संसद्मा एमाले र रास्वपा सांसदबीच जुहारी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदबिच जुहारी चलेको छ।

रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने तथा अदालतका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेपछि एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन्।

न्यौपानेले मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि न्यायपालिकामा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गरे। न्यायालयको संरचना र कार्यशैलीमाथि संसद्मा गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक सिंहदरबार फेरÞ्यौँ, संविधान फेरÞ्यौँ, सरकार फेरÞ्यौँ। अब न्यायालय नफेरे व्यवस्था नयाँ, अवस्था पुरानै हुन्छ।’

न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसद्ले समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। अदालतमा बिचौलियाको समस्या रहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए। सर्वोच्च अदालतले नै अदालतमा विभिन्न किसिमका बिचौलिया रहेको प्रतिवेदन दिएको दाबी गर्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाए।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘यो मैले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा बोल्दैछु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विपक्षमा होइन। तर अराजक स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रा लागि सह्य हुँदैन।’

अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने कानुनी प्रावधान भए त्यसलाई संशोधन वा खारेज गर्न संसद् तयार रहेको बताए। भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्ति आर्जनका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको भन्दै उनले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। फाइल खोल्ने घोषणा मात्रै गरेर नहुने भन्दै अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सरकारलाई सचेत गराउँदै उनले भने, ‘फाइल खोल्नु भनेको एउटा समाचार बन्नु हो। कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अपराधीलाई टुङ्गोमा पु¥याउनु भनेको शासन गर्नु हो। शासक हुने कि समाचार बन्ने, अब जिम्मा हाम्रो हो।’

एमाले सांसद बरालले न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति तीव्र आपत्ति जनाए। नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्बाट न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने खालको धारणा राख्न नहुने बताए। न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथिको आक्रमण वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।

न्यौपानेको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै बरालले भने, ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तहरू स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई फरक–फरक ढङ्गले आफ्ना भूमिकामा राखेको छ।’

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा भएको क्षतिको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले न्याय व्यवस्थामाथि आक्रमण भएपछि फेरि न्यायालयमाथि अर्को प्रकारको हमला गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले न्यौपानेको अभिव्यक्ति सच्याउनसमेत माग गरे।

बरालको आपत्तिपछि पुनः बोल्दै न्यौपानेले संविधानको धारा १०५ ले अदालतका फैसलामाथि संसद्मा प्रश्न उठाउन रोक लगाए पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको व्यक्तिगत जबाफदेहीताका विषयमा संसद्मा छलफल गर्न सकिने तर्क गरे। अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारलाई उनले अलग विषयका रूपमा व्याख्या गरे।

आफ्नो भनाइको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘गरिबले न्याय पाएन भन्नु न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ? गरिबका लागि न्याय दिने व्यवस्था गरौँ भन्नु संविधानको धारा १०५ को विरुद्ध हुन्छ?’

जेन–जी विद्रोहसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू लामो समयसम्म अल्झिएको भन्दै उनले त्यस्ता मुद्दा टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए। संसद् नागरिकका सवालमा बहस गर्ने थलो भएकाले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस गर्नबाट पछि हट्न नहुने उनको भनाइ छ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठेको यस बहसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जबाफदेहिता र पुनर्संरचनाको सीमाबारे राजनीतिक मतभेद सतहमा ल्याइदिएको छ। रास्वपाले न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार र जबाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याएको छ भने एमालेले त्यस्तो बहसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप पु¥याउन नहुने तर्क गरेको छ। दुवै पक्षका तर्कसँगै संसद्मा उठेको मूल प्रश्न भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै त्यसलाई कति हदसम्म जबाफदेही र सुधारमुखी बनाउने भन्ने हो।