नेपाली फुटबल किन सकियो ? कसले सकायो ? कुनै बेला दशरथ रङ्गशालामा नेपाली फुटबलको शान थियो, आज त्यही फुटबलको साखमाथि प्रश्न छ । करोडौँको खेल सामग्री खरिदमा अनियमितताको आरोप छ, एन्फाका अध्यक्षदेखि पदाधिकारीसम्मविरुद्ध अदालतमा मुद्दा छ ! आखिर फुटबलको विकास गर्न बसेकाहरूले फुटबललाई नै किन संकटमा धकेले ? नेपाली फुटबलको यो दुर्दशाका दोषी को हुन् ? हिजो स्वर्ण जित्ने नेपाली फुटबल आज यस्तो बेहाल अवस्थामा कसरी पुग्यो ? आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ ।
फुटबलमा गोल हान्न विपक्षीको पोस्ट चाहिन्छ, तर नेपाली फुटबललाई धराशायी बनाउन विपक्षी नै चाहिँदैन रहेछ ! आफ्नै नेतृत्व, आफ्नै निर्णय र आफ्नै स्वार्थ काफी रहेछन् । कुनै समय नेपाली फुटबलको नाम लिँदा समर्थकको छाती गर्वले फुल्थ्यो । दशरथ रङ्गशालामा खेल हेर्न दर्शकको ओइरो लाग्थ्यो । राष्ट्रिय टोली मैदानमा उत्रिँदा चियापसलसम्म फुटबलकै चर्चा हुन्थ्यो । खेलाडीको प्रदर्शनमा देशको प्रतिष्ठा जोडिन्थ्यो, गोल हुँदा सिङ्गो देश रमाउँथ्यो र हार्दा समर्थकको मन दुख्थ्यो ।
तर आज नेपाली फुटबल कहाँ पुग्यो रु मैदानमा गोल गर्न नसक्ने अवस्था मात्रै हो कि फुटबल चलाउनेहरूकै नियत र व्यवस्थापनमा गोलमाल भयो ? खेलाडीले पसिना बगाइरहने, समर्थकले आशा पालिरहने, अनि नेतृत्वले संस्था चलाउने नाममा विवाद र अनियमितताको आरोप खेपिरहने ! आखिर नेपाली फुटबलको यो दुर्दशा कसरी भयो ? कसले बनायो यस्तो हालत ?
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ अर्थात् एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएपछि नेपाली फुटबलको व्यवस्थापनमाथि फेरि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यो नेपाली फुटबलको नेतृत्व, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहितामाथि उठेको प्रश्न हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अर्थात् सीआईबीको अनुसन्धानका आधारमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको हो । उनीहरूमाथि आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोप लगाइएको छ । अब अदालतमा प्रमाणको परीक्षण हुनेछ र आरोपको कानुनी निरूपण हुनेछ । यद्यपि, यो प्रकरणले नेपाली फुटबलको नेतृत्वमाथि लागेको प्रश्नलाई भने थप गम्भीर बनाएको छ ।
किनभने विवादको जरो एउटा खेल वा केही लाख रुपैयाँमा मात्रै सीमित छैन । बहराइनसँगको विश्वकप छनोट खेलदेखि खेल सामग्री खरिद, टिकटको हिसाबकिताबदेखि प्रायोजनसम्मका विषयमा प्रश्न उठेका छन् । फुटबल सङ्घको काम खेलाडीलाई मैदानमा उतार्ने, प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, प्रतिभा खोज्ने र देशको फुटबल बलियो बनाउने हो । तर त्यही संस्थाको नेतृत्वमाथि खेल सञ्चालन र आर्थिक व्यवस्थापनमै प्रश्न उठेको छ ।
सन् २०२४ मा नेपाल र बहराइनबीच विश्वकप छनोटअन्तर्गतको खेल हुनुपर्ने थियो, तर नेपालमा हुन सकेन । सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार दशरथ रंगशालाको मैदान अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि अयोग्य हुनुमा एन्फा नेतृत्वकै भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यस्तै, एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) ले तटस्थ मैदानमा खेलाउन निर्देशन दिनुअघि नै महासचिव किरण राईले बहराइनमै खेल्ने सम्झौता गरेको विषय पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
