राष्ट्रसंघमा नेपालको चित्कार : कसले सुन्छ हिमालको पीडा ?

गत भदौ १० गते रसुवा भोटकोशी नदीमा आएको प्रलयकारी बाढीमा परी एक हजार ४ सयभन्दा बढीको निधन भएको छ । हालसम्म ६ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् । निमेषभरमै आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका आधा दर्जनभन्दा बढी बस्तीहरू बगाएर लग्यो । हजारौँ परिवार घरबारविहीन भए ।

भोलिको अनिश्चित भविष्य बोकेर परिवारको वियोगमा उनीहरू दिन काट्न विवश छन् । जो बाढीमा परे, उनीहरूले यो के भइरहेको हो भन्ने चालसम्म पाउन भ्याएनन् । यस्तो त्रासदीपूर्ण बाढीको कारणबारे देश, विदेशबाट अध्ययनहरू भइरहेका छन् ।

नेपाल–चीनको सिमानामा रहेको हिमालय शृङ्खलाबाट आएको हिमपहिरोका कारण सिर्जित बाढी भएको तथ्य भने आइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परिरहेका असरले हिमचट्टानहरु फुट्नु र पहिरो जानु, तिनले हिमताल फुटाउनु र अकल्पनीय बाढीको सिर्जना गराउने अवस्था बनेको विज्ञहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा असर पु¥याउनेगरी नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा भूमिका नखेले पनि विकसित राष्ट्रले गरिररहेका तीव्रतर औद्योगिकीकरण र कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालका हिमाल क्रमशः पग्लिँदै गइरहेका र कालो चट्टानमा परिवर्तन हुँदै गइरहेका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको जनजीवन उच्च जोखिममा रहेको छ ।

नेपालको यस प्रकारको समस्याको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्ने ? बाढी, पहिरोका कारण भएको यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? भन्ने बहसका बीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले यो विषयलाई तात्तातै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा राख्ने अवसर मिल्यो । गत असोज ९ गते न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहअन्तर्गत दिवासत्रमा सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरूले भोगिरहेको पीडालाई विश्वमाझ ‘सेयर’ गरे । उनले नेपालको पीडालाई मात्रै राखेनन् ।

भोलिका दिनमा यस प्रकारको विपद् भोग्न नदिन विश्वले समेत ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । भर्खरै भएको विपद्को घाउमा मल्हमपट्टी समेत लगाउन नपाउँदैको अवस्थामा भित्री हृदयदेखि निस्किएको चित्कार अथवा याचना पक्कै पनि विश्वले सुनेको हुनुपर्छ ।

तीन वर्ष अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस सगरमाथा आधारशिविरसम्म पुगेर जलवायु विपत्तिको अवस्थाबारे चेतावनी दिएको विषयलाई उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री साहले यो विषयलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ नलिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्री साहले नेपाललाई ‘जलवायु न्याय’ चाहिने उल्लेख गरे । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त, नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे ।

जसले भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गर्न सकोस् । जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गर्दै संयुक्त पूर्व सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सकियोस् । अर्को कुरा, उनले अनुदानमा आधारित सहयोग मागे । जलवायु वित्त कर्मचारीतन्त्रको जालो नबनाई सहजै पाउन सक्ने अवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । अर्थात् जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या भएको भन्दै जुन प्रकारको प्रमाण मागिदै आएको छ त्यसमा सहजता होस् भन्ने प्रधानमन्त्री साहको कुरा थियो ।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासभा अथवा अन्य प्रकारका विश्वमञ्चहरुमा जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई प्रभाव पारिरहेको विषयलाई राख्दै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सन् २००९ मा जलवायु परिवर्तनले हिमाली देशलाई पारेको असर र प्रभावको सम्बन्धमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रिपरिषद्को बैठक कालापत्थरमा राखेका थिए र विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसरी पटक पटक विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नेपालले आगामी दिनमा यस प्रकारको पीडा भोग्नु नपरोस् भन्नेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सचेत देखिएको छैन । न त छिमेकी देशहरू चीन र भारत नै गम्भीर देखिएका छन् । यो विषय नेपालको मात्रै विषय नभएको, खासगरी छिमेकी देशहरूले त सहकार्यमै अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्रसंघकै मञ्चबाट छिमेकी देशलाई आव्हान गर्नुले उनीहरू पनि यस विषयमा गम्भीर बन्छन् कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो दशकमा अस्वाभाविक प्रकारको विपद्को जुनप्रकारको ग्राफ बढीरहेको छ र जुन मात्रामा क्षति भइरहेको छ, यसप्रति विश्व समुदायले पनि ध्यान बढाउनु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीले अर्को संवेदनशील कुरा उठाएर महाशक्ति राष्ट्रहरुको ध्यान खिच्ने काम गरेका छन् । उनले ‘७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पु¥याउनसक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन’ भनेका छन् । युद्धको सामान आपूर्ति गर्न सजिलो तर खाद्यान्न आपूर्तिमा कठिन हुने गरेको विश्व अवस्था बदलिनुपर्ने उनको कुराले यदि शक्ति राष्ट्रहरुसँग मानवीयता जीवित छ भने पक्कै पनि हृदय छुने नै छ ।