काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले अघि सारेका महत्वपूर्ण प्रावधानमाथि लोक सेवा आयोगले कडा प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई चुनौती दिएको छ । कर्मचारीको अवकाश, पेन्सनदेखि सचिव–सहसचिवजस्ता उच्च प्रशासनिक पदमा बाह्य क्षेत्रबाट जनशक्ति भित्र्याउने प्रस्तावसम्ममा आयोगले गम्भीर विमति जनाउँदै विधेयक पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्दैशन दिएको हो ।
आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफा करिब दुई सातासम्म अध्ययन, विश्लेषण र समीक्षा गरेपछि कर्मचारीको सेवा–शर्त, पेशागत सुरक्षा, अवकाश, निवृत्तिभरण तथा उच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो धारणा सरकारसमक्ष राखेको हो ।
आयोगले पाँच दिन अघि नै परामर्शसहित विधेयक सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ । अब आयोगले उठाएका विषयमा सरकारले संशोधन गर्ने वा प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् अघि बढाउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थाप्रति आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको स्रोतले बताएको छ । आयोगका अनुसार अवकाशको उमेर वा सेवा अवधि स्थायी रूपमा परिवर्तन गर्ने विषय अलग भए पनि एकपटकका लागि मात्र ३०–५५ को व्यवस्था लागू गरेर त्यसपछि पुनः नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखान सक्छ ।
एकैपटक लागू हुने यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीको सेवा–शर्तमा असमान प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले आयोगले प्रस्तावमाथि पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । विधेयकमा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि त्यसपछिको सेवाअवधिलाई निवृत्तिभरण गणनामा सीमित गर्ने वा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसमा पनि आयोगले असहमति जनाएको छ । निवृत्तिभरण कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले हाल कायम सेवा–शर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी व्यवस्था नगर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
विधेयकमा सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशकजस्ता उच्च प्रशासनिक पदमा बाह्य क्षेत्रका विज्ञ वा विशेषज्ञलाई नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले निजामती सेवामा कायम योग्यता, प्रतिस्पर्धा र मेरिट प्रणालीमा असर पार्न सक्ने भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निजामती सेवाभित्रै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट वृत्ति विकास गर्दै उच्च प्रशासनिक तहमा पुग्ने प्रणालीलाई कमजोर पार्ने गरी बाह्य प्रवेशको व्यवस्था गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास र पेशागत सुरक्षामा असर पर्न सक्ने विषय पनि आयोगले उठाएको छ ।
आयोगले कर्मचारीको बढुवा, सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित व्यवस्थामा समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नयाँ कानुन बनाउँदा हाल सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ । सरकारले गत भदौ २४ गते विधेयक आवश्यक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको थियो । त्यसपछि आयोगले १४८ वटै दफा अध्ययन गरेको थियो । करिब दुई साताको अध्ययनपछि आयोगले संवैधानिक, कानुनी, प्रशासनिक तथा प्रचलित अभ्यासका आधारमा विभिन्न प्रावधानबारे आफ्नो धारणा बनाएको हो ।
संविधानको धारा २४३(६) ले संघीय निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले आयोगको परामर्शपछि अब ३०–५५ को अवकाश व्यवस्था, ३० वर्षपछिको पेन्सन गणना र सचिव–सहसचिव तहमा बाह्य जनशक्ति प्रवेशसम्बन्धी प्रस्तावमा सरकारले के निर्णय गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ । आयोगको परामर्शसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सरकारका प्रस्तावित प्रावधानमै लोक सेवाले प्रश्न उठाएपछि विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ ।