घरेलु मैदानमा खेल हुँदा खेलाडीले समर्थकको हौसला पाउँछन्, दर्शकले टोलीलाई प्रत्यक्ष हेर्न पाउँछन् र देशको प्रतिष्ठा पनि बढ्छ । तर मैदान अभावका नाममा खेल बाहिर लैजाँदा यी सबै अवसर गुमेका छन् । यसै प्रकरणमा बहराइन फुटबल सङ्घबाट टिकट बिक्री राजस्वबापत प्राप्त हुनुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर एन्फाको संस्थागत खातामा जम्मा नभएको तथा खेलाडी र पदाधिकारीको हवाई टिकट खर्चबापत प्राप्त ३८ लाख ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम एन्फाको खातामा जम्मा भएको विषयसमेत अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार ‘केल्मी’ ब्रान्डका खेल सामग्री खरिदमा समेत व्यापक अनियमितता भएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा अनिवार्य बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने नियम मिचिएको र खरिद प्रक्रियामा सहभागी तीनवटै कम्पनी एउटै स्वामित्वका रहेको तथ्य राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपसमितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
पछिल्लो साढे तीन वर्षमा एन्फाले करिब १४ देखि १५ करोड रुपैयाँबराबरका खेल सामग्री खरिद गरे पनि तिनको वितरणमा समेत धाँधली भएको आरोप छ । साथै, फिफाबाट प्राप्त विश्वकपका ३३० अनलाइन टिकटको बिक्री र ‘शेर्पा आउटडोर’ सँगको सामग्री खरिद तथा प्रायोजन रकममा समेत आर्थिक अपारदर्शिता देखिन्छ ।
एन्फाले जर्सी, बल, जुत्ता र प्रशिक्षण सामग्री किन्नु आफैँमा गलत होइन, खेलाडीलाई गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध गराउनु त उसको प्राथमिक दायित्व हो । तर खरिद प्रक्रियामै निष्पक्षतामाथि शङ्का उत्पन्न हुन्छ र वितरण प्रणाली अपारदर्शी बन्छ भने समस्या खरिदमा मात्र सीमित नरही सिङ्गो संस्थाको नियत र कार्यशैलीमै देखिन्छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ– फुटबलको नाममा आएको बजेट साँच्चै यसकै विकासमा खर्च भयो त ? खेलाडीले आवश्यक पूर्वाधार र सामग्री पाए तरु जिल्ला र गाउँ–गाउँका प्रतिभाले अवसर पाए त ?
नेपाली फुटबल सधैँ यति दुर्दशामा थिएन । कुनै समय दक्षिण एसियाली स्तरमा नेपालले बलियो साख बनाएको थियो। सन् १९८४ को पहिलो सागमा स्वर्ण जितेको नेपालले त्यसपछि १९९३, २०१६ र २०१९ मा पनि स्वर्ण पदक चुम्यो । सन् २०१६ मा ’एएफसी सोलिडारिटी कप’ को उपाधि उचाल्दै नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो क्षमता साबित गरिसकेको थियो ।
त्यतिबेला कमजोरी र अभाव थिएनन् भन्ने होइन । स्रोत-साधन र पूर्वाधार सीमित थिए, खेलाडीले पर्याप्त सुविधा पाउँदैनथे । तर मैदानमा खेलप्रतिको उत्साह थियो, राष्ट्रिय टोलीको गर्विलो पहिचान थियो र समर्थकमा आशा जीवन्त थियो ।
तर आज अवस्था ठीक उल्टो भएको छ । सन् १९९३/९४ तिर फिफाको आधिकारिक विश्व वरीयतामा १२४औँ स्थानसम्म पुगेको नेपाल अहिले १७८औँ स्थानमा खस्किएको छ । यो वरीयताले मात्र सबै समस्या दर्साउन नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाली फुटबल कसरी ओरालो लागिरहेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ ।
अझ उराठलाग्दो कुरा त घरेलु फुटबलको स्थिति हो । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग सन् २०२३ देखि हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय लिग बीचैमा रोकियो भने महिला लिगसमेत अस्तव्यस्त बन्यो । खेलाडीले खेल्ने अवसर र आम्दानी दुवै गुमाए, अनि भविष्यप्रति नै निराशा छायो । धेरै स्टार खेलाडीहरू त विदेशिन बाध्य भइसकेका छन् ।
मैदानमा पसिना बगाएर प्रतिभा निखार्नुपर्ने उमेरमा खेलाडीहरू बेकाम बाहिर बस्न वा विदेश हान्न बाध्य छन् । क्लबहरूले नियमित प्रतियोगिता पाउन छाडेपछि खेलाडीलाई व्यावसायिक रूपमा टिकाइराख्न धौ–धौ परेको छ । यसरी खेलाडीहरू विदेश पलायन हुने वा फुटबल नै छाड्ने स्थिति बन्दा राष्ट्रिय टोली बलियो बनाउने सपना कसरी पूरा होला रु
फुटबलमा प्रतिभा भाषण ठोकेर जन्मिँदैन, मैदानमा खेल खेलाएर जन्मिन्छ । नियमित प्रतियोगिता, स्तरीय प्रशिक्षण, खेलाडीको आर्थिक सुरक्षा र तल्लो तहदेखिकै अवसरले मात्र प्रतिभा निखारिन्छ । तर, प्रतियोगिता नै नहुने हो भने नयाँ खेलाडीले आफ्नो क्षमता कहाँ र कसरी देखाउने ? नेपाली फुटबलको आजको दुर्दशाको दोष कुनै एउटा व्यक्तिको टाउकोमा मात्र थोपरेर उम्किन मिल्दैन । एन्फाको नेतृत्व, फुटबलमा राजनीति घुसपैठ गराउने पक्ष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, सरकारी निकाय र खेललाई व्यक्तिगत शक्ति सङ्घर्षको अखडा बनाउने सबै प्रवृत्तिमाथि औँला उठाउनै पर्छ ।
