रै पुगेन । गृहमन्त्रीले सेनालाई राहत बाँड्नु भन्ने निर्देशन दिए रे । सेनाले कसैलाई चिनेका छैनौँ सक्दैनौँ भनेर निरीहता देखायो रे । राहत वितरणमा पुराना दलहरुहरुलाई जोड्नुुहन्न भन्ने भाष्य सरकारले बनाइरहेको छ, यो निकै दुखद कुरा हो ।
सत्तारुढ दल रास्वपाले त तपाईँहरूसँग समन्वय गरेर जाने बतायो त ?
हो, सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले दलहरूसँग छलफल गर्नुभयो । त्यो सकारात्मक कुरा हो । तर यसका लागि सरकारको कुरा नै मुख्य हुन्छ । सरकारको संयन्त्र नै आधिकारिक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग संवाद नै नगर्ने, छलफल नै नगर्ने, कसैको अनुहार नै नहेर्ने भन्ने कुरा उदेकलाग्दो हो । यस्तो राष्ट्रिय विपद्मा प्रधानमन्त्रीले लिने अग्रसरतालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सत्तारुढ दल लगायतका दलहरूका बिचमा केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र प्रभावित पालिकाहरूसम्मै संयन्त्र बनाएर जाने भनिएको छ । दलहरूको संयन्त्र अन्ततः सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने नै हुन्छ । सरकारले दलहरूलाई ‘बायस’ गरेर जानु हुँदैन ।
अब समस्याको समाधान कसरी गर्दै जाने त ?
तत्कालीन, मध्यकालिक र दीर्घकालीन तीन चरणमा सोच्नुपर्छ । तत्कालका लागि खानेपानी संरचनाको पुनस्र्थापना, टेलिफोन सेवा, विद्युत्को पहुँच पु¥याउनुपर्छ । सडक सञ्जाल पु¥याउनुपर्छ । बेलिब्रिज हालेर लाइफलाइन जोड्नुप¥यो । अर्कोकुरा, अहिले शव व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रमा मानव शव, पशु चौपायका शवहरूका कारण दुर्गन्ध छ । पछि महामारीको रूप लिन सक्छ । पशु चौपायाको शव व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । मानव शवको पनि ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । सरकारले अहिले जुन रूपमा शवको अस्थायी व्यवस्थापन गरेको छ, त्यो ठिक छ ।
दीर्घकालको रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको, धेरै विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । परिवारका सदस्य गुमाएर बिचल्लीको अवस्थामा छन् । अब अस्थायी व्यवस्थापन गरेर मात्रै भएन । स्थायी बसोबास र अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बस्ती विकास गर्नुपर्छ । बालबालिका, वृद्ध, महिला, अशक्त, असहायलाई प्राथमिकतामा दिएर स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र, सबै प्रभावितको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण ध्यान दिनुपर्छ । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण राष्ट्रिय अभियान तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । अहिले सहयोग पनि जुट्छ । पछि गर्ने भनेर हुँदैन । ठुलो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्छ । खुला रूपमा सहयोगको अपिल गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा दाता सम्मेलन गरेर हाम्रो अवस्था र हैसियत स्पष्ट राख्दै र हाम्रो भविष्यको योजना पनि सुनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग लिनुपर्छ । अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण गरेर, त्यसलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।
अनि तपाईँहरूको पार्टीले के ग¥यो त ?
भदौ १० गते नै पार्टीको आपतकालिन बैठक बस्यो । सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरियो । सरकारले तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामका लागि सुझाव पनि दियौँ । खोज, उद्धार र राहत केन्द्रीय संयोजन समिति बनाएर काम ग¥यौँ । युवा, विद्यार्थी सङ्गठनहरू प्रभावित स्थलमा काम गरिरहेको छन् । २५ लाख रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गरेका छौँ । अझै जम्मा गर्दै छौँ । केन्द्रीय कार्यालयमा विपद् व्यवस्थापन डेस्क बनाएर उद्धार, राहत, सूचना संकलनको काममा समन्वय गरिरहेका छौँ । यति भएपनि हामीले गरेको ठुलो सहयोग हो । कुनै कसर बाँकी नराखी सहयोग गरेका छौँ ।
भोटेकोशी बाढीमा पूर्वसूचना नपाएको भन्दै भूराजनीतिको विषय जोड्नेहरू पनि छन् । त्यस्तै हो र ?
हामी पूर्वसूचना र पूर्वतयारीमा कमजोर छौँ । हाम्रो ध्यान पुगेन । यो कुरा राज्यले महशुस गर्नुपर्छ । अर्को कुरा रसुवामा त आकस्मिक रूपमा भयो । भोटेकोशीको बाढी बेत्रावति, त्रिशुली पुग्दा त सुरक्षा निकायले जानकारी दिएका पनि हुन् । त्यहाँ अटेरी गरियो । लापरबाही भयो । चीन स्वयं सँगपनि यो तहको घटना हुन्छ भन्ने कुरामा कति सूचना थियो ? थाहा छैन । भएको भए चीन तर्फ पनि त्यत्रो मानविय, भौतिक क्षति भएको छ । चीनले पूर्व सूचना पाएको भए उतापनि त्यति ठूलो क्षति हुँदैन थियो । अब जे हुनु थियो भई गयो, त्यसमा यसले सूचना दियो दिएन भनेर विवाद गर्नुभन्दा हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी फुट्ने, हिम पहिरो जाने सम्भाव्य खतरालाई रोकथाम पहिले नै कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
चीनसँग कुटनीतिक संवाद गरेर यसका लागि छलफल गर्न स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने र निरन्तर अनुगमन गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता छ । किनभने, हिमनदीहरूमा यो जोखिम जहिले पनि हुन्छ ।
यो विपद्बाट आगामी दिनमा हामीले के शिक्षा लिनुपर्ने भयो ?
मैले अघि पनि भने, हिमालय क्षेत्रबाट सिर्जित विपद् अब हाम्रो देशमा निरन्तर आउनेवाला छ । जलवायु परिवर्तनको असरले हामीलाई गाज्नुसम्म गाँजेको छ । अब यो विषयलाई अध्ययनको विषय मात्रै बनाउने होइन कि भविष्यप्रति सचेत हुनुपर्छ । विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिलेदेखि नै के गर्न सकिन्छ ? पूर्व सूचना प्रणालीमा के गर्ने ? विपद् आइहालेमा के गर्ने ? भन्नेमा अब योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्छ । सरकारले विपद्को विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, बजेट व्यवस्थापन बेलैदेखि गर्नुपर्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको सही ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ । ताकि विपद् व्यवस्थापन सही ढंगले हुन सकोस् । यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
