काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले देशभरका करिब १ हजार ६ सय टुजी तथा फोरजी वायरलेस बेस स्टेसन विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि गर्न लागेको एन्टेना खरिदमा ठूलो घोटला हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
विश्वका प्रमुख एन्टेना उत्पादक राष्ट्रमध्ये पर्ने भारत र चीनमा निर्मित उपकरणलाई अयोग्य ठहरिने गरी खरिद मापदण्ड तयार गरिएका कारण विवादमा आएपछि यसका घोटलाको आशंका गरिएको हो । ‘ठेक्का प्रक्रिया निष्पक्ष हुने–नहुने र यसले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना गर्ने–नगर्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ’, नेपाल टेलिकमका एक इन्जिनियरले दृष्टिसँग भने ।
मोबाइल नेटवर्क विस्तार र सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने नाममा अघि बढाइएको भनिएको यो खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी सर्त राखिएको हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य, आपूर्ति समय र टेलिकमको लगानीको प्रभावकारितामा पर्न सक्छ । अझ, उपकरणको प्राविधिक क्षमता र कार्यसम्पादनभन्दा उत्पादन भएको देशलाई योग्यताको आधार बनाउनुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ टेलिकमसँग नभएको पनि ती इन्जिनियरले दाबी गरेका छन् ।
ठेक्कासम्बन्धी कागजातअनुसार, माइक्रोवेभ रेडियो र इन–बिल्डिङ (आईबी) प्रणालीका लागि आवश्यक एन्टेनाको उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बेलायत वा युरोपेली मुलुकको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसको अर्थ, तोकिएका भौगोलिक क्षेत्रबाहिर उत्पादन भएका एन्टेना खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विशेषगरी भारत र चीनमा उत्पादित एन्टेनालाई समेट्ने स्पष्ट व्यवस्था नराखिएपछि ती देशका उत्पादकका लागि प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द गरिएको छ ।
कागजातमा अर्को वैकल्पिक योग्यताको व्यवस्था पनि राखिएको बताइएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमलाई एन्टेना आपूर्ति गरेका उत्पादकले टेलिकमबाट जारी भएको सन्तोषजनक कार्यसम्पादन प्रमाणपत्र (एसपीसी) पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा एक हजार एन्टेना आपूर्ति गरेको अभिलेख पनि आवश्यक पर्नेछ ।
यी सर्तलाई एकसाथ हेर्दा नयाँ उत्पादकका लागि बजार प्रवेश कठिन हुने र तोकिएका देशबाहिर उत्पादन गर्ने कम्पनीका लागि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर थप साँघुरिने जोखिम रहेको टेलिकम स्रोतले जनाएको छ । टेलिकमले विगतका खरिद प्रक्रियामा पनि भारतीय तथा चिनियाँ उत्पादकलाई सहभागी हुन नदिएको भन्ने विवरणले अहिलेको प्रावधानमाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
अन्तिम बोलपत्र कागजात, प्राविधिक औचित्य र वास्तविक योग्यताको मूल्यांकन नगरी यसलाई कानुनविपरीत वा पूर्वनियोजित ठेक्का भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर, यस्तो प्रतिबन्ध किन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने एन्टेना उत्पादनमा चीन र भारतको भूमिका बढिरहेको छ । यी देशमा उत्पादित उपकरणलाई नामै तोकेर अयोग्य बनाउने प्रस्तावले शंक उत्पन्न गराएको हो । नेपाल टेलिकमका एक वरिष्ठ इन्जिनियरका अनुसार, चीनले सन् २०२२ मा करिब ६५ लाख ८० हजार बेस–स्टेसन एन्टेना उत्पादन गरेको थियो । उनका अनुसार, टोङ्गयु कम्युनिकेसनले मात्रै सोही वर्ष करिब ५ लाख ९६ हजार एन्टेना उत्पादन गरेको थियो ।
सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाको असोज १४ गतेको बैठकमा मोबाइल सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार र विद्युत् तथा पावर ब्याकअपको समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । उनले टेलिकमलाई विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिइएको र दुई सय नयाँ टावर निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र मूल्यांकनको चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै, देशभरका १ हजार ५ सय ९७ स्थानमा फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण खरिदको बोलपत्र प्रकाशित गर्ने तयारीबारे पनि उनले बताएका थिए ।
मोबाइल सेवा नपुगेका क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने र विद्यमान नेटवर्कको गुणस्तर सुधार गर्ने सरकारको घोषित लक्ष्यसँग यो खरिद जोडिएको छ । त्यसैले उपकरण खरिदमा हुने ढिलाइ, सीमित प्रतिस्पर्धा वा अनुपयुक्त प्राविधिक सर्तले परियोजनाको कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्ने विषय सामान्य प्रशासनिक प्रश्न मात्रै होइन ।
मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियाबारे चासो राखेको र सञ्चारमन्त्रीले टेलिकमका उच्च व्यवस्थापकसँग छलफल गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रस्तावित खरिद प्रक्रियालाई विवादरहित बनाउन नेपाल टेलिकमले कम्तीमा पाँच विषयमा स्पष्टता दिन आवश्यक देखिन्छ ।
