काठमाडौं । सार्वजनिक स्थानमा जाँदा जथाभावी फोहोर फाले १५ हजारसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयक’मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेकयको दफा १३ मा सार्वजनिक स्थानमा जाँदा डस्टबिनमा मात्रै फोहोर राख्नुपर्ने विषयलाई नागरिकको दायित्वका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । ‘सार्वजनिक स्थानमा आवगमन वा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले आवगमन वा भ्रमणको क्रममा कुनै किसिमको फोहोरमैला विसर्जन गर्दा नजिकको डस्टबिनमा राख्नु पर्नेछ’, उक्त दफाको उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा १२ (२)ले फोहोरमैला संकलन गर्ने तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
दफा १३ मा स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सडक, सार्वजनिक उद्यान, पार्क, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक यातायात, सवारी साधन बिसौनी स्थल जस्ता सार्वजनिक स्थानमा आवश्यकताअनुसार फोहोरमैला संकलन गर्न बन्द ढकन भएको डस्टबिन राख्नुपर्ने भनेको छ ।
डस्टबिन राख्दा कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोरमैलाको अलग–अलग संकलन हुने गरी डस्टबिन राख्नु पर्ने पनि भनिएको छ ।
दफा १३ (४) ले ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत यस दफाबमोजिमको डस्टबिन नराखेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो डस्टबिन राख्नु पर्नेछ’ भनेको छ ।
यसरी राखिएका डस्टबिनमै सार्वजनिक स्थानमा आवगमन वा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले फोहोरमैला विसर्जन गर्नुपर्ने छ । अन्यथा, यही कसुरमा १५ हजारसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार सडक सफाइ÷फोहोर संकलनका बेला तोकिएको ठाउँमा सवारी रोकेर राख्ने वा हटाउन इन्कार गर्नेलाई १ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिाबना प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक ठाउँमा राखिएको डस्टबिन फुटाउने, बिगार्ने, हटाउने वा क्षति पु¥याउनेलाई १५ हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना र डस्टबिन व्यवस्थापनको खर्च तिराइने पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, डस्टबिन वा फोहोर थुपार्ने ठाउँमा हानिकारक पदार्थ फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिबाना र क्षति भए क्षतिपूर्ति तिराइने पनि भनिएको छ ।
घर÷कम्पाउन्डको फोहोर सडक वा सार्वजनिक ठाउँमा राख्ने, गाड्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा जलाउनेलाई पहिलो पटक ५ हजारसम्म, दोस्रो पटक ५ देखि १० हजारसम्म, तेस्रो वा त्यसपछि प्रत्येक पटक १५ हजार जरिबाना र फोहोर उठाउने खर्च तिराइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
फोहोरबाट निस्केको दूषित पानी (लिचेट) वा ढलले अरूको घर÷जग्गा प्रदूषित गर्ने वा सार्वजनिक आवागमन अवरुद्ध गर्ने कार्य गराउनेलाई ५ हजार देखि १५ हजारसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहले तोकेको ठाउँबाहेक जोखिमपूर्ण फोहोर राख्ने÷फाल्नेलाई २० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
रासायनिक, औद्योगिक, पारायुक्त, स्वास्थ्यजन्य, विद्युतीय वा निर्माणजन्य जोखिमपूर्ण फोहोर तोकिएको ठाउँबाहेक अन्यत्र फाल्नेलाई ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव छ ।
यस्तै, सार्वजनिक ठाउँमा राखिएका पोस्टर, पम्प्लेट, पर्चा, भित्तेलेखन वा झण्डा नहटाउनेलाई पनि ५० हजारदेखि २ लाखसम्म जरिबाना गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