पहिलो दायित्व एन्फा नेतृत्वकै हो । संस्था चलाउने, लिग आयोजना गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने र खेलाडीको भविष्य सुरक्षित गर्ने काम नेतृत्वकै हो । आर्थिक अनियमितता र गलत निर्णयका गम्भीर आरोप लागिरहेका बेला जवाफदेहिताबाट पन्छिन मिल्दैन । मुद्दा दायर गरिएका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ, महासचिव किरण राईसहितका पदाधिकारीले कानुनी प्रक्रियालाई सघाउँदै उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिनै पर्छ ।
दोस्रो जिम्मेवार पक्ष फुटबलभित्रको गुटबन्दी र कुर्सीको लडाइँ हो । नेतृत्व फेरिन्छ, गुट फेरिन्छन् र आरोप–प्रत्यारोप चल्छ, तर मैदानमा खेल हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत कुरा भने ओझेलमा पर्छ । फुटबलको नेतृत्वमा पुग्नु भनेको खेलाडीमाथि शासन गर्नु होइन, खेलको विकासका लागि समर्पित हुनु हो । तेस्रो ठूलो समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप हो । फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई कारण देखाउँदै नेपाली फुटबललाई निलम्बन गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधि ठप्प भयो र फिफाबाट आउने विकास सहायता रोकियो ।
यसको अर्थ एन्फा नेतृत्वले गरेका काम सबै सही थिए भन्ने होइन । आर्थिक अनियमितताका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ । तर छानबिन र सुधारका नाममा देशको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नै ठप्प हुने स्थिति आउनु अर्को ठूलो क्षति हो । एन्फालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ, तर सिङ्गो फुटबललाई नै बन्धक बनाउने बाटो समाधान हुन सक्दैन । नेपाली फुटबलको मूल समस्या वित्तीय अपारदर्शितामा मात्र सीमित छैन, समस्या त नेतृत्वको गलत प्राथमिकतामा छ । नियमित लिग हुन नसक्नु, खेलाडीको भविष्य अन्योलमा पर्नु र संस्थागत विवादले खेललाई नै छायामा पार्नु यहाँका वास्तविक समस्या हुन् ।
आज ’ए’ डिभिजन लिग कहिले हुन्छ, कुनै टुङ्गो छैन । राष्ट्रिय टोलीले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने वातावरण अनिश्चित छ । खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र क्लबहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त छ । यस्तो संवेदनशील समयमा नेतृत्वले एक–अर्कालाई दोष थुपारेर मात्र पुग्दैनस सरकार र खेलकुद निकायहरू पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैनन् ।
अब एन्फाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउनैपर्छ । सामान खरिद प्रक्रिया खुला र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । फिफा र एएफसीसँगका समस्या सल्टाउन तत्काल कूटनीतिक र संस्थागत संवाद अघि बढाउनुपर्छ । घरेलु लिगको स्पष्ट वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्नुपर्छ। युवा तथा महिला फुटबललाई निरन्तरता दिँदै खेलाडीले फुटबल खेलेरै सम्मानजनक जीवन धान्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । बैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, फुटबलको नेतृत्वमा बस्नेहरूले कुर्सीभन्दा खेललाई माथि राख्नुपर्छ ।
हिजो नेपाली फुटबलले दक्षिण एसियामा आफ्नो साख जमाएको थियो, आज घरेलु लिग गराउनसमेत संघर्ष गर्नुपर्ने हालत छ । हिजो दर्शक राष्ट्रिय टोलीको जितको सपना देख्थे, आज खेलाडीको भविष्य के होला भनेर पिरलो गर्नुपरेको छ ।
नेपाली फुटबललाई मैदानमा विपक्षीले भन्दा बढी फितलो व्यवस्थापन, आन्तरिक गुटबन्दी, राजनीतिक हस्तक्षेप र गैरजवाफदेहीपनले धराशायी बनाएको हो । तर अझै सबै कुरा सकिइसकेको छैन, खेलाडीमा प्रतिभा जीवितै छ, समर्थकमा माया अझै छ र फुटबलप्रतिको जनचाहना हराएको छैन । अब प्रश्न एउटै मात्र बाँकी छ– एन्फा नेतृत्वले आफ्नो कुर्सी जोगाउने कि नेपाली फुटबल रु किनभने फुटबल नै समाप्त भयो भने पदाधिकारीको पद त रहला, तर त्यो पदको कुनै औचित्य र अर्थ रहनेछैन ।
