काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर लामो समयदेखि दबिँदै आएको असन्तुष्टि बुधबार सतहमै आयो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरि फुयाललाई अचानक समावेश गरिएपछि उनले इजलास गठनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै बस्न अस्वीकार गरे ।
त्यसपछि इजलासमा तोकिएका अन्य न्यायाधीशहरू समेत नबसेपछि संवैधानिक इजलास नै प्रभावित भयो । यो घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्र इजलास गठनको अधिकार, प्रधानन्यायाधीशको विवेकाधिकार र न्यायाधीश छनोटको वस्तुगत मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासको पेशी सूची प्रकाशित भएपछि न्यायाधीश फुयाल प्रधानन्यायाधीश शर्माको चेम्बरमा पुगेका थिए । त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी, हरि फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमान उपस्थित थिए ।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, फुयालले संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियामाथि नै आपत्ति जनाए । उनले आगामी दिनमा संवैधानिक इजलास गठनका लागि स्पष्ट विधि र मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र त्यसबारे पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट)मा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे ।
तर प्रधानन्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलासका लागि चार न्यायाधीश छनोट गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमै रहेको र त्यसका लागि फूलकोर्टमा छलफल आवश्यक नरहेको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि फुयालले छनोट प्रक्रियामाथि नै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘यसअघि किन म आवश्यक भइनँ ? आज किन मेरो आवश्यकता प¥यो ?’
स्रोतका अनुसार फुयालले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए ‘यदि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूलाई कुनै स्पष्ट मापदण्डबिना मनोगत ढंगले छनोट गरिन्छ भने आफू त्यस्तो इजलासमा बस्न नसक्ने ।’
यो प्रश्न केवल एउटा न्यायाधीशको व्यक्तिगत असन्तुष्टि मात्र होइन । यसले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको प्रक्रियाको पारदर्शिता र संस्थागत आधारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफूले मात्र यस्तो अभ्यास नगरेको संकेत गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पालामा पनि यस्तै भएको बताएका थिए ।
तर फुयालले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । उनको भनाइ थियो–‘राउत र तपाईँको कहाँ तुलना हुन्छ ? तपाईँहरू एउटै खालको पनि त होइन ।’
त्यसपछि विवाद थप चर्किएको थियो । फुयालले इजलासमा नबस्ने बताएपछि सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानले पनि आफूहरू इजलासमा नबस्ने संकेत गर्दै प्रधानन्यायाधीशको चेम्बर छाडेका थिए । त्यसपछि तोकिएको संवैधानिक इजलास प्रभावकारी रूपमा बस्न सकेन । यसरी नै सर्वोच्चमा विवाद हुँदा इजलाशनै प्रभावित भएको छ । इजलाश प्रभावित भएको यो घट्ना पहिलो भने होइन ।
सर्वोच्च अदालतको यो घट्ना गत साताको एउटा बैठकमा मात्रै सीमित छैन । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश शर्मा नियुक्त भएदेखि नै सर्वोच्चभित्र असन्तुष्टि क्रमशः बढिरहेको थियो ।
चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएपछि उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमा असन्तुष्टि रहेको चर्चा त्यसबेलादेखि नै थियो । तर उक्त असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको साटो नेतृत्वले सीमित न्यायाधीश र कर्मचारीको घेराभित्र रहेर काम गर्न थालेको आरोप केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको छ ।
एक उच्चपदस्थ अधिकृतका अनुसार, ‘असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा नेतृत्वमा त्यसको आत्मविश्वास देखिएन । सीमित घेरामा रमाउने प्रवृत्तिले दूरी झन् बढायो ।’ प्रधानन्यायाधीश शर्मामाथि उठाइएको अर्को गम्भीर प्रश्न संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनोटसँग जोडिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदासम्म वरिष्ठतामा रहेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदीलगायत न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा निरन्तरता नदिई अन्य न्यायाधीशहरूलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप छ । स्रोतका अनुसार, बारको दबाब र आलोचना बढेपछि वरिष्ठतामा रहेका न्यायाधीशहरूलाई समेत संवैधानिक इजलासमा समावेश गर्न थालिए पनि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई एकसाथ संवैधानिक इजलासमा राख्ने अभ्यास भने भएन ।
यही कारणले गत साता फुयालको अचानक छनोटलाई कतिपयले ‘रणनीतिक निर्णय’का रूपमा समेत हेरेका छन् । फुयाललाई समावेश गर्नु ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ थियो?प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो कार्यकाल सुरु भएयता न्यायाधीश फुयाल संवैधानिक इजलासमा नपरेको विषय सामाजिक सञ्जालदेखि न्यायिक वृत्तसम्म चर्चामा आएपछि यसपटक उनलाई इजलासमा राखिएको स्रोतको दाबी छ ।
के संवैधानिक इजलास न्यायिक आवश्यकताका आधारमा गठन भएको हो, कि आलोचना व्यवस्थापन गर्न न्यायाधीश छनोट गरिएको हो? फुयालले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि यही प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ । न्यायपरिषद्को निर्णयसँगै विवाद झन् गहिरिदै गएको छ । गत साता मात्रै न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द तथा न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो । यी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा समेत न्यायिक वृत्तभित्र प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसको भोलिपल्टै संवैधानिक इजलास गठन विवाद सतहमा आयो । न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार विभिन्न नियुक्ति र सिफारिसका विषयमा परिषद्भित्रै फरक मत र दबाबहरू थिए । यसले प्रधानन्यायाधीश शर्मामाथिको संस्थागत दबाब थप बढाएको देखिन्छ ।
यो विवादपछि बारले ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ दोहोरिन खोजेको दावी गरेको छ । विवाद सार्वजनिक भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यशैलीमाथि कडा आपत्ति जनाएको छ ।
बारले संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको अभ्यासलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको कार्यकालसँग तुलना गर्दै ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ को पुनरावृत्तिको संकेत गरेको थियो । ‘संवैधानिक इजलास कसैको व्यक्तिगत रोजाइको सूची हो ?’, बारको प्रश्न थियो । बारका अनुसार, स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना न्यायाधीश छनोट गर्ने अभ्यासले केवल न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि होइन, समग्र न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
बारले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छनोट गर्नुपर्ने र वस्तुगत कारणले त्यसो गर्न नसकिए गोलाप्रथा अपनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । एकै प्रकृतिका मुद्दामा संवैधानिक इजलास फरक–फरक ढंगले गठन हुनुको वस्तुगत कारण के हो ? भन्ने बारेमा अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत विवेकको विषय हो कि संस्थागत प्रक्रियाबाट निर्देशित हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना ?न्यायाधीश हरि फुयालले इजलासमै नबसेर उठाएको प्रश्न यही हो । यो केवल एउटा इजलासमा को बस्ने वा नबस्ने भन्ने विवाद होइन । यो प्रश्न न्यायपालिकाको नेतृत्व कति पारदर्शी छ, न्यायाधीश छनोट कति वस्तुगत छ र संवैधानिक न्यायको सर्वोच्च मञ्च कति संस्थागत प्रक्रियाबाट चलिरहेको छ भन्ने विषयसँग जोडिएको छ ।
