दशैँ आउँदै छ । घर–आँगनमा सरसफाइ सुरु भएको छ । बजारमा नयाँ कपडा, जुत्ता र मिठाईका सामान सजिन थालेका छन् । गाउँ फर्किनेहरू टिकटको खोजीमा छन् । विदेशबाट फर्किनेहरू परिवारसँग भेट्ने दिन गन्दै छन् । बालबालिकाका आँखामा नयाँ लुगाको चमक छ । वृद्धवृद्धाका मनमा छोराछोरी घर फर्किने खुसी छ । अर्थात्, दशैँले हरेक नेपालीको घरमा खुसी ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
तर, यही खुसीको ढोकामै अर्को अनपेक्षित पाहुना पनि आइपुगेको छ– महँगी । दशैँ हरेक वर्ष आउँछ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा दशैँसँगै आउने एउटा कुरा भने नियमित जस्तै बन्दै गएको छ– अनियन्त्रित बजार भाउ । तलब र आम्दानी उही छ, तर बजारको मूल्य भने हरेक वर्ष अकासिँदै छ । त्यसैले दशैँ हुनेखानेका लागि ‘दशैँ’ र हुँदाखानेका लागि ‘दशा’ बनिरहेको छ ।
दशैँमा सबैभन्दा पहिले असर पर्ने भनेकै भान्सामा हो । चामल, दाल, तेल, तरकारी, मासु, मसला, फलफूलदेखि मिठाईसम्मको किनमेल बढ्छ । सामान्य दिनमा दुई किलो मासु किन्ने परिवारले दशैँमा चार–पाँच किलो किन्नुपर्ने हुन सक्छ । सामान्य दिनमा आवश्यकताअनुसार मात्र सामान किन्ने परिवारले पनि चाडपर्वमा पाहुना, आफन्त र भोजभतेरका कारण अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्छ ।
तर, बजारले उपभोक्ताको यही बाध्यतालाई अवसर बनाउने गरेको गुनासो हरेक वर्ष सुनिन्छ । दशैँ आउन केही दिन बाँकी हुँदै मूल्य बढ्छ । व्यापारी भन्छन्– ढुवानी महँगियो । किसान भन्छन्– उत्पादन लागत बढ्यो । आयातकर्ताहरू भन्सार, इन्धन र डलरको मूल्यवृद्धिको कुरा गर्छन् । सरकार अनुगमन भइरहेको बताउँछ । तर अन्त्यमा यसको सोझो भार कसले बोक्छ ? उही सोझा उपभोक्ताले !
महँगीको सबैभन्दा ठूलो समस्या मूल्य बढ्नु मात्रै होइन, वास्तविक समस्या त आम्दानी र खर्चबीचको दूरी हरेक वर्ष झन्–झन् फराकिलो हुँदै जानु हो । सरकारी तथ्याङ्कमा मुद्रास्फीति निश्चित प्रतिशत मात्र देखिन सक्छ । तर बजार पुग्ने उपभोक्तालाई त्यो प्रतिशतको अंकले खासै सान्त्वना दिँदैन । उसलाई त एक किलो चामलको दाम कति पर्यो, एक लिटर तेल कति पुग्यो, मासुको मूल्य कहाँ पुग्यो, बच्चाको लुगाको दाम कति पर्यो र गाउँ जाने बसको टिकट कति भयो भन्ने कुराले मात्रै अर्थ राख्छ ।
सरकारी तथ्यांकमा महँगी नियन्त्रणमै होला, तर भान्सामा त्यसको हिसाब पूर्णतः फरक हुन्छ । अझ दशैँजस्तो चाडमा मध्यमवर्गीय परिवार सबैभन्दा ठूलो दबाबमा पर्छ । धनी परिवारका लागि मूल्य बढ्दा बजेट केही तलमाथि मात्र होला, गरिब परिवारका लागि चाडपर्वको खर्च उठाउनु नै ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । तर मध्यमवर्गीय परिवारले भने सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक अपेक्षा र आफ्नो सीमित आम्दानीबीच निरन्तर कसरत गरिरहनुपर्छ ।
छोराछोरीलाई नयाँ कपडा नकिनिदिँदा मन दुख्छ । आमाबुबालाई खाली हात भेट्न जाँदा मन मान्दैन । घरमा पाहुना आउँदा चिया–खाजा टार्न सकिँदैन । दशैँमा मासु नसम्झिँदा पनि ‘दशैँ नै आएन’ जस्तो लाग्छ । अनि यी सबै चाहनाको अन्तिम हिसाब खल्तीमै ठोक्किन्छ । त्यसैले दशैँ नेपालीका लागि केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक पर्व मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि ठूलो परीक्षा हो ।
अर्कोतर्फ, चाडपर्वका नाममा हुने कृत्रिम मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको प्रवृत्ति झन् चुनौतीपूर्ण छ । दशैँको भीडभाडमा उपभोक्ताले हरेक सामानको मूल्य जाँच्न भ्याउँदैनन् । पसलैपिच्छे मूल्य फरक हुन्छ । कतै छुटको बोर्ड झुन्ड्याइएको हुन्छ, तर छुटको नाममा पहिले नै मूल्य बढाएर पछि घटाइएको नाटक गरिन्छ । कतै गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुँदैन भने कतै तौलमै ठगी हुन्छ । त्यसैले चाडपर्वको मुखमा गरिने बजार अनुगमन केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन ।
