काठमाडौं । विभिन्न समयमा राजनीतिक पहुँच, विवाद र सार्वजनिक प्रश्नसँग जोडिएका चार ठूला व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बोलाएर अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुन्छ ? अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएको यही भेटघाटलाई लिएर अर्थ–राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । निजी क्षेत्रसँग संवाद आवश्यक हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको संस्थागत प्रतिनिधित्वभन्दा व्यक्तिगत रूपमा विवादित व्यवसायीलाई रोज्नुको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री साहले विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, पवन गोल्यान र उमेश श्रेष्ठसँग अर्थतन्त्रको अवस्था, निजी क्षेत्रका समस्या, लगानीको वातावरण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उपायबारे छलफल गरेका थिए । बैठक करिब दुई घण्टा चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाएका चारै व्यवसायी विवादबाट मुक्त छैनन् । विनोद चौधरी कांग्रेसका पूर्व सांसदसमेत हुन् र राजनीतिक पहुँच भएका व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन् । चन्द्र ढकालको केबलकार, आईपीओलगायतका व्यवसायिक गतिविधिलाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । पवन गोल्यान पनि होटलको आइपिओ प्रकरणमा विवादित छन् । उमेश श्रेष्ठ कांग्रेससँग जोडिएका र सरकारमा समेत बसेका व्यवसायी हुन् । यसरी हेर्दा चारै जना कुनै न कुनै रूपमा राजनीति, सत्ता निकटता वा विवादित व्यावसायिक गतिविधिसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् ।
सरकारको दृष्टिमा यो निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद हुन सक्छ । तर प्रश्न यहीँ आउँछ कि, यी चार जनाले दिएको सुझावलाई निजी क्षेत्रको साझा सुझाव मान्ने आधार के हो ?
उद्योगी–व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू हुँदाहुँदै व्यक्तिगत रूपमा चार व्यवसायीलाई बोलाएर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रबारे सुझाव लिनु आफैंमा अस्वाभाविक त होइन । तर त्यसले सरकारको प्राथमिकता र संवादको शैलीबारे भने प्रश्न उठाउँछ । किनकि, व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएका व्यवसायीले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो व्यवसाय र आफूले देखेको समस्यालाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यसलाई सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको साझा धारणा मान्न सकिँदैन ।
अझ प्रधानमन्त्रीले बोलाएका चारै जनाको राजनीतिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि हेर्दा प्रश्न थप गम्भीर देखिन्छ ।
विनोद चौधरी उद्योगी मात्र होइनन्, नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसदसमेत हुन् । उमेश श्रेष्ठ पनि लामो समयदेखि व्यवसायसँगै कांग्रेसकै राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति हुन् र उनले पूर्व सरकारमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । चन्द्रप्रसाद ढकाल निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गरिसकेका व्यवसायी हुन् । पवन गोल्यान उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायी हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई केवल व्यवसायीको रूपमा हेर्ने कि राजनीतिक तथा पहुँचका आधारमा पनि हेर्ने भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच भएका व्यवसायीले यसअघि पनि सरकारसँग पटक–पटक संवाद गर्दै आएका छन् । त्यसो भए अहिलेको भेटपछि नयाँ के हुन्छ ?
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अहिले सरकारलाई ठूला उद्योगीको मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रको विश्वास चाहिएको छ । अर्थतन्त्र चार जना उद्योगीको सुझावले होइन, लाखौं व्यवसायी र उपभोक्ताको आर्थिक गतिविधि बढ्ने गरी बनेको नीतिले चल्छ ।
यही प्रश्नले बालेनको भेटघाटको औचित्यमाथि बहस जन्माएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीसँगको निकटता, सरकारसँगको पहुँच र व्यक्तिगत संवादबाट मात्रै लगानी बढ्ने हो भने विगतमा सरकारसँग निकट रहेका व्यवसायीहरूले आफ्नै पहुँचका समयमा किन ठूलो आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । चौधरी आफैं सांसद भएका बेला के गरे ? उमेश श्रेष्ठ मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । ढकाल निजी क्षेत्रको उच्च नेतृत्वमा पुगेका व्यवसायी हुन् । गोल्यान पनि लामो समयदेखि सरकार र नीति निर्माणको वृत्तमा पहुँच राख्ने उद्योगीका रूपमा चिनिन्छन् ।
यस अर्थमा अहिलेको प्रश्न व्यवसायीको क्षमता वा योगदानमाथि होइन, व्यक्तिगत पहुँचबाट आर्थिक नीति बनाउने कि संस्थागत प्रक्रियाबाट भन्ने हो ।
चार जनाले के सुझाव दिए ?
बैठकमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउने विषयमा छलफल भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने सम्भावनाबारे प्रधानमन्त्रीले चासो राखेका थिए । व्यवसायीहरूले कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रले राज्यका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान तथा व्यवसायीमाथिको कारबाहीले लगानीको वातावरण प्रभावित भएको गुनासो पनि गरेको छ । बैठकपछि निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद गर्ने संयन्त्र बनाउने विषयमा समेत कुरा आएको छ ।
तर यहाँ पनि मूल प्रश्न उही हो—सुझाव सुन्नु र त्यसलाई आर्थिक नीतिमा बदल्नु फरक कुरा हो ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कर्जा सहजता, कर सुधार र पूर्वाधारको माग गर्दै आएको छ । यीमध्ये धेरै विषयमा नयाँ सरकारका लागि नयाँ सुझावभन्दा कार्यान्वयनको प्रश्न ठूलो छ ।
त्यसैले चार उद्योगीलाई बोलाएर ठूला परियोजनाका कुरा गर्नु आफैंमा अर्थतन्त्र सुधारको योजना बन्न सक्दैन ।
संस्थागत संवाद किन भएन ?
निजी क्षेत्रभित्र अहिले अर्को असन्तुष्टि पनि छ—सरकारले निजी क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा बोलाएर साझा समस्या किन सुनेन ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले उद्योग–व्यवसायका साझा समस्या उठाउँदै आएका छन् । त्यस्तै बैंकिङ, पर्यटन, निर्माण, कृषि, साना तथा मझौला उद्यमी र स्टार्टअप क्षेत्रका समस्या पनि फरक छन् ।
चार जना ठूला व्यवसायीको अनुभव महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर त्यसले साना व्यवसायीको समस्या प्रतिनिधित्व गर्दैन । ठूलो उद्योगको कर्जा समस्या र सानो व्यवसायको कर्जा समस्या एउटै हुँदैन । पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीको समस्या र रोजगारीका लागि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने युवाको समस्या पनि एउटै हुँदैन । त्यसैले व्यक्तिगत भेटलाई संस्थागत संवादको विकल्प बनाइयो भने सरकारसँग निजी क्षेत्रको दूरी झन् बढ्न सक्छ ।
बालेनले दिन खोजेको सन्देश के ?
सरकार र व्यवसायीबीचको अविश्वास हटाउन यी विवादित चार जनासँग भेट्नु पर्याप्त हुँदैन । लगानीकर्तालाई सरकारसँग नजिक भएको महसुस गराउनेभन्दा सरकारले नियम सबैका लागि समान छन् भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
अझ व्यक्तिगत स्वार्थका विषय उठ्ने सम्भावना रहने भएकाले यस्ता भेटको निष्कर्ष सार्वजनिक र संस्थागत बन्न आवश्यक छ । नत्र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने पहुँच भएका व्यवसायी र पहुँच नभएका हजारौं व्यवसायीबीच राज्यको व्यवहार फरक भएको सन्देश जान सक्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अहिले सरकारलाई ठूला उद्योगीको मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रको विश्वास चाहिएको छ । अर्थतन्त्र चार जना उद्योगीको सुझावले होइन, लाखौं व्यवसायी र उपभोक्ताको आर्थिक गतिविधि बढ्ने गरी बनेको नीतिले चल्छ ।