त्यस्तै, ती इन्जिनियरले कोम्बा टेलिकमले चाइना टेलिकमसँग सम्बन्धित एउटा खरिदमा करिब १३ लाख ५० हजार एन्टेनामध्ये ३७.५ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाखभन्दा बढी एन्टेना आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको दाबी गरेका छन् ।
भारत पनि दूरसञ्चार उपकरण उत्पादनमा लगानी बढाउँदै गएको बजार हो । स्विडेनको दूरसञ्चार उपकरण निर्माता एरिक्सनले भारतमा प्यासिभ एन्टेना उत्पादन सुरु गर्ने तथा त्यहाँको बजारको माग सम्बोधन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको विवरणले भारतको उत्पादन क्षमतातर्फ अब्बल रहेको बताइन्छ ।
कुनै पनि देशमा उत्पादित सबै उपकरण स्वतः गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गर्दैनन् । तर, उत्पादकको देशलाई मात्रै आधार बनाएर उपकरण अस्वीकार गर्ने हो भने त्यसका लागि स्पष्ट प्राविधिक, सुरक्षा वा नीतिगत औचित्य आवश्यक हुन्छ । टेलिकमले त्यस्तो आधार प्रस्तुत नगरेसम्म प्रस्तावित सर्तमाथि उठेका प्रश्न निराधार मान्न सकिँदैनन् ।
नेपाल टेलिकमको प्रस्तावित खरिदमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । ऐनको दफा १०(३) ले बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र सहभागी हुन पाउने वा कुनै खास वर्गलाई सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्न नहुने सिद्धान्त राखेको छ । दफा १०(४) ले योग्यता तथा मूल्यांकनका आधार बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई भेदभाव नगरी समान रूपमा लागू हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा एन्टेना उत्पादकको देशलाई आधार बनाएर योग्यता सीमित गर्नु कानुनको मर्मसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि, सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, लागू हुने अन्य खरिद नियम, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा कुनै विशेष सुरक्षा वा प्राविधिक कारणको प्रभावसमेत परीक्षण नगरी अन्तिम कानुनी निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन ।
सार्वजनिक खरिदका प्राविधिक मापदण्डले सामान्यतः प्रतिस्पर्धा अनावश्यक रूपमा सीमित नगर्ने र वस्तुको गुणस्तर तथा कार्यसम्पादन मापन गर्न सकिने आधारलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिन्छ । एन्टेनाको हकमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी कार्यसम्पादन, सिग्नल कभरेज, गेन, वातावरणीय सहनशीलता, मेकानिकल गुणस्तर, टिकाउपन र सम्बन्धित प्राविधिक मापदण्डबाट क्षमता जाँच्न सकिन्छ । उपकरणको क्षमता परीक्षण गर्न सकिने अवस्थामा उत्पादन भएको देशलाई निर्णायक आधार बनाएर खरिद गर्न खोज्नुले नै प्रश्न उठाएको हो हो ।
करिब १ हजार ६ सय साइटका लागि उपकरण खरिद गर्नु सामान्य खरिद होइन । यस्तो परिमाणको ठेक्कामा सम्भावित आपूर्तिकर्ताको संख्या घट्दा मूल्य प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धा सीमित भएमा टेलिकमले तुलनात्मक रूपमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने, आपूर्ति समय लम्बिने वा वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता छनोट गर्ने अवसर गुमाउने जोखिम रहन्छ ।सीमित प्रतिस्पर्धाले अनिवार्य रूपमा लागत बढाउँछ वा राज्यलाई आर्थिक क्षति पु¥याउँछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न वास्तविक बोलपत्र, बजार मूल्य, प्राविधिक प्रस्ताव र आपूर्ति सम्झौताको तुलना आवश्यक हुन्छ ।
सार्वजनिक संस्थाको खरिदमा सम्भावित जोखिमसमेत बेवास्ता गर्न मिल्दैन । टेलिकमले उत्पादक देशसम्बन्धी सर्तका कारण कति कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छन्, बजारमा उपलब्ध समान गुणस्तरका उपकरणको मूल्य कति छ र प्रस्तावित मापदण्डले खरिदको लागत तथा समयलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
पहिलो, भारत र चीनमा उत्पादित एन्टेनालाई योग्यताको दायरामा नराख्नुको प्राविधिक, सुरक्षा वा नीतिगत आधार के हो ? दोस्रो, तोकिएका देशमा उत्पादित एन्टेनाले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड र अन्य देशमा उत्पादित समान उपकरणले पूरा गर्न नसक्ने प्राविधिक आवश्यकता के हो ?
तेस्रो, उत्पादकको देशभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, परीक्षण प्रतिवेदन र प्रमाणित कार्यसम्पादनका आधारमा उपकरण छनोट गर्दा परियोजनामा के समस्या आउँछ ? चौथो, प्रस्तावित सर्तले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने कम्पनीको संख्या, खरिद मूल्य र आपूर्ति अवधिमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
पाँचौँ, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० का व्यवस्थासँग प्रस्तावित योग्यताको सर्त मेल खाने आधार के हो? यी प्रश्नको जवाफबिना खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएमा टेलिकमको निर्णय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सार्वजनिक हितअनुकूल छ कि छैन भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा घोटललाई बल पुग्ने देखिएको छ ।