सरकारले ’अनुगमन गरियो’ भनेर फोटो खिचाउँदैमा मात्र पुग्दैन, अनुगमनको वास्तविक प्रभाव बजारमा देखिनुपर्छ । गलत गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । उपभोक्ताले ठगिएको महसुस गरेमा सहजै उजुरी गर्न सक्ने सुलभ प्रणाली हुनुपर्छ । कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमाथि राज्य निर्मम बन्नैपर्छ। किनकि बजारलाई खुला छाड्नु र बजारलाई मनपरी गर्न दिनु एउटै कुरा होइन ।
यसमा अर्को विडम्बना पनि छ । चाडपर्वमा सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिने ठूला कुरा गर्छ । सुपथ मूल्य पसल खोल्छ, अनुगमनको नाटक गर्छ, सहुलियतका भाषण छाट्छ । तर यस्ता प्रयास धेरैजसो सीमित ठाउँ र पहुँचवाला उपभोक्तामै खुम्चिन्छन् । राजधानीमा केही सुपथ मूल्य पसल खुलेकै भरमा दूरदराजका गाउँका उपभोक्ताले राहत पाउँदैनन् ।
नेपालको ठूलो जनसंख्या गाउँमा बस्छ, जहाँ बजारको विकल्प सीमित छ, प्रतिस्पर्धा कम छ र ढुवानी खर्च चर्को छ । त्यसैले ग्रामीण उपभोक्ताले झन् दोब्बर महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
दशैँमा घर फर्किने नेपालीले बेहोर्नुपर्ने अर्को ठूलो मार हो– यातायात क्षेत्रको महँगी । टिकट पाउनै मुस्किल, पाए पनि अस्वाभाविक महँगो । सार्वजनिक यातायातमा खचाखच भीड, अग्रिम टिकटको सास्ती, मनपरी भाडाको गुनासो र जोखिमपूर्ण यात्राको डर अर्कै छ । परिवार भेट्न गाउँ फर्किनुपर्ने नागरिकले चाडको खुसीसँगै ठूलो यात्रा–तनाव बोक्नुपरिरहेको छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ लुगा र उपहारको खर्च, जहाँ बजारमा ‘दशैँ अफर’को बाढी नै आउँछ । तर अफरको विज्ञापन बढ्दैमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति त बढ्दैन ।
वास्तवमा, दशैँमा सबैभन्दा महँगो कुरा मासु वा लुगा होइन, समाजमा बढ्दै गएको देखासिकी हो । अरूको घरमा नयाँ टिभी आयो, आफ्नो घरमा पनि चाहियो । अरूले महँगो कपडा फेरे, आफ्ना छोराछोरीलाई पनि त्यस्तै चाहियो अरूले ठूलो भोजभतेर गरे, आफूले पनि गर्नैपर्ने दबाब । यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मानिसलाई ऋणको दलदलमा धकेल्छ ।
चाडपर्व ऋण लिएर देखाउनका लागि होइन, आफ्नो क्षमताअनुसार खुसी साट्नका लागि हो । तर उपभोक्तालाई मात्रै दोष दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । नागरिकले मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ, तर बजारलाई अनुशासित र सन्तुलित बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो । स्वदेशी उत्पादन बढाउने, बिचौलियाको प्रभाव घटाउने, आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने, ढुवानी लागत घटाउने र बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउने दीर्घकालीन काम नगरी हरेक दशैँमा अनुगमनको डण्डा देखाएर मात्र महँगी नियन्त्रण हुन सक्दैन ।
हरेक वर्ष एउटै निरस कथा दोहोरिनु हुँदैन– दशैँ आयो, बजार महँगियो, केही दिन अनुगमन भयो, अनि चाड सकिएपछि सबै पुरानै अवस्थामा फर्कियो । दशैँ नेपालीको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान हो । यो धनीले मात्र रमाइलो गर्ने र गरिबले हिसाब किताब गरेर आँसु खसाल्ने पर्व बन्नु हुँदैन । आमाबुबाको हातबाट टीका लगाएर आशीर्वाद लिँदा छोराछोरीको मनमा ‘यसपालि धेरै ऋण लाग्यो’ भन्ने मानसिक बोझ हुनु हुँदैन । दशैँमा घर–घरमा हाँसो हुनुपर्छ, हिसाबको तनाव होइन ।
यसपटक पनि दशैँ संघारमै छ । बजारमा भीड बढ्दै छ, किनमेल बढ्दै छ र मूल्य पनि त्यसरी नै अकासिँदै छ । अब राज्यले समयमै सोच्नुपर्छ– चाडपर्व जनताको खल्ती रित्त्याउने मौसम होइन, नागरिकको अनुहारमा वास्तविक मुस्कान ल्याउने अवसर हुनुपर्छ । नत्र हरेक वर्ष दशैँ त आउँछ, टीका पनि लाग्छ, जमरा पनि पहिरिइन्छ, आफन्तसँग भेटघाट पनि हुन्छ । तर चाड सकिँदा सर्वसाधारण नागरिकको एउटा अनुत्तरित प्रश्न भने उस्तै रहन्छ– दशैँ किन ‘दशैँ’ नभई ‘दशा’ बन्छ ?
